काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सरकारको स्वीकृति बिनै विभिन्न ३५ वटा कम्पनीमा ५६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर लगानी गरेको खुलेको छ।
महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनले प्राधिकरणले सरकारको पूर्वस्वीकृति बिना नै अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गरेको भन्दै वित्तीय सुशासनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ५ (क) अनुसार कुनै पनि निकायमा सेयर लगानी गर्दा अनिवार्य रूपमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ। तर, प्राधिकरणले ३५ वटा सहायक तथा अन्य कम्पनीमा ५६ अर्ब ८ करोड ६० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशका दुई मन्त्रालयसँग जोडिएको ३८ करोड १३ लाख रुपैयाँको कारोबारमा पनि प्रस्ट नपारिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी कानूनी प्रक्रिया मिचेर गरिएको लगानीले राज्यकोषमा अतिरिक्त भार थप्नुका साथै प्राधिकरणको योजना अनुसार बिजुली उत्पादन हुन नसक्दा २६ करोड ८८ लाख किलोवाट–घण्टा विद्युत् उत्पादन घाटा भएको उल्लेख छ।
सो अभाव पूर्ति गर्न छिमेकी मुलुक (भारत) बाट बिजुली आयात गर्दा प्राधिकरणलाई १ अर्ब २२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ थप आर्थिक भार परेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्