काठमाडाैं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अनुदान वितरण प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा लक्ष्यअनुसारको उपलब्धि हासिल हुन नसकेको महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालय का अनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ४० (५) अनुसार अनुदान रकमको उपयोग र लक्ष्यअनुसार खर्च भए–नभएको अनुगमन गरी वार्षिक विवरण तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख छ।
आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय ले विभिन्न १२ अनुदान कार्यक्रममार्फत ३२ अर्ब १३ करोड ७९ लाख खर्च गरेको छ। यसमध्ये रासायनिक मल खरिदमा मात्रै ८३.५१ प्रतिशत हिस्सा खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट अलग–अलग रूपमा कृषि अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन भइरहे पनि एकीकृत अभिलेख अद्यावधिक नहुँदा दोहोरो अनुदान वितरण हुने जोखिम देखिएको छ। साथै किसान सूचीकरण र परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया पूरा नहुँदा वास्तविक किसानभन्दा बाहिरका समूहमा समेत अनुदान पुग्ने समस्या देखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
त्यसैगरी, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय कमजोर हुँदा अनुदानको प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन हुन नसकेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा देखिन नसकेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्