काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको बजेट दायरालाई उल्लेख्य रूपमा बढाउने संकेत देखिएको छ । ऊर्जा सचिवका अनुसार मन्त्रालयलाई आगामी वर्षका लागि सुरुमा प्राप्त भएको ४३ अर्बको बजेट सिलिङलाई बढाएर अहिले ४८ अर्ब १९ करोड पुर्याउने अर्थसँग सहमती भएको छ ।
मन्त्रालयले ऊर्जा र सिँचाई पूर्वाधारतर्फ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी आयोजना, सबस्टेसन तथा ट्रान्समिसन लाइन निर्माण तथा राष्ट्रिय योजनाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि बजेट बढाएको जनाएको छ ।
सिँचाईतर्फ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई १७ अर्ब ३८ करोड
मन्त्रालयका अनुसार सिँचाईतर्फ राष्ट्रिय गौरवका विभिन्न आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरिएको थियो । सोही बमोजिम सुरुको सिलिङमा अलिकति बजेट वृद्धि गरी सिँचाईतर्फका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि मात्रै १७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको सिलिङ अर्थबाट तय भएको छ। सचिव दुवाडीका अनुसार सुरुमा मन्त्रालयलाई सिँचाइतर्फ १२ अर्ब १७ करोडको सिलिङ प्राप्त भएकोमा रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना र भेरी बबई डाइभर्सन बहुद्देशीय आयोजनाको लागि समेत अर्थसँग छलफल गरेर सोही अनुसार बजेट थप गरी गौरवका आयोजनामा बजेट थप गरिएको हो ।
उनले विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा सोमबार भनिन्,‘भेरी र बबई सिँचाइ आयोजनालाई दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने उद्देश्य मन्त्रालयको रहेको र सोही बमोजिम हामीले चाहिँ बजेट अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्दा सिलिङमा अलिकति बढेर टोटल राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिँचाइतर्फ १७ अर्ब ३८ करोड बजेट हामीलाई सिलिङ प्राप्त भएको छ।’ उनका अनुसार बबई सिँचाइ आयोजना, महाकाली सिँचाइ आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन बहुद्देशीय आयोजना र सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुद्देशीय आयोजना गरी मन्त्रालयले सिँचाइतर्फका ६ वटा आयोजनालाई आगामी आवको बजेटमा मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। सचिव दवाडीले भनिन्, ‘ऊर्जातर्फ एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कार्यान्वयन रहेको छ बूढीगण्डकी जलासययुक्त बहुद्देशीय आयोजनामा हामीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा एयरमार्क भएर सिलिङ प्राप्त भएको थियो ।’
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बजेट २३ बाट ६३ अर्ब पुर्याइयो
उनका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वित्त व्यवस्थापनतर्फ सुरुमा असाध्यै न्यून बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सुरुमा प्राधिकरणका लागि मात्र २३ अर्ब ४२ करोडदेखि ४३ करोड रुपैयाँको सिलिङ प्राप्त भएकोमा मन्त्रालयले त्यसलाई बढाउन अर्थसँग पहल गरेको थियो।
सरकारको मुख्य उद्देश्य विद्युत खपत बढाउने र विद्युत निर्यात गर्ने रहेको तथा ट्रान्समिसन लाइन (प्रसारण लाइन) जस्ता एकदमै प्राथमिकता प्राप्त रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउन उक्त बजेट अपुग हुने भन्दै अर्थ मन्त्रालयसँग ऊर्जाले विशेष अनुरोध गरि बजेट दोब्बरले बढाउन सहमती जुटाएको छ। ऊर्जा सचिवका अनुसार, प्राधिकरणको आगामी बजेट ६३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुर्याउन मन्त्रालय सफल भएको छ। ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरण वित्त व्यवस्थापनतर्फ २३ अर्बको मात्रै (२३ अर्ब ४३÷४२ करोड) सिलिङ प्राप्त भएको थियो। प्राधिकरणलाई त्यो सिलिङ असाध्यै न्यून भएको र हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्यौं,’ सचिवले भनिन्, ‘नेपाल सरकारको उद्देश्य विद्युत खपत र विद्युत निर्यातमा रहेको छ। ट्रान्समिसन लाइन एकदम प्रायोरिटी रूपान्तरणकारी आयोजनालाई अगाडि बढाउनलाई बजेट न्यून हुने भएपछि हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई रिक्वेस्ट गरेर विद्युत प्राधिकरणको बजेट ६३ अर्ब ८८ करोडमा पुऱ्याउन सफल भएका छौँ।’
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीलाई ३ अर्ब
त्यस्तै, ट्रान्समिसन लाइन डेभलपमेन्ट (प्रसारण लाइन विकास) को काम गरिरहेको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडका लागि सुरुमा जम्मा १८ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको थियो। उक्त कम्पनीको करिब सातवटा ठेक्का भइसकेको र दायित्व (लायबिलिटी) सिर्जना भइसके पनि स्रोत नभएको अवस्था थियो । ट्रान्समिसन लाइनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेपछि यसको बजेट बढाएर ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
बुढीगण्डकीलाई जम्मा १ अर्ब दिने तयारी
बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाका लागि सरकारले आगामी वर्ष १ अर्ब रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गर्ने तयारी अर्थले गरेको छ। यो महत्वपूर्ण आयोजनाको मोडालीटी भर्खर मात्र तयार भएको र हाल यो आयोजना तयारीकै चरणमा रहेकोले अहिले तत्काल प्रक्युरमेन्ट (खरिद प्रक्रिया) मात्र अगाडि बढाउने उद्देश्य सरकारले हाललाई १ अर्ब रुपैयाँ मात्र बजेट तय गरेको छ। यसैगरी, विद्युत उत्पादन कम्पनी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका लागि सुरुमा कत्ति पनि बजेट विनियोजन गरिएको थिएन। तर, फुकोट कर्णाली लगायतका ठूला–ठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरू यसै कम्पनी अन्तर्गत रहेकाले बजेट आवश्यक पर्ने भन्दै उर्जा मन्त्रालयले करिब १ अर्ब ९६ करोड (करिब २ अर्ब) रुपैयाँ को सिलिङ प्राप्त गरेको छ। सचिव दुवाडीका अनुसार उल्लेखित आयोजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट सहभती भएकै आधारमा बजेट विनियोजन भए वित्तीय व्यवस्थापनसहित मन्त्रालयको कुल बजेट १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने छ। उनले भनिन्,‘अर्थसँग सहमती भएअनुसर आगामी आवलाई तोकिएकै सिलिङमा बजेट विनियोजन भए वित्तीय व्यवस्थापनसहित ऊर्जाको बजेट कुल १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने छ।’
१६औँ योजनाको लक्ष्य र हालसम्मको उपलब्धि
मन्त्रालयले १६औँ योजनाको नतिजा खाका (रिजल्ट फ्रेमवर्क) का विषयमा समितिलाई जानकारी गराएको छ। जलस्रोततर्फ जग्गा उकास, नदी तटबन्ध र पहिरो व्यवस्थापन गरी तीनवटा मुख्य लक्ष्यहरू राखिएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार आगामी आवमा नदी तटबन्ध र जग्गा उकासमा मन्त्रालयले लगभग लक्ष्य अनुसारकै उपलब्धि हासिल गर्ने अवस्थामा रहेको छ। हालसम्म १,४९४ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण को उपलब्धि हासिल भइसकेको छ । यस्तै, संघबाट सञ्चालन हुने ६४ वटा ठूला पहिरो नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म ५३ वटा पहिरो नियन्त्रणको कार्य सम्पन्न भइसकेको जनाइएको छ।
मन्त्रालयले कुल सिँचाईको क्षेत्र विस्तार र हालसम्मको अवस्थाबारे पनि आफ्नो कार्ययोजनाहरू क्रमश : अगाडि बढाइरहेको उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्