काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । विगतको अभ्यासभन्दा केही फरक ढंगलले यसपटक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको छ । विगतमा विगतको मौद्रिक नीतिको समीक्षा, वर्तमान आर्थिक अवस्था र मौद्रिक नीतिको लक्ष्य र योजनालाई फरक फरक ढंगलले प्रस्तुत गरेको हो ।
सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले सरकारको शासकीय सुधार, बजेटका प्राथमिकता र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउने गरी लचिलो तथा सुधारमुखी नीति अघि सारेको छ।
वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै निजी क्षेत्रको लगानी, कर्जा प्रवाह र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने उद्देश्यका साथ मौद्रिक नीतिले बैंकिङ प्रणालीमा रहेका विभिन्न नीतिगत अवरोध हटाउनेदेखि विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनसम्मका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
विश्वनाथ पौडेल ले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति २०८३\८४ मा सरकारका राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची तथा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायसँग समन्वय गरी क्रमशः कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट गरिएको छ। यसले सरकारको सुधार अभियानलाई मौद्रिक नीतिमार्फत संस्थागत सहयोग गर्ने संकेत दिएको छ।
मौद्रिक नीतिले आगामी आर्थिक वर्षमा करिब ५.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम राख्ने, कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने तथा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आवश्यक मौद्रिक तरलता र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
यसका लागि बजारमा आवश्यक मात्रामा तरलता उपलब्ध गराउने र वित्तीय प्रणालीलाई स्थिर राख्ने रणनीति अवलम्बन गरिने जनाइएको छ।
यसपटकको मौद्रिक नीतिको मुख्य विशेषता कर्जा सहजीकरण र बैंकिङ पहुँच विस्तार हो। कर्जाको सुरक्षणका लागि व्यक्तिगत जमानीका कारण ऋणीमाथि असिमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने तथा चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेर बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिने भएको छ। यसबाट व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई वित्तीय प्रणालीमा सहज पहुँच दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ।
रुग्ण उद्योगहरूमा थुप्रिएका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन, आर्थिक दबाबमा परेका कर्जाको पुनरुत्थान तथा व्यवहारिक पुनर्संरचनालाई पनि मौद्रिक नीतिले प्राथमिकता दिएको छ। साथै संस्थाको वित्तीय सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण गरिने तथा सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनका लागि कर्जा–मूल्य अनुपात सहजीकरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले हरित लगानी र दिगो यातायात प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधार मान्दै मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ११ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। उत्पादन, उद्योग, सेवा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक मौद्रिक वातावरण सिर्जना गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
गभर्नर पौडेलका अनुसार मौद्रिक नीतिको लचिलो कार्यदिशालाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ। त्यसअनुसार बैंक दर, नीतिगत दर, निक्षेप संकलन दर, अनिवार्य नगद मौज्दात तथा वैधानिक तरलता अनुपात हाल कायम रहेको स्तरमै यथावत् राखिएको छ। बजारमा ब्याजदर स्थिर राख्दै आर्थिक गतिविधिलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले यी उपकरणमा तत्काल परिवर्तन नगरिएको हो।
विदेशी विनिमय व्यवस्थापनतर्फ पनि राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था अघि सारेको छ। विदेशी मुद्रा खरिदबाट बैंकिङ प्रणालीमा आउने अतिरिक्त तरलतालाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
साथै विदेशी मुद्रा खरिदकै समयमा स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन गर्ने नीतिगत व्यवस्था लागू गरिने भएको छ। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दा बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता सिर्जना हुन नदिई मौद्रिक व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास राष्ट्र बैंकको छ।
समग्रमा यस वर्षको मौद्रिक नीति केवल मुद्रास्फीति नियन्त्रण वा बैंकिङ क्षेत्र व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नभई सरकारको शासकीय सुधार अभियान, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, कर्जा पुनरुत्थान, वित्तीय पहुँच वृद्धि, र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वलाई एकैसाथ सम्बोधन गर्ने प्रयासका रूपमा आएको देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्