काठमाडौं । सरकारले २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको प्रदर्शन र त्यसक्रममा विकसित घटनाक्रमको सुरक्षा संयन्त्रबारे अध्ययन गर्न गठित समितिको कार्यअवधि ४५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा गठित सो अध्ययन समितिको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको सुरक्षा संयन्त्रको पाटोमा मात्र केन्द्रित रही सुझाव दिन यो छुट्टै समिति बनाइएको थियो।
गत वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व एआईजी सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी टेकप्रसाद राई सम्मिलित समिति गठन गरेको थियो। समितिले सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सरकारलाई सिफारिस बुझाउने कार्यादेश पाएको छ।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको रिक्त सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) अन्जनी कुमार पोख्रेललाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।
साथै, ओजोन तहलाई हानी पुर्याउने पदार्थको व्यवस्थापन र न्यूनीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (युनेप) सँग जोडिएको ‘मोन्ट्रियल प्रोटोकल’ कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौतालाई सरकारले स्वीकृत गरेको छ। वातावरण संरक्षण र ओजोन तहको सुरक्षाका दृष्टिकोणले यस सम्झौतालाई महत्वपूर्ण मानिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्