जनकपुरधाम । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले आज मधेश प्रदेशका नवनियुक्त अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईसँग भेटवार्ता गरेको छ। व्यापारिक समुदायसँग संवाद बढाउने मन्त्री भट्टराईकै विशेष पहलमा उक्त बैठक आयोजना गरिएको हो।
बैठकमा नाडा प्रतिनिधिमण्डलले अटोमोटिभ क्षेत्र प्रादेशिक संरचनाको एक अभिन्न अंग भएको कुरा प्रष्ट पारेको थियो। कुल सरकारी राजस्वमा २० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुर्याउँदै आएको यस क्षेत्रले देशभर १ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको जानकारी गराइएको नाडाले जनाएको छ।
सो छलफलका क्रममा नाडाले प्रदेश सरकारसमक्ष सवारी दर्ता शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको संरचनामा बहु–वर्षीय स्पष्टता हुनुपर्ने, साना तथा मझौला सहरहरूमा रहेका अटोमोबाइल डीलरशिपहरूलाई विद्युतीय सवारी चार्जिङ केन्द्रका रूपमा विकास गर्न संयुक्त कार्यदल गठन गरिनुपर्ने तथा विद्युतीय सवारीको बढ्दो प्रयोगलाई ध्यानमा राख्दै सेवा प्राविधिकहरूलाई पुनः तालिम दिन प्रादेशिक सहयोग उपलब्ध गराउन जोड दिएको छ ।
‘हामी कर छुट माग गरिरहेका छैनौँ-हामी केवल नीतिगत स्पष्टता माग गर्दैछौँ,’बैठकमा नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले भने, ‘दुई वर्षको लागत संरचना स्पष्ट थाहा पाउने डीलरले ढुक्क भएर ग्रामीण सेवा केन्द्रमा लगानी गर्न र प्राविधिकहरू नियुक्त गर्न सक्छ। तर आगामी महिनाको कर दायित्व नै अन्योलमा रहने हो भने कुनै पनि डीलरले व्यवसाय विस्तारमा प्रतिबद्धता जनाउन सक्दैन।’ यसै सिलसिलामा नाडाले नीतिगत स्थिरताका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग नियमित संवादको स्थायी माध्यम (फोरम) स्थापना गर्न समेत प्रस्ताव गरेको छ।
छलफलको अन्त्यमा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले मधेश प्रदेशमा लगानीको वातावरण सुदृढ गर्न र निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन नाडा प्रतिनिधिमण्डललाई आग्रह गरे। प्रदेशको समग्र आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको सक्रिय र सकारात्मक सहभागिता अपरिहार्य रहेको मन्त्री भट्टराईको भनाइ थियो।
उक्त नीतिगत छलफलमा मधेश प्रदेशका श्रम तथा यातायात मन्त्री शारदा देवी थापा र राजस्व अधिकृत जय कुमार राउतको समेत उपस्थिति रहेको थियो। त्यसैगरी, नाडाको तर्फबाट निवर्तमान अध्यक्ष करण चौधरी, विशिष्ट सल्लाहकार राजनबाबु श्रेष्ठ तथा महासचिव मिलनबाबु मल्ल लगायतको सहभागिता रहेको नाडाले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्