काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलसँग ‘टेक एण्ड पे’ प्रावधान जुनसुकै हालतमा बजेटबाट हटाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । निजी क्षेत्रले जलविद्युत क्षेत्रमा गरेको ठूलो लगानी डुब्ने भन्दै इप्पानले उक्त प्रावधान हटाउन वा आफूहरुले हालसम्म गरेको ६६ अर्ब रुपैयाँ लगानी फिर्ता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
आइतबार अर्थमन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री पौडेलले बजेटको उक्त बुँदाले ऊर्जा उत्पादनमा कुनै पनि अफ्ठ्यारो नपर्ने दोहोर्याउँदा उत्पादकहरुले भने उक्त बुँदाले यो क्षेत्रमा थप लगानी नै नआउने भन्दै जसरी पनि सच्याउन आग्रह गरे ।
इप्पान अध्यक्ष अध्यक्ष गणेश कार्कीले टेक एण्ड पेमा मात्रै विद्युत बिक्री गर्ने बुँदाले जलविद्युत आयोजनामा बैंकले लगानी नगर्ने बताए । लगानी नआउँदा कोही पनि प्रवर्द्धक पीपीएका लागि विद्युत प्राधिकरणमै नजाने कार्कीको भनाइ छ । उनले आयोजना अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र लिएर काम गर्दा जे जति रकम खर्च भएको छ उक्त रकम राज्यले फिर्ता गरे प्रवर्द्धकहरुले आयोजनाको लाइसेन्स सरकारलाई नै फिर्ता गरिदिने चेतावनी दिए ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बजेटमा आएका अन्य विषयमा इप्पानको आपत्ति नभएको तर टेक एण्ड पे भन्ने शब्द राख्दा २०७५ साल देखि पीपीए हुने आशामा पाइपलाइनमा बसेका प्रवर्द्धकहरु निकै निराश भएकोले सरकारले उक्त शब्द हटाउनै पर्नेमा जोड दिए ।
इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले निजी क्षेत्रले व्यापारको अनुमति नपाएको अवस्थामा टेक एण्ड पे प्रावधान ल्याउनै नहुने धारणा राखे । विद्युत उत्पादन र व्यापारको अनुमति निजी क्षेत्रले पाए आफैँ बजार खोजेर आयोजना बनाउन सक्ने भएपनि अहिले विद्युत प्राधिकरण एकल खरिदकर्ता रहेको अवस्थामा टेक एण्ड पे ल्याउँदा निजी क्षेत्रको ढोका बन्द गर्नु सरह भएको उनको भनाइ छ ।
इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले टेक एण्ड पे ल्याउँदा बैंकहरुले लगानी नगर्ने भन्दै औचित्य नभएको बताए । ‘बैंकले लगानी नगर्ने भएपछि त्यस्तो पीपीए गर्नु र नगर्नुको के अर्थ ?’ दुलालले प्रश्न गरे । इप्पान पदाधिकारीले धारणा राखेपछि अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने आफ्नो मनसाय नरहेको र आयोजना निर्माणका कुनै पनि समस्या आए आफूले समाधानको पहल गर्ने बताए । सरकारले यही जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा उत्पादन र खपतको तादम्यता मिलाउन नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको बिजुली टेक एण्ड पे प्रावधान अनुसार मात्रै खरिद गरिने उल्लेख गरेपछि प्रवर्द्धकहरुले उक्त प्रावधानमा कडा आपत्ती जनाउँदै आएका छन् ।
अहिले अध्ययनको चरणमा रहेका र पीपीएको लागि निवेदन दिएका गरी कूल १७ हजार मेगावाट क्षमताका ३५० बढी आयोजनाहरु नदी प्रवाही रहेकोले ती आयोजनाको भविष्य अन्यौंलमा परेको इप्पानको ठहर छ । ती आयोजनाको अध्ययनमा खर्च भएको ६६ अर्ब रुपैयाँ पनि डुब्ने अवस्था आएको भन्दै उनिहरु जसरी पनि टेक एण्ड पे प्रावधान हटाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
इप्पानले उक्त बुँदा नसच्याए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा यसअघि नै गरिसकेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्