काठमाडौं । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले भोगाधिकारका आधारमा सरकारी जग्गा उपयोग गर्दै आएका व्यक्ति, संस्था तथा निकायलाई कानुनअनुसार लिजमा रूपान्तरण प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेको छ। विभागले देशभरका भूमि प्रशासन तथा मालपोत कार्यालयलाई भोगाधिकारमा रहेका सरकारी जग्गाको विवरण अद्यावधिक गरी सम्बन्धित पक्षलाई लिजमा रूपान्तरणका लागि जानकारी गराउन निर्देशन दिएको हो।
विभागका अनुसार सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ ले भोगाधिकार प्राप्त व्यक्ति, संस्था वा निकायले तोकिएको अवधिभित्र लिजमा रूपान्तरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर समयमै प्रक्रिया पूरा नभएका कारण धेरै सरकारी जग्गा अझै भोगाधिकारकै अवस्थामा रहेका छन्।
विभागले मालपोत नियमावली, २०३६ को नवौँ संशोधनले पनि भोगाधिकारका जग्गालाई लिजमा रूपान्तरण गर्ने कानुनी व्यवस्था स्पष्ट गरेको उल्लेख गरेको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार भोगाधिकार प्राप्त पक्षले बाँकी रकम तथा अन्य दायित्व पूरा गरेपछि लिज सम्झौता गर्न सक्नेछन्।
निर्देशनमा भोगाधिकार समाप्त भएका वा म्याद सकिन लागेका जग्गाको विवरण अद्यावधिक गर्न, सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई समयमै जानकारी दिन तथा लिजमा रूपान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाउन सबै मालपोत कार्यालयलाई भनिएको छ।
विभागले यस्ता जग्गाको अभिलेख व्यवस्थित राख्न, कानुनी अन्योल हटाउन तथा सरकारी सम्पत्तिको उपयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन विशेष ध्यान दिन पनि निर्देशन दिएको छ। महानिर्देशकको हस्ताक्षरसहित जारी पत्रमा भोगाधिकारका जग्गा लामो समयसम्म लिजमा रूपान्तरण नभए प्रशासनिक र कानुनी जटिलता बढ्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्