औद्योगिक क्षेत्रभित्र भाडा विवादको अन्तिम निरुपण नहुँदासम्म लाइन नकाट्न परिसंघको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले औद्योगिक क्षेत्रभित्रको भाडा वृद्धि सम्बन्धी विवादको अन्तिम कानुनी निरुपण नहुँदासम्म उद्योगहरूमा बिजुली र पानीको लाइन नकाट्न सरकारसँग माग गरेको छ।

विज्ञापन

सरकारले बक्यौता बाँकी राखेको भन्दै औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगहरूको लाइन धमाधम काट्न थालेपछि बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै परिसंघले यस्तो आग्रह गरेको हो। सरकारले चालेको कदमप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै परिसंघले समस्याको समाधान कानुनी बाटोबाटै खोजिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

परिसंघका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रभित्रको भाडा वृद्धिको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले गत २०८१ चैत १२ गते एउटा फैसला गरेको थियो। उक्त फैसलामा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बढाएको नयाँ भाडादर २०७९ असार २२ गतेदेखि मात्रै लागू हुने उल्लेख छ। उद्योगीहरूले अदालतको उक्त फैसलालाई स्वीकार गरिसकेका छन्।

तर, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड भने उक्त फैसला चित्त नबुझेर पुनः पुनरावलोकन (रिभ्यु) का लागि सर्वोच्च अदालत गएको अवस्था छ। मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधीन रहेकाले यसको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म कुनै पनि उद्योगको लाइन नकाट्न र काटिएका उद्योगहरूमा तत्काल लाइन जोड्न परिसंघले माग गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतबाट यो विवादको अन्तिम निरुपण नहुँदासम्म औद्योगिक क्षेत्रभित्रका कुनै पनि उद्योगहरूमा विद्युत लाइन नकाट्न र काटिएका उद्योगहरूमा पुनः जोड्न परिसंघ हार्दिक अनुरोध गर्दछ।’

यस्तै, सर्वोच्चको फैसला अनुसार केही उद्योगहरूले भाडा भुक्तानी गरिसकेको र अन्य उद्योगीहरूले समेत बुझाउन खोजिरहेको परिसंघले जनाएको छ। तर, सरकारले भाडा तिर्न दिएको ७ दिनको समय सीमा निकै छोटो भएको भन्दै उद्योगीहरूबाट गुनासो आएकाले उक्त समय थप गरिदिन समेत परिसंघले आग्रह गरेको छ। ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार केही उद्योगहरुले भाडा भुक्तानी गरिसकेको र अन्य उद्योगीहरुले समेत तिर्न खोजिरहेको छन् । तर, ७ दिनको समय थोरै भएको गुनासो आएकाले भाडा तिर्ने समय थप गर्न समेत परिसंघ अनुरोध गर्दछ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

मन्दीका कारण समग्र अर्थतन्त्र सुस्त रहेको अवस्थामा उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुको साटो लाइन काटिँदा नकारात्मक असर पर्ने परिसंघको ठहर छ। देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्न उद्योगहरूलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिन परिसंघले अपिल समेत गरेको छ।