काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले प्रसारण (ट्रान्समिसन) लाइन विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले ट्रान्समिसन लाइनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढे विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार विस्तारले गति लिने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रममाथिको छलफलमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले हाल सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा करिब २० अर्ब रुपैयाँको प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढिरहेको जानकारी दिएका छन्।
उनले सरकारले ‘ट्रान्समिसन ग्रिडको स्वर्ण युग’ सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि प्रसारण पूर्वाधारको जीर्ण अवस्था, टावर निर्माणमा स्थानीय अवरोध र बढ्दो विद्युत् मागजस्ता चुनौती अझै कायम रहेको बताए। मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार विद्युत् उत्पादनको अवस्था तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक भए पनि मुख्य समस्या उत्पादन भएको विद्युत् उपभोक्तासम्म पुर्याउने प्रसारण प्रणालीमा छ। विशेषगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा प्रसारण पूर्वाधार कमजोर रहेकाले ती क्षेत्रलाई आगामी बजेटमा प्राथमिकतामा राखिने उनले बताए।
उनले पश्चिमी भेगका प्रसारण लाइन विस्तारका परियोजना पनि पीपीपी मोडलमार्फत अघि बढाइने जानकारी दिँदै निजी क्षेत्रको सहभागिताले विद्युत् प्रसारण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्