काठमाडौं । सरकारी वकिलको कार्यालयले नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई २० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति मागेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धानका लागि सोमबार सुर्खेतबाट पक्राउ गरिएका पौडेललाई मंगलबार विशेष अदालतसमक्ष पेस गरी थुना म्याद थपको अनुमति माग गरिएको हो।
व्यवसायी दीपक भट्टसँगको शंकास्पद वित्तीय कारोबार र ‘अप्रत्यक्ष वास्तविक स्वामित्व’ देखिएको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको सिफारिसअनुसार प्रहरीले पौडेललाई पक्राउ गरेको थियो।
मंगलबार विशेष अदालतमा भएको म्याद थप सम्बन्धी छलफलमा सरकारी वकिल र आरोपी पौडेलका कानुन व्यवसायीबीच बहस जारी छ । सरकारी पक्षका वकिलले व्यवसायी दीपक भट्टसँग जोडिएको गम्भीर वित्तीय अपराध र संगठित आर्थिक चलखेलको अनुसन्धानका लागि अभियुक्तलाई हिरासतमा राखेरै प्रमाण संकलन गर्नुपर्ने भन्दै २० दिनको म्याद माग गरेका छन् ।
पौडेलका कानुन व्यवसायीहरूले उनी भागेर जाने वा प्रमाण नष्ट गर्ने कुनै सम्भावना नरहेको तर्क गर्दै पौडेललाई थुनामा राख्नुको साटो हाजिर जमानी वा तारिखमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्नेमा बहस गरेका छन् ।
अहिले सरकारी वकिलको बहस सकिएर आरोपीका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरिरहेका छन्। दुईतर्फी बहस सकिएपछि मात्र थुना म्यादबारे इजलासबाट एउटा आदेश आउँछ। इजलासको आदेश आउनासाथ पौडेललाई हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गरिने वा तारेखमा छाडिने भन्ने विषयको टुङ्गो लाग्नेछ।
विवादित व्यवसायी दीपक भट्ट र हिमालयन री–इन्स्योरेन्स लगायतका कम्पनीको शेयर कारोबारमा पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलको ‘अदृश्य व्यावसायिक साझेदारी’ रहेको भन्दै विभागले अनुसन्धान गरिरहेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्