काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभावका कारण विकास आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताएका छन्।
शुक्रबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाअन्तर्गतको अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबीच तहगत व्यवस्थापिका, वित्तीय अन्तरसम्बन्ध तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा आयोजित छलफलमा बोल्दै उनले स्थानीय तहबाटै आवश्यक पहल नहुँदा कतिपय विकास योजना अघि बढ्न नसकेको बताए।
उनले राष्ट्रिय योजना आयोगमा जिम्मेवारी सम्हालेपछि बजेटको पूर्वसन्ध्यामा विभिन्न स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल भएको स्मरण गर्दै सबै पालिकाले विशिष्ट तथा सम्पूरक अनुदानका लागि मागसमेत नगरेको जानकारी दिए।
उनले भने,‘राष्ट्रिय योजना आयोगमा आइसकेपछि बजेटको पूर्वसन्ध्यामा हामीले जिम्मेवारी लिइरहेका थियौँ । विभिन्न एजेन्डा लिएर आयोगमा आउनुभएको थियो। कतिपय पालिकाले विशिष्ट तथा सम्पूरक अनुदानको माग नै गर्नुभएको थिएन। अहिले पनि चालु आर्थिक वर्षका लागि ५७ वटा पालिकाले विशिष्ट तथा सम्पूरक अनुदानको माग गर्नुभएको छैन भने ९७ वटा पालिकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगर्दा वा अन्य कारणले उक्त अनुदान प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।’
उनले निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रमा विकास योजना लैजान चाहने भए पनि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट आयोजना प्रस्ताव नै नआउने अवस्था रहेको बताए।
‘निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सांसदहरू आफ्नो क्षेत्रमा योजना लैजान प्रयासरत हुनुहुन्छ। तर त्यही जिल्लाका पालिकाबाट आवश्यक आयोजना र विकासका माग नआएको अवस्था पनि छ। यो समन्वयको अभाव हो, अर्थात् ‘कोअर्डिनेसन फेलियर’ हो। निर्वाचन क्षेत्रका सांसद र पालिका प्रमुखबीच प्रभावकारी समन्वय देखिएको छैन,’उनले भने।
उपाध्यक्ष भट्टले विकास योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकार र जनप्रतिनिधिबीच नियमित संवाद तथा सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए।
त्यस्तै कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाअन्तर्गतको अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति घनश्याम चौधरले पनि संघीय शासन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन सरकारहरूबीचको समन्वय सुदृढ हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने,‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको अभाव छ। अहिलेको संसार समन्वयको संसार हो, समन्वयबिना विकास सम्भव हुँदैन। सरकार र सांसदबीच एकातिर द्वन्द्व छ, समिति र सरकारबीच अर्कोतिर मतभेद छ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पनि समन्वयको कमी छ। यी समस्या समाधान गरेर समन्वय स्थापित गर्न सकियो भने विकासले स्वतः गति लिन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्