काठमाडौं । सार्वजनिक मालवाहक ट्रकको रुट इजाजतसम्बन्धी दोहोरो प्रशासनिक व्यवस्था अवैध ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले ट्रक व्यवसायीको पक्षमा फैसला गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार उत्प्रेषणलगायतको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै संघीय सरकार र बागमती प्रदेश सरकारले लागू गरेको दोहोरो मापदण्ड कानुनविपरीत भएको ठहर गर्दै रिट जारी गरेको हो।
नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाले २०८० साउन ३१ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, यातायात व्यवस्था विभागसहित सात निकायलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए। निवेदनमा वैध रुट इजाजत हुँदाहुँदै पनि अन्तरप्रदेशीय बाटो इजाजतका नाममा ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना, नियन्त्रण तथा ट्राफिक सचेतना कक्षामा अनिवार्य सहभागिता गराउने कार्य कानुनविपरीत भएको दाबी गरिएको थियो।
यसअघि प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले २०८० भदौ ७ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यातायात व्यवस्था विभागको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। अदालतले वैध रुट इजाजत प्राप्त सवारीसाधनमाथि पुनः कारबाही गर्नु न्यायोचित नदेखिएको भन्दै सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्तका आधारमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
दीर्घ सुनुवाइपछि आएको अन्तिम फैसलाले रुट इजाजतसम्बन्धी दोहोरो व्यवस्था खारेज गर्दै ट्रक व्यवसायीले उठाएको कानुनी प्रश्नलाई स्वीकार गरेको छ। फैसलापछि महासंघका अध्यक्ष बानियाले निर्णयलाई कानुनी शासन र व्यवसायी अधिकारको संरक्षणका रूपमा व्याख्या गर्दै स्वागत गरेका छन्। उनले भने, ‘हामीले विशेष सुविधा होइन, कानुनले दिएको अधिकारको संरक्षण मात्र खोजेका थियौं। यो फैसला सम्पूर्ण मालवाहक यातायात व्यवसायीको जीत हो।’
महासंघले यो फैसलाले रुट इजाजतसम्बन्धी नीतिगत अन्योल अन्त्य गर्दै मालवाहक सवारीसाधनमाथि हुने दोहोरो प्रशासनिक कारबाही रोक्ने कानुनी आधार तयार भएको जनाएको छ। साथै, सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले अब अदालतको आदेशअनुसार एकरूप नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्