Advertisement
Advertisement
Corporate Samachar
१६ असार २०८३, मंगलवार
Advertisement

अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले ३५ अर्ब रुपैयाँको एक वर्षे ऋणपत्र जारी गर्दै

अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले ३५ अर्ब रुपैयाँको एक वर्षे ऋणपत्र जारी गर्दै
विज्ञापन
Advertisement

काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको अधिक तरलता (लिक्विडिटी) व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र २०८४ क’ जारी गर्ने भएको छ।

विज्ञापन
Advertisement
Advertisement

नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागका अनुसार एक वर्ष अवधिको उक्त ऋणपत्र मंगलबार निष्कासन गरिनेछ। ऋणपत्रको बोलकबोल असार १६ गते दिउँसो ३ बजेसम्म अनलाइन बिडिङ सिस्टममार्फत सञ्चालन गरि निष्कासन प्रक्रिया सम्पन्न गरिनेछ।

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षभर खुला बजार कारोबारमार्फत तरलता प्रशोचनलाई निरन्तरता दिएको छ। यसअघि चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गरी तरलता प्रशोचन गरिसकेको राष्ट्र बैंकले यसपटक ३५ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र बजारमा ल्याउन लागेको हो।

यस ऋणपत्रको बोलकबोलमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरू मात्र सहभागी हुन पाउनेछन्। ऋणपत्रको अवधि एक वर्ष रहनेछ भने साँवा भुक्तानी २०८४ असार १६ गते गरिनेछ। ब्याजदर प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोलबाट निर्धारण हुनेछ र ब्याज अर्धवार्षिक रूपमा, अर्थात् प्रत्येक ६ महिनामा भुक्तानी गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

बोलकबोलमा न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँदेखि आवेदन दिन सकिनेछ। आवेदन रकम ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान गरिएको रकमसम्म प्रस्ताव गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार उक्त ऋणपत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितोका रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ। यद्यपि, यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी पोर्टफोलियोमा पर्ने भएकाले अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) मा गणना गर्न पाइने छैन। साथै, वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र खुद तरल सम्पत्ति अनुपात (एनएलए) गणनामा भने समावेश गर्न सकिनेछ।

राष्ट्र बैंकले स्वीकृत बोल रकम बराबर खातामा पर्याप्त मौज्दात नभई कारोबार रद्द भएमा स्वीकृत रकमको २.५० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने जनाएको छ। साथै, त्यस्ता संस्थालाई ६ महिनासम्म खुला बजार कारोबार तथा ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका कुनै पनि बोलकबोल प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइने सूचनामा उल्लेख छ।

ब्याजदर प्रस्ताव गर्दा दशमलव पछिका चार अंकसम्म उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्राप्त बोलकबोलमध्ये सबैभन्दा कम ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने संस्थालाई प्राथमिकता दिँदै एकल ब्याजदरका आधारमा ऋणपत्र बाँडफाँट गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

साझा: Facebook X WhatsApp Telegram
कर्पोरेट समाचार

कर्पोरेट समाचार

सबै लेख हेर्नुहोस्
विज्ञापन
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Powered By: Nectar Digit