काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको बताएका छन्।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको दफावार छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री वाग्लेले विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहेको भन्ने धारणा गलत भएको बताए।
उनले विभाग पहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहे पनि हाल अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको दाबी गरे । उनका अनुसार विगतमा प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहँदा व्यापक रूपमा उजुरी संकलन गर्ने प्रवृत्ति बढेको र त्यसले अनावश्यक ‘पोलिटिकल ह्यारासमेन्ट’ (राजनीतिक उत्पीडन) को संस्कार विकास भएको थियो।
‘यहाँ माननीयज्यूहरूमा भ्रम रहेको पाएँ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत छ भन्ने बुझाइ गलत हो। यो विभाग अहिले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत छ,’ मन्त्री वाग्लेले भने, ‘पहिला प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत हुँदा व्यापक उजुरी संकलन गरेर ठूलो राजनीतिक उत्पीडनको कुसंस्कार बसाइएको थियो। त्यसलाई हामी सुधार गर्दै छौं । ’
विगतमा प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहँदा राजनीतिक प्रतिशोधका लागि दुरुपयोग भएको अनुभवबाट पाठ सिकेर अहिले अख्तियारलाई स्वतन्त्र, व्यावसायिक (प्रोफेसनल) र निष्पक्ष ढंगले सञ्चालन गर्ने अर्थमन्त्रीको दाबी छ । ‘कतै पूर्वाग्रह प्रेरित भएर सरकारले बदला लिनको लागि विभागलाई राखिएको हो कि भन्ने आशंका छ। ठ्याक्कै त्यसको विपरीत हो,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘ पहिला पहिला त्यसो गरिन्थ्यो। प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत विभागलाई राखेर जसलाई दुःख दिनुपर्ने हो, जुन नेताको तेजोवध गर्नुपर्ने हो, ऊमाथि नै केन्द्रित भएर यो असाध्यै सशक्त हतियारको व्यापक दुरुपयोग, राजनीतिक अपराधिकरण, राज्य संयन्त्रको अस्त्रीकरण गरिएको अप्रिय पाठबाट हामीले सिकेर यसलाई प्रोफेसनल ट्र्याक मा ल्याउन खोजिरहेका छौँ।’
यसैगरी, वाग्लेले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन र संयन्त्रको राजनीतिक दुरुपयोग हुन नहुनेमा जोड दिए । उनले ग्रे लिस्टको अर्थ नै ‘बढ्दो निगरानीमा रहेको क्षेत्र’ भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालमाथि कडा निगरानी भइरहेको बताए । राजनीतिक उद्देश्यका लागि विभागलाई सरकारले प्रयोग गरे ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन कठिन हुने भन्दै उनले भने,‘हामीले सरकारमा आउँदै गर्दा, दुईवटा कालो धब्बाबाट निस्कने संकल्प गरेका छौँ। एउटा युरोपियन युनियनको एभिएसन सेफ्टी लिस्टबाट पनि हामी निस्कनुपर्ने छ, पर्यटन क्षेत्रलाई अर्कै उचाइमा पुर्याउनुपर्ने छ । अर्को यो-बाँकी दुनियाँसँगको हाम्रो वित्तीय सम्बन्ध नै टुट्ने जोखिम राख्ने यो ग्रे लिस्टको विषयबाट पनि सकेसम्म चाँडै निस्कनुपर्छ भन्ने छ।’
मन्त्री वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मात्र सीमित नभएको पनि बताएका छन् । उनका अनुसार नेपालमा यस्ता मुद्दा दर्ता तथा अनुसन्धान गर्न सक्ने १३ वटा निकाय रहेका छन्, जसले ५० भन्दा बढी विभिन्न कानुनका आधारमा कारबाही अघि बढाउन सक्छन्।
उनले वर्तमान सरकार आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि अझ प्रभावकारी र शक्तिशाली संस्थागत संरचना आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ सरकार गम्भीर रहेको बताए। ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण मात्र होइन, आर्थिक अपराधविरुद्ध अख्तियारजस्तै अझ सशक्त निकाय यसै वर्ष स्थापना गर्न सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो सोच छ। यस विषयमा व्यापक छलफल होस् भन्ने चाहना छ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने।
अर्थमन्त्रीले वित्तीय आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि छुट्टै शक्तिशाली निकाय नै स्थापना गर्न चाहेको सार्वजनिक गरेसँगै यसलाई भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारले थप कडा कदम चाल्ने महत्त्वपूर्ण संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्