काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले नेपाल आयल निगममा अतिरिक्त कामबापत दिइँदै आएको ओभरटाइम भत्ता प्रणाली पुनरावलोकन गर्दै ‘सिफ्ट प्रणाली’ लागू गर्ने तयारी गरेकी छन् ।
निगममा ओभरटाइम भत्ताका नाममा वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको र यसले संस्थागत आर्थिक भार तथा सम्भावित अनियमितता बढाएको निष्कर्षसहित मन्त्रालयले उक्त खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको जनाएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार अब नेपाल आयल निगमको कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६३ अन्तर्गत ‘सेवा सुविधा’ शीर्षकमा व्यवस्था गरिएको अतिरिक्त कार्यभत्तालाई अब कार्यप्रकृतिका आधारमा सिफ्ट प्रणालीमार्फत पुनर्संरचना गरिनेछ। ओभरटाइम भत्तामा वार्षिक १३ करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्री यादवले यस्तो खर्चलाई ‘अत्यधिक र फजुल’ भन्दै नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।
नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि कर्मचारीहरूलाई ओभरटाइम भत्ता दिनुको सट्टा कार्य आवश्यकताअनुसार विभिन्न सिफ्टमा विभाजन गरी परिचालन गरिनेछ। यसबाट निगमको प्रशासनिक खर्च घट्ने, कार्यप्रवाह व्यवस्थित हुने र वित्तीय अनुशासन सुदृढ हुने मन्त्री यादवको अपेक्षा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्