काठमाडौं । सरोकारवालाले नेपाली युवाका आकांक्षा रआवश्यकता समेटिने गरी नेपालको जनसांख्यिकीय र विकास नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
राष्ट्रिय युवा परिषद् र संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (युएनएफपिए) ले युवाका आकांक्षा तथा आवश्यकता समेटिने गरी नेपालको जनसांख्यिकीय र विकास नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विश्व जनसंख्या दिवस २०२६ को अवसरमा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा नीति निर्माता, सरोकारवाला निकाय तथा १५० भन्दा बढी युवाबीच नेपालको बदलिँदो जनसांख्यिकीय अवस्था, युवाको भूमिका र भविष्यका नीतिहरूबारे छलफल भएको हो।
कार्यक्रममा युएनएफपिएको ‘जनसांख्यिकीय भविष्य सर्वेक्षण’को नेपाल संस्करण सार्वजनिक गरिएको थियो। विश्वका ७३ देशका करिब १ लाख ९ हजार युवाको धारणा समेटिएको उक्त सर्वेक्षणले युवाहरूले सम्बन्ध, सुखी पारिवारिक जीवन, सामाजिक सुरक्षा तथा प्रजनन अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेको देखाएको छ। तर आर्थिक अनिश्चितता, रोजगारीको अभाव, आवास समस्या र अन्य संरचनागत अवरोधका कारण उनीहरूका आकांक्षा पूरा गर्न कठिन भइरहेको निष्कर्ष सर्वेक्षणले देखाएको छ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रतिनिधिसभाको स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचना प्रविधि संसदीय समितिका सभापति डा. ओजस्वी शेरचनले बदलिँदो विश्व परिवेशअनुसार युवाका चाहना र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने तथ्यमा आधारित नीति आवश्यक रहेको बताए। उनले पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको सिर्जनात्मक डिजिटल ऊर्जाबीचको समन्वयबाट मात्रै प्रभावकारी समाधान निकाल्न सकिने उल्लेख गरे ।
नेपाल अहिले युवा बाहुल्य समाजबाट क्रमशः वृद्ध समाजतर्फ अघि बढिरहेको अवस्थामा रहेको छ। तीव्र सहरीकरण, आन्तरिक तथा वैदेशिक बसाइँसराइ र रोजगारीका चुनौतीका बीच जनसांख्यिकीय लाभांशको सदुपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। राष्ट्रिय युवा परिषद्का प्रशासकीय प्रमुख गेहनाथ गौतमले सन् नेपाल सन् २०२७ सम्म अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नतिको प्रक्रियामा रहेकाले जनसांख्यिकीय अवसरको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले निर्माणाधीन ‘जनसांख्यिकीय लाभांश खाका’मा युवाहरूको वास्तविक आवाज र अनुभव समेटिनुपर्नेमा जोड दिए।
युएनएफपिएका नेपाल राष्ट्रिय प्रतिनिधि श्रीराम हरिदासले जनसांख्यिकीय परिवर्तन केवल जनसंख्याको तथ्यांक मात्र नभई मानिसका आशा, आकांक्षा र स्वतन्त्र छनोटसँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गरे । उनले युवाका आकांक्षालाई वास्तविकतामा बदल्न आवश्यक अवसर, सूचना र सहयोग उपलब्ध गराउनु राज्यको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको धारणा राखे ।कार्यक्रममा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयलगायतका निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। सर्वेक्षणका निष्कर्ष प्रस्तुतिपछि अन्तरपुस्ता संवाद तथा खुला छलफल आयोजना गरिएको थियो।
छलफलमा युवा प्रतिनिधिहरूले शिक्षा, रोजगारी, करियर निर्माण, अभिभावकत्व र बसाइँसराइसम्बन्धी निर्णयमा देखिएका प्रणालीगत चुनौतीबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए। युवा अभियन्ता रीता थापाले युवाहरू गुणस्तरीय शिक्षा, सुरक्षित करियर र सुखद पारिवारिक जीवनको चाहना राख्ने भए पनि व्यावहारिक तथा संरचनागत समस्याका कारण उनीहरूका योजना प्रभावित भइरहेको बताइन्।
युवाको भविष्य सुनिश्चित गर्न नीति निर्माण प्रक्रियामा उनीहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्