काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ आज (साउन १) देखि सुरु भएसँगै सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका नयाँ कर तथा राजस्वसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएका छन्। नयाँ व्यवस्थाअनुसार केही क्षेत्रमा करको भार घटाइएको छ भने केही वस्तु तथा सेवामा नयाँ कर तथा शुल्क थपिएको छ।
सरकारले कर प्रणालीलाई सरल, लगानीमैत्री र उत्पादनमुखी बनाउने उद्देश्यले व्यक्तिगत आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क, हरित कर, पुँजी बजार तथा विभिन्न सेवा शुल्कमा व्यापक परिवर्तन गरेको जनाएको छ।
यी क्षेत्रमा करमा राहत
सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन व्यक्तिगत आयकरमा गरिएको छ। यसअघि वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था रहेकामा अब १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा मात्र १ प्रतिशत कर लाग्नेछ। त्यस्तै अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशतमा झारिएको छ।
भन्सारतर्फ ११ तहको दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ भने २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाइएको छ। यसबाट उद्योगको उत्पादन लागत कम हुने सरकारको अपेक्षा छ।
त्यस्तै ३६० वस्तुबाट अन्तःशुल्क हटाइएको छ। यसले ती वस्तुको मूल्यमा केही राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पुँजी बजारमा पनि नयाँ व्यवस्था लागू भएको छ। सूचीकृत कम्पनीको सेयर बिक्रीबाट हुने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (फाइनल ट्याक्स) मानिने भएको छ भने इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ कारोबार चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति कार्यान्वयनमा आएको छ।
कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्था पनि आजदेखि लागू भएको छ।
यी क्षेत्रमा थपियो नयाँ कर र शुल्क
नयाँ आर्थिक वर्षसँगै निजी विद्यालय तथा कलेजले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लागू भएको छ। त्यस्तै निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लाग्नेछ।
अब ५० युनिटभन्दा बढी घरायसी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताले ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्नेछ। व्यावसायिक विद्युत् उपभोगमा भने पहिलेकै १३ प्रतिशत भ्याट कायम रहनेछ।
पाँचतारे तथा सोभन्दा माथिका होटल, लक्जरी रिसोर्ट र आयातित मदिरामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लागू गरिएको छ। सुन–चाँदी तथा गरगहना खरिद गर्दा ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ। राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत सेवा शुल्क थपिएको छ।
त्यस्तै मिनी क्यासिनोले तिर्नुपर्ने वार्षिक रोयल्टी १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
हरित कर पनि लागू
सरकारले पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकलाई समेटेर एकीकृत हरित कर (ग्रीन ट्याक्स) लागू गरेको छ।
कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले बढ्यो
नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सरकारी कर्मचारीको तलब पनि २१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। बढेको तलब आजदेखि नै लागू भएको सरकारले जनाएको छ।
यी वस्तुमा अन्तःशुल्क बढ्यो
यद्यपि ३६० वस्तुबाट अन्तःशुल्क हटाइए पनि सरकारले मदिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थ, जंक फुड, जुस तथा केही विलासी वस्तुमा भने अन्तःशुल्क बढाएको छ।
करमा राहत
-१० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत आयकर
-अधिकतम आयकर ३९% बाट २९%
-२७३ औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार घट्यो
-३६० वस्तुबाट अन्तःशुल्क हटाइयो
-पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको मान्यता
नयाँ कर/शुल्क
-निजी विद्यालयमा ३% शिक्षा समता शुल्क
-निजी अस्पतालमा ३% स्वास्थ्य समता शुल्क
-५० युनिटभन्दा बढी घरायसी बिजुलीमा ५% भ्याट
-पाँचतारे होटल, लक्जरी रिसोर्ट र आयातित मदिरामा २% विलासिता शुल्क
-सुन–चाँदी तथा गरगहनामा ०.५% सीप प्रवर्द्धन शुल्क
-राइड सेयरिङ सेवामा ५% सेवा शुल्क
-मिनी क्यासिनोको रोयल्टी ३ करोड रुपैयाँ
प्रतिक्रिया दिनुहोस्