काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनको विषयमा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता, सरकारसँगको समन्वय, बोर्ड संरचना तथा डिजिटल वित्तीय प्रणालीका चुनौती र अवसरहरूबारे संसदीय समितिमा छलफल भएको छ। आज नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमाथि दफावार छलफल भएको हो।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बदलिँदो विश्व अर्थतन्त्र, वित्तीय प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्र बैंक ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। सन् १९९० को दशकमा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको बहसका बीच राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लागू भएको स्मरण गर्दै उनले अहिलेको जटिल र प्रविधिमैत्री अर्थतन्त्रका लागि केही कानुनी सुधार अपरिहार्य भएको बताए।‘ हाम्रो बैंकिङ प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी छ कि छैन भन्नेमा सबैको चासो रहन्छ। विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै मुलुकको हित र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड दुवैलाई समेटेर ऐन निर्माण हुनुपर्छ,’ गभर्नर पौडेलले भने।
उनले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो हुँदा त्यसको महत्व अझ बढ्ने उल्लेख गर्दै त्यसअनुसारको कानुनी संरचना आवश्यक रहेको बताए। केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, स्टेबल क्वाइन र सोभरेन वेल्थ फन्ड जस्ता नयाँ वित्तीय अवधारणामा नेपालसँग पर्याप्त अनुभव नरहेको उल्लेख गरे । यस्ता विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट प्राविधिक सहयोग लिन सहज वातावरण बनाइनुपर्ने धारणा गभर्नरको थियो ।
गभर्नर पौडेलले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थसचिवको उपस्थितिबाट अहिलेसम्म हस्तक्षेपको अनुभव नभएको पनि बताए। उनका अनुसार यसले सरकारले केन्द्रीय बैंकमा हस्तक्षेत्र बढाउने भन्दा पनि समन्वयलाई प्रभावकारी बनाएको बताए। राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सात सदस्यीय हुँदा निर्णय प्रक्रिया समेत चुस्त र प्रभावकारी हुने गभर्नर पौडेलको धारणा छ ।
छलफलमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता कायम राख्दै सरकारसँगको समन्वयलाई सन्तुलित ढंगले अघि बढाउने बताए। उनले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थसचिव रहने व्यवस्थाले सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच नीतिगत समन्वयको सेतुको काम गर्ने दाबी गरे। अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘सरकारले ल्याउने वित्त नीतिलाई राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले परिपूरकको रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ। मूल्य स्थिरता, आर्थिक स्थिरता, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना जस्ता साझा उद्देश्यका लागि दुवै निकायबीच सहकार्य आवश्यक हुन्छ।’
विश्वव्यापी अभ्यासअनुसार केन्द्रीय बैंक राजनीतिक प्रभाव र चुनावी चक्रभन्दा पृथक रहनुपर्ने भए पनि बदलिँदो प्रविधि र डिजिटल मुद्राको अवधारणालाई सम्बोधन गर्न कानुन अद्यावधिक गर्नु आवश्यक रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को विस्तारित कर्जा सुविधाको सर्तभन्दा पनि राष्ट्र बैंकको संरचना, पदाधिकारीको योग्यता र सरकारसँगको सम्बन्धलाई आधुनिक बनाउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ थियो।
त्यसअघि, अर्थ समितिका सदस्यहरूले भने राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई थप सुदृढ बनाउन बोर्ड संरचनामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले सञ्चालक समितिमा अर्थसचिव रहँदा कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरिन् । उनले अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिलाई आमन्त्रित सदस्य वा पर्यवेक्षकका रूपमा मात्र राख्नुपर्ने सुझाव दिइन्। सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एक जना महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने तथा डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा बैंक बाहिरका योग्य विज्ञहरूलाई पनि अवसर दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
रास्वपाकै सांसद सुशील खड्काले राष्ट्र बैंकको कार्यगत स्वायत्तता अपरिहार्य भए पनि यो राज्यकै एक अंग भएकाले सरकारको रणनीतिक मार्गदर्शन आवश्यक हुने बताए। यस्तै, सांसद पर्शुराम तामाङले डिजिटल बैंकिङको लागत तथा यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पार्न सक्ने प्रभावबारे चासो व्यक्त गरे । नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशका लागि डिजिटल पूर्वाधार निर्माण खर्चिलो हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
नेकपा एमालेका सांसद डा. पुष्पराज कँडेलले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) र बैंकिङ कसुर सम्बन्धी ऐनका संशोधनलाई एकैसाथ अघि बढाउन सुझाव दिए। यी कानुनहरू आपसमा अन्तरसम्बन्धित भएकाले छुट्टाछुट्टै संशोधन गर्दा कानुनी जटिलता सिर्जना हुनसक्ने उनको तर्क थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्