काठमाडौं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी यादवको सक्रियता र कडा निर्देशनपछि वर्षौंदेखि सरकारी भाडा नतिरी सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूबाट बक्यौता रकम धमाधम उठ्न थालेको छ। मन्त्रालयले भाडा बक्यौता नतिर्ने उद्योगको विद्युत् तथा खानेपानी सेवा कटौती गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएपछि उद्योगीहरू भाडा तिर्न बाध्य भएका हुन्।
मन्त्री यादवले सात दिनभित्र सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता नगर्ने उद्योगहरूको विद्युत् र खानेपानीको लाइन काट्न निर्देशन दिएकि थिइन्। उक्त निर्देशनपछि कारबाहीको दबाब बढेसँगै उद्योगहरूले बक्यौता रकम बुझाउन थालेका छन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार बिहीबार मात्रै ५६ लाख ६० हजार ९२३ रुपैयाँ ३७ पैसा बक्यौता रकम सरकारी खातामा जम्मा भएको छ। यससँगै हालसम्म संकलित कुल बक्यौता रकम ४६ करोड ७३ लाख ११ हजार ९६४ रुपैयाँ ५२ पैसा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बक्यौता रकम चुक्ता गरेपछि हिजो र आज गरी थप पाँच उद्योगको काटिएको विद्युत् लाइन पुनः सुचारु गरिएको छ। यद्यपि अझै २१ उद्योगले बक्यौता नतिरेकाले उनीहरूको विद्युत् सेवा बन्द नै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसबीच, आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ यतादेखिको जरिवाना बाहेक सबैभन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका दुई कम्पनीले भने अझै सरकारी निर्देशन पालना नगरेको पाइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेज प्रा.लि ले ३ करोड ७५ लाख ३६ हजार ४५० रुपैयाँ ७८ पैसा तथा कन्टिनेन्टल सर्भिसेज प्रा.लि. ले १ करोड १ लाख ५३ हजार ४११ रुपैयाँ १७ पैसा बक्यौता तिर्न बाँकी छ।
यी दुवै कम्पनीले बक्यौता नतिरी गोदाम सञ्चालन गरिरहेको भेटिएपछि मन्त्रालयले उनीहरूमाथि थप कानुनी कारबाही अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा आन्तरिक परामर्श भइरहेको छ।
मन्त्री यादवको नेतृत्वमा सुरु गरिएको बक्यौता असुली अभियानले लामो समयदेखि सरकारी सम्पत्तिको प्रयोग गर्दै भाडा नतिर्ने उद्योगहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयासलाई तीव्र बनाएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्