काठमाडौं । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले संघीयता लागू भएको झन्डै एक दशक बितिसक्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्दा कर्मचारीतन्त्र अन्योल, निरुत्साहन र वृत्ति विकासको संकटमा फसेको बताएका छन्।
भण्डारीले कानुनी अनिश्चितता, प्रभावकारी तालिमको अभाव र सामाजिक सुरक्षाको कमजोर व्यवस्थाका कारण संघीय शासन प्रणालीले अपेक्षित रूपमा सेवा प्रवाह गर्न नसकेको बताए।
उनका अनुसार संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारी प्रशासनको पुनर्संरचना हुन नसक्दा कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनेको छ। तीन तहका सरकारमा काम गर्नुपर्ने नयाँ संरचनाअनुसार कर्मचारीको वृत्ति विकास, पदोन्नति र कार्यप्रणालीलाई समयानुकूल बनाउन नसकिएको उनको भनाइ छ। ‘कति समय कहाँ काम गर्ने, कहिले बढुवा हुने, कस्ता सुविधा पाउने र भविष्य के हुने भन्ने निश्चितता कर्मचारीलाई चाहिन्छ,’ उनले भने।
अवकाश उमेरको बहसले थप अन्योल
भण्डारीका अनुसार अहिले अवकाश उमेर, सेवा अवधि र सरुवालगायत विषयमा देखिएको विरोधाभासले कर्मचारीमा असुरक्षा र भयको वातावरण सिर्जना गरेको छ। संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा अवकाशको उमेर ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएकै बेला अर्कोतर्फ ५५ वर्षमै अवकाश गराउने चर्चा चल्नुले कर्मचारीमा थप अन्योल सिर्जना गरेको उनले बताए। यही कारण केही कर्मचारीले स्वेच्छिक रूपमा सेवा छाडेको हुन सक्ने उनको विश्लेषण छ।
बहुमतको सरकार गठन भएपछि कर्मचारी प्रशासनमा व्यापक सुधार हुने अपेक्षा गरिए पनि त्यसअनुसार काम हुन नसकेको उनले बताए।
‘झन्डै दुई तिहाइको सरकार बनेपछि सेवा वितरण प्रभावकारी हुन्छ, कर्मचारी प्रशासनमा नयाँ बाटो खुल्छ भन्ने विश्वास थियो, तर त्यो देख्न पाइएन,’ उनले भने। भण्डारीले कर्मचारी प्रशासनलाई राजनीतिभन्दा कम महत्त्वको रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले पनि कर्मचारीको मनोबल घटाएको टिप्पणी गरे। सरकारको काम नीति निर्माण गर्ने र कर्मचारीको काम त्यसको कार्यान्वयन गर्ने भएकाले सार्वजनिक सेवामा दुवै पक्षको भूमिका समान रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।
मन्त्रालय घटाउँदा उच्च तहका पदमा असर
सरकारले मन्त्रालयको संख्या २१ बाट १८ मा सीमित गर्ने निर्णयलाई उनले सरकारको अधिकारको विषय मानेका छन्। तर मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा सचिव, सहसचिव र उपसचिवजस्ता उच्च तहका पदको अवसर सीमित हुने भएकाले त्यसको असर कर्मचारीको वृत्ति विकासमा पर्न सक्ने उनले टिप्पणी गरे । यद्यपि मन्त्रालयको संख्या घटेकै कारण दैनिक सरकारी कामकाजमा भने ठूलो समस्या नआउने उनको भनाइ छ।
प्रशासन पुनर्गठन आयोग नबनाउनु कमजोरी
भण्डारीले संघीयता लागू भएपछि कर्मचारीतन्त्रलाई नयाँ शासन प्रणालीअनुसार तयार पार्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग गठन नगर्नुलाई ठूलो कमजोरीका रूपमा औंल्याए। उनका अनुसार सिंहदरबारमा रहेका उच्च अधिकारीले संघीय प्रणाली बुझे पनि दुर्गम क्षेत्रमा सेवा दिने कर्मचारीलाई पर्याप्त तालिम दिन नसक्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन अझै कायम छ।
उनले संसद्मा पेस हुने तयारीमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा केही सकारात्मक व्यवस्था समेटिएको पनि बताए। विधेयकमा निजामती सेवाको उद्देश्य स्पष्ट गर्ने, आरक्षण प्रणालीमा क्लस्टरिङ गर्ने, नेतृत्व मूल्यांकनको व्यवस्था गर्ने, निजामती सेवा बोर्ड गठन गर्ने तथा अधिकृतभन्दा माथिका कर्मचारीको मासिक कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने जस्ता प्रावधानलाई उनले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । तर यस्ता व्यवस्थाले मात्र संघीय कर्मचारी प्रशासन सक्षम नबन्ने उनको धारणा छ। सेवा प्रवेशको उमेर पुनर्विचार गर्नुपर्ने, कम उमेरमै कर्मचारी भर्ना गरेर व्यवस्थित तालिम दिनुपर्ने तथा सहायक तहका कर्मचारीका लागि अनिवार्य तालिमको व्यवस्था पुनः सुरु गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए।
स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, बालबालिकाको हेरचाह तथा आर्थिक र गैरआर्थिक सुविधामा सुधार नगरेसम्म नयाँ कानुनले मात्रै कर्मचारीतन्त्रमा अपेक्षित रूपान्तरण ल्याउन नसक्ने उनले बताए।
मानवीय संवेदनाबिना निजामती सेवा सुधार सम्भव छैन
भण्डारीले प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा पदोन्नति, वृत्ति विकास र सामाजिक सुरक्षाका विषय समेटिए पनि कर्मचारीको वास्तविक उत्प्रेरणा बढाउने गरी अझै सुधार आवश्यक रहेको बताए।
कर्मचारीलाई तलब–भत्तामा मात्र सीमित राखेर राज्यले अपेक्षित सेवा प्रवाह हासिल गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। पदोन्नति प्रणाली तथ्यांकमा आधारित वैज्ञानिक विश्लेषणबिनै अघि बढाइएको जस्तो देखिएको उनले बताए। एक तहबाट अर्को तहमा पुग्न सात वर्षको व्यवस्था हुँदा त्यसपछिको तहमा पुग्न १४ वर्षसम्म लाग्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गर्दै उनले उपलब्ध जनशक्ति, कर्मचारीको उमेर र सेवा अवधिको विश्लेषण गरेर पदोन्नति प्रणाली पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए।
‘पदोन्नति कर्मचारीको उत्प्रेरणासँग जोडिएको विषय हो,’ उनले भने, ‘तर मन्त्रालय र विभागको संरचना संकुचन हुँदै जाँदा पद घट्ने र अवकाश पनि हुने भएकाले यसको प्रभाव अपेक्षित रूपमा नदेखिन सक्छ।’
भण्डारीले सरकारले कर्मचारी प्रशासनलाई मानवीय संवेदनाका साथ हेर्न नसकेको पनि टिप्पणी गरे। कर्मचारीलाई तलब दिएपछि काम गरिहाल्छन् भन्ने सोचभन्दा माथि उठेर राज्यले कर्मचारीको वृत्ति विकास, सामाजिक सुरक्षा, परिवारको शिक्षा–स्वास्थ्य र अवकाशपछिको जीवनलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘अवकाशपछि नयाँ काम सुरु गर्न सहज हुँदैन । त्यसैले जीवन निर्वाहको आधार राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
सरुवा र तालिम प्रणाली वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने
पूर्वसचिव भण्डारीले कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई पनि वैज्ञानिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। हिमाल, तराई र राजधानीमा कार्यरत कर्मचारीबीच अवसरको असमानता हटाउन नसकिए त्यसको असर कर्मचारीको कार्यक्षमतामा पर्ने उनले बताए।कर्मचारीलाई नियमित तालिम, अध्ययन तथा फेलोसिपका अवसर उपलब्ध गराउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। ‘विश्वविद्यालयको पढाइ पूरा गरेर सेवामा आएपछि मात्रै काम गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले आवश्यक सीपका लागि देशभित्र र विदेशमा अध्ययनका अवसर दिनुपर्छ, तर अहिले त्यस्ता कार्यक्रम घट्दै गएका छन्।’
कर्मचारी सञ्चय कोषको बचत सामाजिक सुरक्षामा प्रयोग गर्न सुझाव
भण्डारीले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा रहेको ठूलो बचत कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षामा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बताए। ती संस्थाले कर्मचारी, सेना र प्रहरीका परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवासका क्षेत्रमा अझ बढी भूमिका खेल्न सक्ने भए पनि त्यसअनुसार काम हुन नसकेको उनको टिप्पणी छ। नेपालको सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेशमा आफ्नै आवासको व्यवस्था नागरिकका लागि महत्वपूर्ण विषय भएकाले राज्यले त्यसतर्फ विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनले बताए।
दुर्गममा काम गर्नेलाई समान अवसर
भण्डारीले पदोन्नति र अवसर वितरणमा पहुँचका आधारमा हुने विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। नेतृत्वको नजिक भएकाले छिटो पदोन्नति हुने र दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी पछि पर्ने अवस्था रहे कर्मचारी प्रशासन प्रभावकारी हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐनले स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा र सेवा–सुविधाका व्यवस्था समेटे पनि त्यसलाई व्यवहारमा निष्पक्ष र समान रूपमा लागू गर्न सके मात्रै निजामती सेवाको मनोबल र सेवा प्रवाहमा सुधार आउनेछ।
भण्डारीले अहिलेको सरकारसँग संघीय निजामती सेवा ऐनलाई थप परिमार्जन गर्दै नागरिकमुखी, आधुनिक र उत्तरदायी कर्मचारीतन्त्र निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर अझै रहेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्