काठमाडौं । सरकारले ऋणमा डुबेको नेपाल एयरलाइन्सको आमूल पुनर्संरचना गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा अघि बढाउने भएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडकराज पौडेलले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सको पुनर्संरचनाका लागि निजी क्षेत्रलाई साझेदार बनाउने स्पष्ट पारेका हुन्। उनले नेपाल एयरलाइन्सलाई कुनै पनि तरिकाले उद्धार गर्नुपर्ने भन्दै पीपीपी मोडलमा लैजान आफू दृढ रहेको बताए। ‘राष्ट्रिय ध्वजावाहक अगाडि देख्दा र त्यसमा चढ्दा हामी सबैलाई गर्वले ढक्क छाती फुल्छ, तर बेथिति कस्तो छ, त्यसको दायित्व कति धेरै सिर्जना भइसकेको छ, ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको छ,’ उनले भने, ‘एकदमै ठूलो राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको दलदलमा फसेको छ, त्यसको पुनर्संरचना हुन्छ, जरुरी छ।’
नेपाल एयरलाइन्सको पुनर्संरचनाका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने उनले स्पष्ट गरे । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबिना एयरलाइन्सको उद्दार कठिन हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले त्यसका लागि निजी क्षेत्रसँग गुहार माग्न आफू तयार रहेको बताए । ‘यसको एकदम आमूल पुनर्संरचना जरुरी छ र त्यसको लागि म तपाईंहरूसँग गुहार माग्न आउँदै छु,’ उनले थप भने, ‘अब यसलाई कुनै पनि तरिकाले उद्धार गर्नुपर्छ र त्यसलाई पीपीपी मोडलमै लानुपर्छ भन्ने मेरो दृढता छ।’
नेपाल एयरलाइन्सको सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँगै सार्वजनिक क्षेत्रबाट पनि बहस र वैचारिक आधार निर्माण गर्नुपर्ने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ। राष्ट्रिय ध्वजावाहकको सुधारबिना नेपालको पर्यटन क्षेत्रको पूर्ण विकास सम्भव नहुने उनले बताए। ‘राष्ट्रिय ध्वजावाहक चाहिँ सुधार हुनैपर्छ, त्यो कुरामा म प्रतिबद्ध छु, म त्यो कुरा गर्न चाहन्छु,’ मन्त्री पौडेलले भने। निजी क्षेत्रले पनि नेपाल एयरलाइन्सको पुनर्संरचना र रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । हालै भएको एक कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले राष्ट्रिय ध्वजावाहकको विमान संख्या कम हुँदा विदेशी हवाई कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको र त्यसको असर हवाई भाडा तथा पर्यटनमा परेको उल्लेख गर्दै सेवा सुधारका लागि रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
पाण्डेले भनेका थिए, ‘विशेषगरी नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान संख्या कम हुनु हुँदा विदेशी हवाई कम्पनीहरुलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन। जसका कारण नेपालको हवाई भाडा अत्यन्त महँगो हुन पुगेको छ र नेपाल उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य हुँदाहुँदै पनि अपेक्षाकृत रूपमा विदेशी पर्यटकहरु आउन सकिरहेका छैनन्। त्यसैले नेपाल वायुसेवा निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन विमान संख्या थप्नुपर्नेका साथै निगमको सुधारका लागि रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्ने देखिन्छ।’
उनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आए पनि दुवै विमानस्थलले चुनौती सामना गरिरहेको भन्दै विशिष्टीकृत संरचना बनाएर सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनका लागि विदेशी विमान सेवा प्रदायक कम्पनीहरू इच्छुक रहेकाले नेपालको हितमा हुने गरी त्यस्ता कम्पनीलाई विमानस्थल सञ्चालन गर्न दिन उपयुक्त हुने पाण्डेको भनाइ थियो।‘भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनको लागि विदेशी विमान सेवा प्रदायक कम्पनीहरु इच्छुक समेत रहेको हुँदा नेपालको हितमा हुने गरी त्यस्ता कम्पनीहरुलाई विमानस्थल सञ्चालन गर्न दिन उपयुक्त हुने देखिन्छ,’ पाण्डेले भने ।
यस्तै, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता आगामी केही वर्षमै थप सेवाग्राहीलाई सेवा दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्ने भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बढ्दै गएकाले उच्च मूल्यका वस्तुका लागि हवाई कार्गो सेवा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता संकुचित हुँदै गएको छ।विमानस्थलले आगामी केही वर्षमै थप सेवाग्राहीलाई सेवा दिन नसक्ने स्थिति देखिन्छ’ उनले भने, ‘नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापार बढ्दै गइरहेको र भूपरिवेष्ठित मुलुक भएको हुँदा सरकारले हाई भ्यालु गुड्सका लागि हवाई कार्गो सेवा विस्तार गर्नुपर्ने र त्यतातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।’
ईयूको हवाई सुरक्षा सूचीबाट ६–७ महिनाभित्र हटाउने दाबी
यसैबीच, मन्त्री पौडेलले नेपाललाई युरोपियन युनियन (ईयू) को हवाई सुरक्षा सूचीबाट आगामी ६–७ महिनाभित्र हटाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन्। ईयूका सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग निरन्तर संवाद भइरहेको जानकारी दिँदै उनले हवाई सुरक्षा सुधारलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए। आफूले समेत यस विषयमा दैनिक एक घण्टा समय छुट्याएर काम गरिरहेको उनको दाबी छ। ‘सरकार एकदमै सिरियसली त्यसमा लागिरहेको छ। व्यक्तिगत रूपमा त्यसमा दिनहुँ हरेक दिनको १ घण्टा मैले त्यसको लागि छुट्याएको छु,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘विशेषगरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायको रूपमा स्प्लिट गर्ने जुन विधेयक छ, त्यसको हामी अन्तिम प्रारूप तयार गरिरहेका छौँ।’
उनका अनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक निकायका रूपमा छुट्याउनेसम्बन्धी विधेयकको अन्तिम प्रारूप तयार भइरहेको छ। उक्त विधेयक संसद्मा पेस भएपछि हवाई सुरक्षा सुधारसँग सम्बन्धित अन्य विषयसमेत क्रमशः समाधान हुँदै जाने उनको भनाइ छ। ‘युरोपियन युनियनका सम्बद्ध अधिकारीहरूसँग कुराकानी चलिरहेको छ। मलाई लाग्छ हामी ६–७ महिनाभित्र नै त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनेछौँ,’ मन्त्री पौडेलले भने।
यसैगरी , मन्त्री पौडेलले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको साझेदारी अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। सरकारले पर्यटनलाई विभिन्न आयाममा विस्तार गर्ने गरी काम गरिरहेको भन्दै उनले सरकार एक्लैले देशको विकास गर्न नसक्ने बताए। ‘संसारको कुनै पनि देश निजी क्षेत्रको सहभागिताविना सरकार एक्लैले विकास गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘मलाई एउटा देश देखाउनुहोस् त, कुन चाहिँ विकसित देशको नाम लिनुहुन्छ देखाउनुहोस्।’ उनले पर्यटन विकास, हवाई सुरक्षा सुधार तथा राष्ट्रिय ध्वजावाहकको पुनर्संरचनामा सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्