काठमाडौं । सरकारले आउटसोर्सिङ कम्पनीमार्फत हुने श्रमिक व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न श्रम ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले घरेलु कामदारलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने र आउटसोर्सिङ कम्पनीमाथिको नियमन थप कडा बनाउने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।
सङ्घीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा भएको छलफलमा मन्त्री यादवले घरेलु कामदार र रोजगारदाताबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित गर्ने गरी ‘जब म्याचिङ प्लेटफर्म’ सञ्चालन गर्ने अवधारणामा समेत छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार श्रमिकलाई आउटसोर्सिङ कम्पनीमार्फत काममा लगाउँदा लाग्ने अतिरिक्त सेवा शुल्क घटाउने र श्रमिकलाई अनावश्यक आर्थिक भारबाट जोगाउने सरकारको उद्देश्य छ । सेवा शुल्कसम्बन्धी विषयमा भने थप छलफल आवश्यक रहेको उनले बताए । मन्त्री यादवले घरेलु कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणकारी योजनामा आबद्धता र औपचारिक दर्ताको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । घरेलु कामदारलाई काममा पठाउँदा हुन सक्ने शोषण तथा सुरक्षाको जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । उनले विश्वका १९३ देशमध्ये करिब ४० देशले मात्रै घरेलु कामदारसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट रूपमा मान्यता दिएको उल्लेख गर्दै नेपाल पनि घरेलु कामदारको कामलाई नियमन र औपचारिकीकरण गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको बताए ।
मन्त्री यादवले श्रम ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको जानकारी दिँदै सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारी प्रतिष्ठानले समेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगरेको बताए । सरकारी प्रतिष्ठानलाई कारबाही गर्ने स्पष्ट व्यवस्था कानुनमा नभएकाले ऐन संशोधन आवश्यक रहेको उनले बताए ।आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई सीमित र व्यवस्थित बनाउन पनि कानुनी सुधार आवश्यक रहेको मन्त्री यादवको भनाइ थियो । हाल उजुरी परेपछि मात्रै कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेकाले त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी भइरहेको उनले बताए । बैठकमा समिति सभापति रहबर अन्सारीले भने कतिपय आउटसोर्सिङ कम्पनीमा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति संलग्न रहेको आरोप लगाए । उनले कतिपय स्थानमा जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलसँग आबद्ध व्यक्तिले नै आउटसोर्सिङ एजेन्टका रूपमा काम गरिरहेको दाबी गरे । अन्सारीले जनप्रतिनिधि नभए पनि राजनीतिक दलका स्थानीय नेता तथा प्रभावशाली व्यक्तिलाई उद्योग तथा कारखानाले श्रमिक भर्नाको जिम्मेवारी दिने गरेको आरोप लगाए । यस्ता व्यक्तिसँगै राजनीतिक व्यक्तिलाई श्रमिक भर्नाको अधिकार दिने कम्पनीलाई समेत पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।समिति बैठकमा आउटसोर्सिङमार्फत हुने श्रमिक व्यवस्थापनमा देखिएका विकृति, घरेलु कामदारको अवस्था, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा तथा श्रमिकको अधिकारका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्