काठमाडौं। सरकारले आउटसोर्सिङमार्फत हुने श्रमिक व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित तथा नियमन गर्न श्रम ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ।
युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई सीमित र व्यवस्थित बनाउँदै श्रमिकको अधिकार संरक्षण गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न लागिएको बताएका छन्। सङ्घीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा आउटसोर्सिङमार्फत हुने श्रमिक व्यवस्थापन, घरेलु कामदारको अवस्था, पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षालगायत विषयमा छलफल भएको थियो।
बैठकमा मन्त्री यादवले घरेलु कामदारलाई औपचारिक श्रम बजारको दायरामा ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। ‘केयर इकोनोमिक्स’ र घरेलु कामदारसम्बन्धी स्पष्ट नीति आवश्यक रहेकाले सरकारले यस विषयमा काम अघि बढाएको उनको भनाइ थियो। उनका अनुसार नेपाल घरेलु कामदारको कामलाई नियमन तथा औपचारिकीकरण गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ। घरेलु कामदारका प्रतिनिधिले उठाएका न्यूनतम पारिश्रमिक, कल्याणकारी योजनामा आबद्धता र औपचारिक दर्तालगायत माग जायज रहेको उनले बताए।
मन्त्री यादवले घरेलु कामदार र व्यक्तिगत रोजगारदातालाई ‘जब म्याचिङ प्लेटफर्म’मार्फत प्रत्यक्ष जोड्ने अवधारणामा समेत छलफल भइरहेको जानकारी दिए। यसबाट आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क घटाउन र श्रमिकमाथि अनावश्यक शुल्कको भार कम गर्न सकिने सरकारको धारणा रहेको उनले बताए। तर घरेलु कामदारलाई घरमा पठाउँदा हुन सक्ने शोषण तथा सुरक्षाको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको मन्त्री यादवले बताए। त्यसका लागि व्यापक छलफलसँगै स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
न्यूनतम पारिश्रमिकका विषयमा उनले श्रम ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा नयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको बताए। सरकारी प्रतिष्ठानहरूले समेत तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारी प्रतिष्ठानलाई कारबाही गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। आउटसोर्सिङ कम्पनीको गतिविधिलाई थप नियमन गर्नुपर्ने विषयमा पनि श्रम ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको मन्त्री यादवले जानकारी दिए। हाल उजुरी परेपछि मात्रै कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेकाले त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने गरी कानुनी सुधार गर्न लागिएको उनले बताए।
समिति सभापति रहबर अन्सारीले भने कतिपय आउटसोर्सिङ कम्पनीमा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको आरोप लगाए। केही स्थानमा जनप्रतिनिधि वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध व्यक्तिहरू नै आउटसोर्सिङ एजेन्टका रूपमा काम गरिरहेको भन्दै उनले यस्ता गतिविधिमा सम्बन्धित कम्पनीलाई समेत जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताए। उनले जनप्रतिनिधि नभए पनि राजनीतिक दलका स्थानीय नेता वा प्रभावशाली व्यक्तिलाई कारखानाले श्रमिक छनोट तथा हायरिङको जिम्मेवारी दिने गरेको आरोप लगाए। राजनीतिक व्यक्तिलाई हायरिङको अधिकार दिने कम्पनीलाई समेत पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
समिति बैठकमा आउटसोर्सिङ प्रणालीमार्फत श्रमिक व्यवस्थापनमा देखिएका विकृति, घरेलु कामदारको औपचारिकीकरण, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा तथा श्रमिक अधिकार संरक्षणका विषयमा छलफल भएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्