जलवायु परिवर्तनको असर हिमाली क्षेत्रमा तीव्र बन्दै गइरहेका बेला नेपालले अब हिमालयमा देखिन थालेको परिवर्तनलाई केवल वातावरणीय समस्या नभई क्षेत्रीय मानव सुरक्षा, पानीको सुरक्षा र जलवायु न्यायको प्रश्नका रूपमा विश्व समुदायसमक्ष उठाउने तयारी गरेको छ। नेपालको उत्तरी हिमाली क्षेत्रमा देखिएका हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्तार हुने, हिमपहिरो ‘एभिलान्सेस’ को जोखिम बढ्ने र अत्यधिक तीव्र गतिमा आउने बाढीका घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ–जलवायु परिवर्तन गराउने विश्वव्यापी उत्सर्जनमा अत्यन्तै न्यून योगदान गरेको नेपालले त्यसको मूल्य कति समयसम्म आफैंले मात्र चुकाइरहने ?
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते (मंगलबार) बिहान आएको विनाशकारी बाढीले यही प्रश्नलाई फेरि विश्वसामु ल्याइदिएको छ। यो घटना ठूलो बाढी मात्र थिएन। प्रारम्भिक वैज्ञानिक तथा भूगर्भीय अध्ययनअनुसार माथिल्लो हिमाली क्षेत्रमा ठूलो हिउँ र चट्टानको पिण्ड ‘आइस रक मास कोल्याप्स’ भएपछि त्यसबाट एकैसाथ चीनको तिब्बततिरको ल्हेन्दे खोलामा मिसिएर गेग्र्यानसहितको असाधारण बहाव भोटेकोशी नदी प्रणालीमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। नदीको जलस्तर कतिपय स्थानमा करिब ३० मिनेटमै नौ मिटर बढेको प्रारम्भिक विवरण आएका छन्। तर यस घटनाको वैज्ञानिक विश्लेषण महत्वपूर्ण छ। बाढीको तत्काल कारण र जलवायु परिवर्तनले त्यस्तो जोखिम बढाएको दीर्घकालीन पृष्ठभूमि एउटै कुरा होइन। वैज्ञानिकहरूले ‘आइस कोल्याप्स’लाई मानवजन्य जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष परिणाम नै हो भनेर किटान गरिसकेका छैनन् । तर तापक्रम वृद्धि, हिमनदीको तीव्र क्षय, ‘पर्माफ्रोस्टड पग्लिनु र हिमाली भूभाग अस्थिर बन्दै जानुले यस्ता घटना हुने सम्भावना बढाइरहेको वैज्ञानिक प्रमाण भने बलियो छ।
रसुवा बाढीपछि नेपालभित्रबाट आएको राजनीतिक सन्देश पनि यही जोखिमतर्फ केन्द्रित छ।
जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी योगदान हो, विपद् प्रतिकार्य पनि विश्वव्यापी जिम्मेवारी रहन्छः प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीलाई सामान्य बाढी नभई ठूलो विपत्तिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । ‘रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी सामान्य बाढी थिएन। हिमालय क्षेत्रमा हिउँ चट्टानको हिमपहिरोबाट सिर्जित यस क्षेत्रकै ठूलो विपत्ति हो। यस घटनाले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँगै हामीले खेप्नुपर्ने जोखिम बढ्दै गएको संकेत गरेको छ,’ प्रधानमन्त्रीले बाढी आएको छैटौँ दिन भनेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले जोखिम न्यूनीकरणका लागि हिमालय क्षेत्रमा सतर्कता बढाउनुपर्ने मात्र नभई नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेको विपद्को विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष बलियो रूपमा उठाउनुपर्ने समय आएको स्पष्ट भनेका छन्। ‘यो क्षेत्र सर्तक त हुनैपर्छ, सँगसँगै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नु परेको विपद्को विषयबारे बलियो गरी उठान गर्नुपर्ने पनि समय आएको छ।’ यो भनाइको महत्व केवल प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक अभिव्यक्तिमा सीमित छैन। किनकि रसुवा घटनाले हिमाली क्षेत्रमा हुने एउटा भूवैज्ञानिक घटना (जिओलोजिकल इभेन्ट) ले कसरी केही मिनेटमै नदीको मुहानबाट तलतर्फ (डाइन्स्ट्रिम) क्षेत्रमा ठूलो मानवीय र आर्थिक विपत्तिमा परिणत हुन सक्छ भन्ने गम्भीर झलक देखाइदिएको छ।
विज्ञहरूको प्रारम्भिक विश्लेषणले भोटेकोशीमा आएको बाढीलाई हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम र जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले पनि यो जलवायु परिवर्तनको असर भएकाले विपद्पछिको उद्धार तथा पुनःस्थापनामा नेपाल एक्लैले नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले साझा जिम्मेवारीका साथ तत्काल पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिसकेका छन्। नेपालले विपत्तीको सामना गरिरहेको सातौं दिनमा वालेनले भनेका छन्, ‘हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँगै हामीले खेप्नुपर्ने जोखिम बढ्दै गएको गम्भीर संकेत गरेको छ। त्यसैले यो क्षेत्र सचेत त हुनैपर्छ, सँगसँगै हामीले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको विपद्को विषयबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष बलियो गरी प्रस्तुत हुनुपर्ने समय आएको छ। हिउँ चट्टान किन खस्यो ? यति धेरै पानी कसरी आयो? भन्ने प्रश्नको जवाफ मानव सभ्यतालाई जवाफ दिनैपर्छ।’
प्रधानमन्त्रीले सो भनाइको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नेपालले अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग केवल राहत र मानवीय सहयोग माग्नेभन्दा पनि जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षति, अनुकूलन र पुनर्निर्माणको दीर्घकालीन वित्तीय जिम्मेवारीको प्रश्न उठाएको छ। साथै, जलवायु कूटनीतिलाई मानवीय सहयोग माग्ने तहबाट अधिकार, क्षतिपूर्ति र हिमालयको साझा सुरक्षाको प्रश्नसम्म लैजाने संकेत दिएको छ।
नेपालले सहयोग होइन, क्षतिपूर्तिसहितको कर्तव्यको विषय विश्वमाझ उठाउँछ : परराष्ट्रमन्त्री
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पनि रसुवा विपद्लाई नेपालले आफ्नो जलवायु कूटनीतिको नयाँ आधार बनाउनुपर्ने संकेत गरेका छन्। मन्त्रालयको प्रेस ब्रिफिङ तथा एक टेलिभिजन कार्यक्रममा उनले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि त्यसबाट सिर्जित विपद्को ठूलो हिस्सा नेपालले भोगिरहेको बताएका छन्। उनले राहत र पुनर्निर्माणलाई मात्र परम्परागत द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अनुदानका रूपमा हेर्न नहुने भन्दै क्षतिपूर्तिको प्रश्न अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बताए । ‘यो विषयलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै गर्दा नेपालमा प्राकृतिक प्रकोप भयो, राहत र पुनर्निर्माणलाई विशुद्ध दुई पक्षीय वा बहुपक्षीय ग्रान्टको रूपमा मात्र लिनु हुँदैन। भोटेकोशी विपत्तिपछि अर्थ मन्त्रालयले क्षतिपूर्ति दाबीका लागि चिठी पठाएको छ। हामीले विश्व मञ्चमा स्पष्ट ढंगले क्षतिपूर्तिबारे भन्नुपर्छ।’
खनालका अनुसार अब नेपालले जलवायु न्यायको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा प्राथमिकताका साथ हकका रुपमा उठाउँदैछ । ‘नेपालको कार्बन उत्सर्जनमा न्यून भूमिका रहे पनि जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्याको भागेदारी हामी बनिरहेका छौं। त्यो अर्थमा अब नेपालले शीर ठाडो गरेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जलवायु न्यायको विषय बनाउनुपर्छ।’ उनको यो भनाइले स्पष्ट के गरेको छ भने नेपालले अब अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘सहयोग’ माग्ने मात्र नभई ‘क्षतिपूर्तिसहितको कर्तव्य’ को प्रश्न उठाउने संकेत गरेका कारण राजनीतिक रूपमा समेत अर्थपूर्ण छ। त्यो भनेको दातृ सहयोग प्राप्त गर्ने राष्ट्रबाट माथि उठेर जलवायु न्यायको दाबीकर्ता बन्ने प्रयास नेपालले गर्नेछ।
‘माउन्टेन एजेन्डा नेपालले नेतृत्व गर्नुपर्छ’
कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले पनि जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय मुद्दालाई सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताको एजेन्डा बनाउनुपर्ने बताएकी छन्। मंगलबार अति कम विकसित मुलुकहरूको मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सहभागी हुन जानुअघि मन्त्रालयमा आयोजित विज्ञहरूसँगको छलफलमा उनले भनिन्, ‘क्लाइमेट चेन्ज र इन्भाइरोन्मेन्टका मुद्दाहरूलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेन भन्ने हाम्रो दाबी थियो। तर अब मन्त्रालयमा आइसकेपछि यो एजेन्डा नेपालको सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा परेको एजेन्डा हो भनेर यसमा काम गर्न चाहिराखेको छु ।’
उनका अनुसार नेपालले जलवायु परिवर्तनलाई आफ्नो अधिकार र क्लेम का रूपमा प्रस्तुत गर्न नसकेसम्म त्यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा स्थापित गर्न कठिन हुन्छ। त्यसैले नेपालले ‘सगरमाथाको देश’ भएकाले पर्वतीय एजेण्डालाई विश्वस्तरमा स्थापित र नेतृत्व गर्नुपर्नेहुन्छ । यसको अर्थ नेपालले अब जलवायु परिवर्तनको पीडित राष्ट्रका रूपमा मात्र होइन, विश्वको उच्च हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तनको वैज्ञानिक तथा राजनीतिक प्रतिनिधिका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न खोज्ने संकेतका रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
३० मिनेटमा नदी नौ मिटर माथि: चेतावनीका लागि कति समय थियो ?
रसुवा बाढीको सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष यसको तीव्र गति थियो। एसोसिएटेड प्रेसको प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार ल्हेन्दे खोलातर्फ भएको ठूलो ‘ग्लेसिएर कोल्याप्स’ पछि नदीको जलस्तर करिब ३० मिनेटमै नौ मिटर बढेको थियो। सामान्य नदी बाढीको कल्पना गर्दा मानिसले केही घण्टा वा दिनअघि चेतावनी पाउने अपेक्षा गर्न सक्छ। तर ग्लेसिएर कोल्याप्स, एभिलान्सेस वा गेग्रान बहाव वा लेदोसहितको पहिरोबाट सिर्जित अचानक आउने बाढीको प्रकृति फरक हुन्छ।
यहाँ प्रश्न उठ्छ–यदि नदीको पानी आधा घण्टाभन्दा कम समयमा असाधारण उचाइमा पुग्छ भने तल्लो क्षेत्रमा रहेका मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा लैजान कति समय बाँकी रहन्छ ? यही कारण हिमालयमा जलवायु अनुकूलनको अर्थ केवल मौसम पूर्वानुमान प्रणाली बनाउनु पर्याप्त हुँदैन। त्यसैले, हिमनदीको रियल–टाइम मनिटरिङ, ग्लेसियर लेक मनिटरिङ, एभलाञ्च डिटेक्सन, स्याटेलाइट सर्भिलेन्स, अटोमेटिक रिभर लेभल सेन्सर्स, इन्स्ट्यान्ट वार्निङ सिस्टम, मोबाइल अलर्ट, साइरन सिस्टम, इमर्जेन्सी कम्युनिकेसन तथा जोखिमयुक्त बस्तीको इभाकुएसन प्लानजस्ता प्राविधिक पक्षमा विशेष काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
रसुवा घटनाले देखाएको अर्को समस्या हो– हिमाली क्षेत्रका नदी तटीय स्थानमा बनाइएका भौतिक संरचना ड्यामेज भएपछि उद्धार आफैंमा अर्को विपद् बन्न सक्छ। सडक र पुल बग्यो भने उद्धार टोली समयमै पुग्न सक्दैन। सञ्चार टावर ढल्यो भने सम्पर्क टुट्छ। जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङभित्र मानिस फसे भने उद्धार झन् कति जटिल हुन्छ भन्ने उदाहरण हाम्रा सामु माथिल्लो त्रिशूली–१, रसुवागढी, माथिल्लो त्रिशूली ३ बीलगायतका विभिन्न आयोजनामा फसेका वा हराइरहेका ८९४ जना नागरिकलाई खोज्न बाढीको आठौं दिनसम्म गरिरहेको उद्धार प्रयास हो । त्यसैले हिमाली क्षेत्रका नदी आसपासका बासिन्दाले अब ‘बाढी आयो भने के गर्ने ?’ मात्र होइन, ‘बाढी आउनुअघि पाँच मिनेटभित्र के गर्ने ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने भएको छ।
२०२६ को एक अध्ययनले हिमालमा के भैरहेको छ भन्ने गम्भीर चित्र देखाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को २०२६ मा प्रकाशित नयाँ हिमनदी मूल्यांकन अनुसार हिन्दूकुश हिमालयका हिमनदीमा सन् २००० यता ‘आइस लस रेट’ दोब्बर भएको छ। १९७५ यता केही क्षेत्रमा हिमनदीले २७ मिटरसम्मको बरफको बाक्लोपना गुमाइसकेको अध्ययनले देखाएको छ। अर्थात् तीन वर्षअघि गुटेरसले नेपालमा आएर दिएको चेतावनी अब थप वैज्ञानिक तथ्यले पुष्टि गरिरहेको छ।
गुटेरसले तीन वर्षअघि नै देखेका थिए हिमालयको संकट
रसुवा बाढीपछि उठेको जलवायु न्यायको बहसलाई बुझ्न २०२३ मा फर्किउ। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरस २९ अक्टोबरदेखि १ नोभेम्बर २०२३ सम्म नेपाल भ्रमणमा आएका थिए।
उनले आफ्नो भ्रमणका क्रममा सगरमाथा क्षेत्रको भ्रमण गरे। त्यहाँबाट उनले संसारलाई सन्देश दिँदै भनेका थिए-‘द रुफटप्स अफ द वर्ल्ड आर केभिङ इन’ अर्थात् विश्वका छानाहरू भत्किँदै छन्। गुटेरसले नेपालले करिब ३० वर्षमा हिमालका आइस करिब एकतिहाइ गुमाइसकेको र पछिल्लो दशकमा हिमनदी पग्लिने दर अघिल्लो दशकभन्दा ६५ प्रतिशत छिटो भएको बताएका थिए। उनले हिमनदी पग्लिँदा हिमताल र नदी फुल्ने, बाढी आउने र समुदाय विस्थापित हुने चेतावनी दिएका थिए। आज भोटेकोशी बाढी त्यस चेतावनीको एउटा कठोर उदाहरण बनेको छ भन्दा अन्यथा नहोला ।
जलवायु परिवर्तनले हिमाली पूर्वाधारको पुरानो गणित बदलिरहेको छ
नेपालमा सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, ट्रान्समिशन लाइन र बस्ती निर्माण गर्दा विगतको मौसम र नदीको व्यवहारलाई आधार बनाउने परम्परा छ। तर जलवायु परिवर्तनसँगै भविष्यको मौसम विगतजस्तो नहुन सक्छ। हिमालयको संकट हिमालमै रोकिने छैन। हिमालबाट निस्किएको पानी नदी हुँदै दक्षिण एसियातर्फ बग्छ। त्यसैगरी हिमालयमा सुरु भएको जलवायु संकटको प्रभावले पनि भविष्यमा सीमाना पार गर्दै जानेछ।आज नेपालमा देखिएको संकट भोलि दक्षिण एसियाको पानी, खाद्य, ऊर्जा र मानव सुरक्षाको संकट बन्न सक्छ। हिमनदी छिटो पग्लिरहेको छ, चिरस्थायी हिउँ पग्लने प्रक्रिया (परमाफ्रोस्ट थः) भइरहेको छ, हिमपातको ढाँचा बदलिरहेको छ र स्थानविशेष अत्यधिक वर्षा, कम वर्षा तथा खण्ड वृष्टिको दर पनि बढिरहेको छ। त्यसैले पचास वर्षअघिको बाढी पुनरावृत्ति अवधिलाई मात्र आधार बनाएर अब पूर्वाधार संरचना डिजाइन गर्नु पर्याप्त नहुन सक्छ।
रसुवा बाढीले दिएको सन्देश
हिमालयमा हुने परिवर्तन अब वैज्ञानिक प्रतिवेदनको पानामा मात्र छैन। भोटेकोशी बाढीले नेपाललाई मात्र होइन विश्वलाई दिएको सन्देश – जलवायु परिवर्तनको असर बेपत्ता/ मृतक हजारौँ जीवन मूल्यमा छ, परिवारको विछोडमा छ, बगिरहेको सडकमा छ, ढलेको पुलमा छ, जलविद्युत् आयोजनामा छ, हराएका श्रमिकमा छ, टनेलभित्र जीवन खोज्दै गर्दा एक्कासी राज्यले सकिन भनेर हात उठाएको लाचारीपनमा छ र विस्थापित मानव बस्तीमा छ …।
यसैले अब जलवायु परिवर्तनलाई ‘भविष्यको खतरा’ भनेर मात्र पुग्दैन यो वर्तमानको संकट हो। अब नेपालले विश्व समुदायलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाटै गम्भीर प्रश्न सोध्नुपर्ने समय आएको भोटेकोशीको भेलले सम्झाइदिएको छ– जसले जलवायु परिवर्तनमा सबैभन्दा ठूलो योगदान गर्यो र जसले त्यसको असर न्यून योगदानका बाबजुद गम्भीर रुपमा भोगिरहेको छ, उनीहरूबीचको असमानतामा जलवायु जोखिम क्षतिपूर्ति कसरी सम्बोधन हुन्छ ? , नेपाललाई न्याय कहिले मिल्छ ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस्