काठमाडौं । एक वर्षअघि आजकै दिन देशको राजनीतिक वातावरण असन्तोषले उम्लिरहेको थियो। लामो समयदेखि सत्ता, राजनीति र सुशासनप्रतिको असन्तुष्टि बोकेर युवापुस्ता सडकमा उत्रिएको थियो। उनीहरूको माग केवल राजनीतिक परिवर्तनको थिएन, राज्य सञ्चालनमा जवाफदेहिता, सुशासन र अवसरको पनि थियो।
भदौ २३ गतेको त्यो आन्दोलनमा राज्यको गोली लागेर १९ युवाले ज्यान गुमाए। संघीय संसद् भवनअगाडिको घटनाले देशलाई स्तब्ध बनायो। तर, त्यो दिनको त्रासदी त्यहीँ रोकिएन। त्यसको भोलिपल्ट भदौ २४ गते देशका विभिन्न भागमा भएको विध्वंसले राजनीतिक संकटलाई आर्थिक संकटमा रूपान्तरण गर्ने अर्को अध्याय थपिदियो।
आज ठ्याक्कै एक वर्षपछि फर्केर हेर्दा भदौ २३ र २४ केवल राजनीतिक घटनाका दुई मिति मात्र रहेनन्। ती नेपालको निजी क्षेत्र, लगानी, रोजगारी र अर्थतन्त्रले बेहोरेको ठूलो धक्काका दिन बनेका छन्।
अझ विडम्बना के छ भने, त्यसको घाउमा मल्हम लाग्न नपाउँदै अर्को वर्षको भदौमा देशले अर्को ठूलो विपत्ति बेहोर्नुपर्यो।
भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोले जनधनसँगै पूर्वाधार र आर्थिक गतिविधिमा अर्को ठूलो क्षति पुर्यायो। सयौँ नागरिकको ज्यान गयो, धेरै बेपत्ता भए। जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल, सञ्चार, खानेपानी तथा सरकारी संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ।
अर्थात्, एक वर्षमा देशले दुई फरक प्रकृतिका तर अर्थतन्त्रका लागि उत्तिकै गम्भीर संकट बेहोरेको छ—पहिलो राजनीतिक तथा सामाजिक अस्थिरताबाट सिर्जित आर्थिक क्षति र दोस्रो प्राकृतिक विपत्तिबाट भएको भौतिक तथा उत्पादन क्षति।
खरानीबाट उठ्दै गरेको निजी क्षेत्रमाथि अर्को प्रहार
भदौ २३ र २४ को घटनापछि सबैभन्दा ठूलो असर निजी क्षेत्रमा देखियो।
व्यवसायिक प्रतिष्ठान, उद्योग, व्यापारिक केन्द्र र निजी सम्पत्तिमाथि भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटले व्यवसायीको भौतिक सम्पत्ति मात्र नष्ट गरेन, वर्षौँको लगानी, विश्वास र भविष्यको योजनामाथि समेत प्रश्न खडा गर्यो।
देशकै ठूलो व्यापारिक प्रतिष्ठान भाटभटेनीलगायतका व्यवसायिक संरचनामाथि भएको क्षतिले निजी क्षेत्रलाई गहिरो चोट पुर्यायो। ठूलो लगानी गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका उद्यमी एकै रातमा आफ्नो सम्पत्ति खरानी भएको हेर्न बाध्य भए।
सरकारले क्षतिको मूल्यांकन र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि गठन गरेको उच्चस्तरीय संयन्त्रको प्रतिवेदनले सरकारी तथा निजी क्षेत्रसमेत गरी ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको उल्लेख गरेको छ। तर, तथ्यांकले देखाउने रकमभन्दा ठूलो क्षति अर्को थियो लगानीकर्ताको मनोबलमा परेको चोट।
व्यवसाय भनेको भवन, मेसिन, सामान र पैसाको जोड मात्र होइन। त्यसमा विश्वास, जोखिम लिने साहस र भविष्यप्रतिको आशा जोडिएको हुन्छ। राजनीतिक अस्थिरता र असुरक्षाको अनुभूति बढेपछि यही विश्वास कमजोर हुन्छ। त्यसको असर नयाँ लगानीमा पर्छ, रोजगारीमा पर्छ र अन्ततः अर्थतन्त्रको गतिमा पर्छ। त्यसैले भदौ २३ र २४ को क्षतिको मूल्य केवल भौतिक संरचनाको लागतबाट मापन गर्न सकिँदैन।
पुनर्निर्माण नसकिँदै अर्को विपत्ति
निजी क्षेत्र विस्तारै उठ्न खोजिरहेको थियो। क्षतिग्रस्त संरचना मर्मत गर्ने, व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्ने र कर्मचारीलाई काममा फर्काउने प्रयास भइरहेका थिए।तर, त्यसैबीच रसुवाको विपत्तिले देशलाई फेरि झस्कायो।
सरकारको प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार रसुवाको बाढी तथा पहिरोबाट दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। यो प्रारम्भिक आँकडा मात्र हो। जलविद्युत्, सडक, पुल, सञ्चार, खानेपानी तथा अन्य पूर्वाधारमा भएको सम्पूर्ण क्षतिको विवरण अझै संकलनकै क्रममा छ।
यसको अर्थ हो नेपालले अहिले क्षतिको हिसाब मात्र गरिरहेको छैन, पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको हिसाब पनि गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ।
एकातिर राज्यको सीमित स्रोत सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नुपर्नेछ। अर्कोतिर निजी क्षेत्रको लगानी, उत्पादन र रोजगारीलाई पुनः गतिशील बनाउनुपर्ने चुनौती छ। यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रले एकैपटक दुई दिशामा खर्च गर्नुपर्छ विपत्ति व्यवस्थापन र आर्थिक पुनरुत्थान।
भूकम्पदेखि बाढीसम्म : किन थाकिरहन्छ नेपाली अर्थतन्त्र ?
नेपालको अर्थतन्त्रका लागि संकट नयाँ होइन। २०७२ सालको भूकम्पले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा प्रभावित गर्यो। त्यसपछि कोरोना महामारी आयो। नाकाबन्दीले आपूर्ति प्रणाली र उद्योग–व्यवसायमा गहिरो असर पार्यो। यी संकटबाट अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा सम्हालिन नपाउँदै राजनीतिक अस्थिरता, लगानीको सुस्तता र अहिले प्राकृतिक विपत्तिले थप दबाब सिर्जना गरेका छन्।
हरेक पटक संकट आउँदा नेपालले पुनर्निर्माण गर्छ। तर पुनर्निर्माण सकिन नपाउँदै अर्को संकट आइपुग्छ।
अर्थतन्त्रको समस्या केवल वृद्धिदर घट्नु होइन। संकटपछि लगानीकर्ताले जोखिम लिन छाड्छन्। बैंकमा पैसा भए पनि कर्जा माग घट्न सक्छ। उद्योगको उत्पादन घट्छ। रोजगारी सिर्जना सुस्त हुन्छ। उपभोग कमजोर हुन्छ। सरकारको राजस्वमा दबाब पर्छ। अनि पुनः अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राज्यले थप खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी एउटा संकटको प्रभाव अर्को संकटसम्म तानिन्छ।
निजी क्षेत्र : पीडितबाट पुनः सहयात्री
एक वर्षअघि आफैं ठूलो क्षति बेहोरेको निजी क्षेत्र आज फेरि राज्यसँग हातेमालो गर्दै विपत्तिमा परेका नागरिकको उद्धार र पुनर्निर्माणमा अघि आएको छ। रसुवा बाढीपहिरोपछि निजी क्षेत्रका विभिन्न व्यवसायिक घराना तथा संस्थाहरूले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा करोडौं रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेका छन्।
हिजो आफैँ खरानी टकटक्याउँदै उठेको निजी क्षेत्र आज अरूको घर उठाउन सहयोग गरिरहेको छ।
यसले नेपालको निजी क्षेत्रको अर्को पक्ष पनि देखाउँछ—निजी क्षेत्र केवल कर तिर्ने वा नाफा कमाउने क्षेत्र होइन, संकटको समयमा राज्यको साझेदार पनि हो। तर प्रश्न यति मात्र होइन कि निजी क्षेत्रले राहतमा कति पैसा दियो। राज्यले निजी क्षेत्रलाई फेरि लगानी गर्ने वातावरण कति छिटो दिन सक्छ?
किनकि राहतले तत्कालको समस्या समाधान गर्छ। तर दीर्घकालीन अर्थतन्त्र उठाउन लगानी चाहिन्छ, उद्योग चाहिन्छ, उत्पादन चाहिन्छ र रोजगारी चाहिन्छ।
अबको सबैभन्दा ठूलो चुनौती : विश्वास फर्काउने
नेपालको अर्थतन्त्रलाई अहिले सबैभन्दा बढी आवश्यक पर्ने कुरा केवल पैसा होइन विश्वास हो।
लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ। उद्योगीले उद्योग सञ्चालन गर्दा असुरक्षित महसुस गर्नु हुँदैन। बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय विस्तार गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ। युवाले स्वदेशमै रोजगारी र उद्यमको सम्भावना देख्नुपर्छ।
प्राकृतिक विपत्तिलाई रोक्न नसकिएला। राजनीतिक असन्तोष पनि लोकतान्त्रिक समाजको हिस्सा हुन सक्छ। तर संकटपछि राज्यले कति छिटो पुनः विश्वास निर्माण गर्छ भन्ने कुरा राज्यको क्षमता र राजनीतिक नेतृत्वको परीक्षण हो।
रसुवाको पुनर्निर्माण वर्षौं लाग्न सक्छ। भदौ २३ र २४ मा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण अझै पूरा भएको छैन। तर नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानलाई वर्षौंसम्म पर्खाइमा राख्ने अवस्था भने देशसँग छैन।
अब ‘पुनर्निर्माण’ मात्रै होइन, ‘पुनरुत्थान’ चाहिन्छ नेपालले अब प्रत्येक विपत्तिपछि संरचना बनाउने पुरानो शैलीबाट माथि उठ्नुपर्ने समय आएको छ।
सडक बनाउने, पुल बनाउने, भवन बनाउने र क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माण गर्ने काम आवश्यक छ। तर त्यसभन्दा पनि आवश्यक छ—उत्पादन क्षमता, लगानीको वातावरण र आर्थिक आत्मविश्वास पुनःनिर्माण गर्नु।
भूकम्पपछि बनाइएका भवन फेरि अर्को विपत्तिमा भत्किन नदिनु, बाढीले बगाएका सडक फेरि त्यही जोखिममा नबनाउनु र राजनीतिक अस्थिरताले निजी लगानीलाई फेरि कमजोर नबनाउने संस्थागत व्यवस्था गर्नु नै दीर्घकालीन समाधान हो।
नेपालले अहिले केवल दुईवटा संकटको हिसाब गरिरहेको छैन। उसले विगत एक दशकका संकटको जम्मा असर पनि बोकेको छ।
त्यसैले भदौ २३ र रसुवाको भदौ १० लाई अलग–अलग घटना मानेर मात्र पुग्दैन।
एउटाले राज्य र समाजबीचको विश्वासमा धक्का दियो। अर्कोले प्रकृति र पूर्वाधारबीचको कमजोर तयारी उजागर गर्यो।
अब नेपालको चुनौती संकटबाट बच्नु मात्र होइन, संकटपछि छिटो उठ्ने क्षमता निर्माण गर्नु हो। किनकि हरेकपटक देशले खरानीबाट उठिरहने हो भने विकासको गति सधैँ पुनर्निर्माणमै अल्झिरहन्छ।
नेपाललाई अब ‘धक्का सहने अर्थतन्त्र’ होइन, ‘धक्का सहेर पनि अघि बढ्ने अर्थतन्त्र’ चाहिएको छ।
एक वर्षअघि सडकमा उठेको युवाको आवाज र आज विपत्तिपछि पुनर्निर्माणका लागि उठिरहेको निजी क्षेत्रको हातले एउटै सन्देश दिन्छ—देशलाई अब केवल राजनीतिक परिवर्तन होइन, विश्वसनीय शासन, सुरक्षित लगानी, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र संकट सामना गर्न सक्ने बलियो प्रणाली चाहिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्