काठमाडौं । सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रका क्षतिग्रस्त सडक सञ्जाललाई आगामी असोजभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम तीव्र पारेको छ। तत्कालका लागि वैकल्पिक सडक सञ्चालन तथा तुइन र झोलुङ्गे पुल जडानलाई प्राथमिकता दिएको सरकारले त्यसपछि पक्की सडक र पुल निर्माण अघि बढाउने भएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूसँग भएको छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सडक तथा पुल निर्माणलाई तीव्रता दिन आठवटा विषयगत कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए।
मन्त्री लम्सालले क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा दोहोरोपना हुन नदिन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था, क्षतिको विवरण र आवश्यकताबारे मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन आग्रह गरे।
उनले काठमाडौंमै रहेका मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायका प्रमुखहरूसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरी प्रभावित क्षेत्रमा क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको विवरण संकलन, योजना निर्माण, कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा सहकार्य गर्न जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे।
सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा आगामी मंसिरसम्म खानेपानी प्रणाली पुनःस्थापना गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाएको छ। त्यसैगरी, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा समेत काम भइरहेको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए।
छलफलमा सहभागी नुवाकोटका प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले गैरसरकारी संस्थाहरूले प्रभावित क्षेत्रमा घर निर्माण, ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाको संरक्षणलगायतका आश्वासन दिँदै हिँडेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराए।
उनले गैरसरकारी संस्थाहरूले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर मात्रै राहत, पुनर्निर्माण तथा संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रभावित क्षेत्रका कुनै पनि पीडित छुट्न नदिने गरी तथ्यांक संकलन गर्न र त्यसलाई समयमै सरकारसमक्ष उपलब्ध गराउन जनप्रतिनिधिहरूलाई सुझाव दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्