दाङ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१८ का दुई दाजुभाइको बीचमा जग्गाको विषयमा विवाद भयो । दाजुले तुलसीपुरको न्यायिक समितिमा एसएमएसमार्फत निवेदन दिए । दुई भाइलाई एसएमएसमार्फत न्यायिक समितिले छलफलका लागि बोलायो । दुईमध्येका एक भाइले जग्गा रोक्का राखेकाले विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
विवादित दुवै पक्षलाई बोलाई न्यायिक समितिमा छलफल गरियो । जग्गा फुकुवा गर्न दुवै जना सहमति भएपछि दुवैको जित हुने किसिमले आगामी दिनमा विवाद नगर्ने कागज गरिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कानुनी मामिला शाखा प्रमुख लक्ष्मी रानाले जानकारी दिए । उपमहानगरपालिकाले प्रविधि प्रयोग गरेर सेवा दिँदा छिटोछरितो र सहज भएको सेवाग्राहीको भनाइ छ ।
तुुलसीपुर उपमहानगरपालिका–५ की एक महिलाले घरपरिवारका सदस्यले इज्जतअनुसार खान लाउन नदिएको कारण आफूसँगै बस्न नसक्ने कारण देखाई उपमहानगरपालिको न्यायिक समितिमा उजुरी दिए । न्यायिक समितिले उनी र उनको परिवारलाई बुझ्नका लागि बोलायो । पहिलो चरणको छलफलमा कुनै निष्कर्ष ननिस्किएपछि दोस्रो चरणको छलफलमा बोलाउँदा एसएमएसबाट खबर गरियो र दुवै जनाको जित हुनेगरी मुद्दा किनारा लगाइयो । पालिकामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग भएका कारण छिटोछरितो न्याय पाएको उनले बताए ।
उपमहानगरपालिकाले २०७८ वैशाख १० गते तथ्याङ्क ऐन जारी गरेको थियो । आव २०८१÷८२ को बजेटमा प्रविधियुक्त पालिका बनाउने अभियानको तयारी पूरा गरेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख टीकाराम खड्काले जानकारी दिए । शिक्षा, पञ्जीकरण, योजना बजेटमा डिजिटल प्रणाली सुरु भएपछि गलत तथ्याङ्क दिएर सेवासुविधा लिने प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ ।
सूत्र प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि योजना बजेटपछि थप गर्ने प्रवृत्ति बन्द भएको पालिकाले जनाएको छ । पालिकाको पूर्ण जनसाङ्ख्यिक विवरणसमेत रहेको छ । नगरबाट प्रवाह हुने सबै प्रकारका सेवालाई अनलाइन प्रविधिमा रुपान्तरण गरिन थालेको छ । एकीकृत तथ्याङ्क प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी अभिलेख व्यवस्थापन तथा सूचना प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको छ । वडा नं ६ बाट आरम्भ गरिएको सेवा अन्य वडाहरूले पनि परीक्षण गरिरहेका छन् ।
उपमहानगरपालिकालाई कागजरहित बनाउने नीतिअनुरुप वडा नं ६ बाट ई–सिफारिसको काम सुरु भएको हो । अब नागरिकले आफूलाई आवश्यक परेका कुनै पनि कागजात अनलाइनमा प्रक्रिया पूरा गरेपछि मोबाइलबाटै सजिलै प्राप्त गर्न सकिने वडाध्यक्ष दुजमान भण्डारीले बताए । ‘ई–सिफारिस सेवाका लागि मोवाइलको प्ले–स्टोरमा गएर ‘तुलसीपुर एसएमएस एप्लिकेसन डाउनलोड’ गरेर सेवा लिन सकिन्छ’, उनले भने , ‘सेवाग्राहीले आफूलाई आवश्यक परेका पञ्जीकरण (जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, बसाइँसराइ, मृत्यु दर्ता) बाहेकका सबै सेवा अनलाइनबाट लिन सक्छन् ।’ यो सेवाले पालिकालाई कागजरहित बनाउने अभियानलाई सहयोग पुग्ने र नागरिकको समय बचत हुने वडाध्यक्ष भण्डारीले बताए ।
उपमहानगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत सविन केसीले ई–सिफारिस सेवा लिन सबैभन्दा पहिला मोबाइल एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने र डाउनलोड गरेर रजिष्टे«शन गरिसकेपछि चाहिएको सिफारिस लिन आवश्यक कागजात ‘अपलोड’ गरेर निवेदन दिन सकिने बताए । सूचना प्रविधि अधिकृत केसीका अनुसार तत्कालका लागि वडाबाट प्रदान गरिने ३४ प्रकारका सिफारिस अनलाइनबाटै प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा जिम्मेवारी सरी आएका ९० वटा मुद्दा थिए । यस आवमा २६ मुद्दा दर्ता भएकामा आठवटा मिलापत्र भइसकेका, १८ वटा प्रकृयामा रहेको उपमहानगरपालिका उपप्रमुख स्यानी चौधरीले जानकारी दिए । डाटा प्रणालीबाट काम गर्दा दोहोरिनेको सङ्ख्या कम भएकाले मुद्दा छिटो किनारा लागेको उनको भनाई छ । । तथ्याङ्क राख्न सजिलो भएको र न्याय सम्पादनमा डाटा प्रणालीले सकारात्मक प्रभाव पारेको उनले बताए । न्याय सम्पादन प्रभावकारी बन्दै जाँदा नागरिकको यसप्रति विश्वास पनि बढेको छ । पछिल्लो समय पीडितको उजुरी अनलाइनबाट लिने गरेकाले उजुरी गर्न वडा वा पालिकामा आउनुपर्ने झन्झट कम भएको छ । समय र खर्चको बचत हुने भएपछि नागरिक खुसी भएको उनले बताए ।
त्यसैगरी रुपन्देही जिल्लाको शुद्धोधन गाउँपालिका–४ की रामेश्री सिंहले मोबाइल एपका सहायताले वडा र पालिकाको गतिविधि थाहा पाउने गरेको ब बताए । पालिकामा न्यायिक समितिले अनलाइनबाट निवेदन लिन र सूचना प्रवाह गर्न थालेपछि सजिलो भएको बताए । पालिकाका सबै कार्यक्रमका बारेमा मोबाइल एपबाट थाहा पाउने गरेको उ उनले बताए । प्रविधिमैत्री भएपछि घरमै बसेर पालिकाका सबै सेवा लिन सजिलो भएको उनको भनाइ छ । गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले विवाद किनारा लगाउने गरेको छ । आव २०८१÷८२ मा आठवटा विवाद दर्ता भएको पालिका उपाध्यक्ष शान्तादेवी ज्ञवालीले जानकारी दिए । न्यायिक समितिमा आउने उजुरीका निवेदन अनलाइनबाट लिने गरेको उनले बताए ।
शुद्धोदन गाउँपालिका सूचना प्रविधि अधिकृत ईश्वरी न्यौपानेका अनुसार एसिया फाउन्डेसन नेपालअन्तर्गत विकासका लागि तथ्याङ्क परियोजना, बेलायत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमले ई–सिफारिसका लागि सहयोग गरेकाले पालिकामा काम गर्न सहज भएको छ । अब सानो निवेदन दिन पनि वडामा जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ । पालिकामा आउँदा प्रत्येक शाखामा जानुपर्ने झन्झट थियो, अहिले सबै शाखालाई समेटेर काम गरेकाले सजिलो भएको छ । सबै शाखाको ‘आइडी’ बनाएर एकीकृत सूचना व्यवस्था प्रणालीबाट काम गरेको बताए ।
गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बस्यालले डिजिटल कार्यक्रममा ई–सिफारिसलाई सुरुआत गरेको जानकारी दिए ।। उनका अनुसार कागजरहित अभियान चलाएर काम अगाडि बढाइएको छ । डिजिटल सेवाका लागि सबै वडामा स्वयंसेवक नियुक्ति गरेर काम अगाडि बढाएको र प्रविधिको समय भएकाले प्रविधिमैत्री पालिका बनाउन थालिएको उनले बताए । देशविदेशमा रहेका नागरिकलाई सेवा दिने उद्देश्यले काम सुरु गरेको उनको भनाइ छ । आइडिएमयस लागू भएपछि काम गर्न धेरै सजिलो भएको छ ।
एसिया फाउन्डेसनका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख गोविन्द बस्नेतले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र शुद्धोधन गाउँपालिकाले आफ्ना सेवालाई स्मार्ट बनाउने उद्देश्यले डिजिटल हाजिरी, मोबाइल एप, ई–सिफारिस, वेबसाइट निर्माण, कम्प्युटर र इन्टरनेटको प्रयोगलगायतका काम अगाडि बढाएको बताए । डिजिटल प्रविधिले काम गरेमा सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो र भरपर्दो तरिकाले सेवा प्रदान गर्न सकिने उनको भनाइ छ । देशभरका सबै पालिकालाई डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण गर्नसके जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको कार्यक्षमतामा समेत वृद्धि हुने उनी बताउँछन् । दाङका कानुन व्यवसायी अर्जुन अधिकारीले पालिकाबाट दिइने न्याय सेवालाई प्रविधिसँग जोडेर अघि बढाएमा सेवा लिन र दिन छिटोछरितो हुने बताए ।
सेवालाई प्रविधिसँग जोड्दा पारदर्शिता, सुशासन कायम गर्नसमेत मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ । तथ्याङ्क र प्रमाणलाई आधार मानेर योजना निर्माण गर्ने र वास्तविक र लक्षित समुदायसम्म सेवा पुर्याउन सहज हुने उनको धारणा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्