Advertisement
Advertisement
Corporate Samachar
३ असार २०८३, बुधबार
Advertisement

१९ खर्बको बजेट लेखनमा जुट्यो मन्त्रालय, कोर टिममा बढ्यो व्यस्तता

१९ खर्बको बजेट लेखनमा जुट्यो मन्त्रालय, कोर टिममा बढ्यो व्यस्तता
विज्ञापन
Advertisement

काठमाडाैं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखनका लागि अर्थमन्त्रालय जुट्न थालेको छ । स्रोत अनुमान समितिले करिब १९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट सिलिङ उपलब्ध गराइसकेको

विज्ञापन
Advertisement
Advertisement

अबस्थामा मन्त्रालय अब बजेटकाे तयारीमा जुटेकाे हाे । जेठ १५ भित्र बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेकाे हुँदा बजेट लेखनमा  सरकार  जुटेकाे हाे । एमाले र नेपाली कांग्रेस समेत दुइ ठुला दलले ल्याउने बजेटकाे  आकार प्रकार कस्ताे हुने छ भन्ने आम चासाेका साथ हेरिएकाे छ ।

अर्थमन्त्रालयले सबै विषयगत मन्त्रालयलाई पनि बजेट सिलिङ दिइसकेको छ । अब अर्थमन्त्रालयले यही सिलिङलाई टेकेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन जुटेको हो । आर्थिक वर्ष २०८२\ ८३ को बजेट तयारीलाई तीव्रता दिन अर्थ मन्त्रालयले बजेट लेखन समिति गठन गरेको छ। बजेटको नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकता निर्धारणका साथै बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयारी गर्न गठित समितिको संयोजक बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल रहेका छन ।समितिमा वैदेशिक महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा, राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री, प्रशासन महाशाखा प्रमुख थानप्रसाद पंगेनी, आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक तिर्थ चिलुवाल र सहमहालेखा नियन्त्रक सुशीला अर्याल सदस्यको रूपमा समावेश छन्। समितिले मन्त्रालयगत आयोजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण, बजेट वक्तव्य मस्यौदा तयारी, तथा नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव पेस गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नेछ । त्यस्तै, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन गरिएको छ, जसले बजेट सम्बन्धी नीति निर्माणका लागि सुझाव उपलब्ध गराउनेछ ।

  यस्ताे  छ तालिका

चैत १–२०ः सबै मन्त्रालयहरूले नीति, कार्यक्रम, र अपेक्षित उपलब्धिसहितका सूचकहरू पठाउनु पर्ने
चैत १५ः मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआईएस) मार्फत बजेट प्रस्ताव पेश गर्ने अन्तिम म्याद
चैत १६–२२ः राष्ट्रिय योजना आयोगमा बजेट नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल
चैत २४–वैशाख १५ः मन्त्रालयगत बजेट कार्यक्रम तथा शीर्षकगत छलफल
चैत २८ः अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठक
चैत २४–वैशाख १५ः प्रदेश अर्थ मामिला तथा योजना मन्त्रालयहरूसँग संघीय सशर्त अनुदानसम्बन्धी छलफल
चैत २६–वैशाख २५ः राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्वगभर्नर, अर्थशास्त्री तथा विज्ञहरूसँग परामर्श
वैशाख १०ः विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको मस्यौदा तयारी
वैशाख १५ः संघीय संसदका दुवै सदनमा बजेट सिद्धान्त पेस
जेठ १ः राजस्व परामर्श समितिबाट प्रतिवेदन अर्थमन्त्री समक्ष पेस
जेठ १०ः अर्थमन्त्रीद्वारा राष्ट्रपतिसमक्ष बजेट ब्रीफिङ
जेठ १३ः मन्त्रिपरिषद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगमा बजेट ब्रीफिङ
जेठ १४ः आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक छपाइका लागि पठाइने
जेठ १५ः संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०८२\८३ को बजेट प्रस्तुत
नयाँ बजेट तयारीका क्रममा अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजनाबाट स्रोत समितिको निर्णयअनुसार प्राप्त बजेटको सीमाभित्र रही चालु, पूँजीगत, वित्तीय व्यवस्था तथा अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणको सीमा उपलब्ध गराएको छ। समानीकरण अनुदानको सीमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई, समपुरक तथा विशेष अनुदानको सीमा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई, र सशर्त अनुदानको सीमा सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरूलाई प्रदान गरिएको छ । बजेट मार्गदर्शन अनुसार, गुणस्तरीय आयोजना तथा क्रियाकलापमा बजेट प्रस्ताव गर्न, नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्दा चालु आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने, लगानी ढाँचा सुनिश्चित भएका आयोजना मात्र समावेश गर्ने, दोहोरो नपर्ने गरी आयोजना बैंकमा सूचीकृत आयोजना मात्र प्रस्ताव गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ ।

 

साझा: Facebook X WhatsApp Telegram
कर्पोरेट समाचार

कर्पोरेट समाचार

Reporter

सबै लेख हेर्नुहोस्
विज्ञापन
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Powered By: Nectar Digit