काठमाडौं । बाढीले क्षत विक्षत भएको बीपी राजमार्ग स्थायी रूपमा निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान भएको छ।
सडक विभागबाट खरिद गुरुयोजना स्वीकृत भएसँगै सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले आज सूचना मार्फत ठेक्का आह्वान गरेको हो। उक्त राजमार्ग गत असोजको दोस्रो साता आएको बाढीले क्षतिग्रस्त बनेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माणका लागि गत फागुन ६ गते स्रोत सहमति दिएसँगै स्थायी निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
अब ठेक्का सम्झौता भएर निर्माण व्यवसायी परिचालन गर्न कम्तीमा एक सय ५० दिन (पाँच महिना) लाग्ने छ। ठेक्का सम्झौतापछि बाढीले क्षति गरेको भकुन्डेबेंसीदेखि नेपालथोक सम्मको करिब २८ किलो मिटर सडक खण्डको स्थायी रूपमा निर्माण गरिनेछ। जसमा सिन्धुलीतर्फ साढे २ किलोमिटर पर्नेछ भने बाँकी सबै काभ्रे खण्डमा पर्ने सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ।
दुवै खण्डमा स्थायी सडक निर्माण गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सहमति दिएको छ। सडक निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको सुनिश्चित हुन नसक्दा ठेक्का प्रक्रियाको काम अघि बढ्न सकेको थिएन।
अर्थ मन्त्रालयले बीपी राजमार्गलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर गत फागुन ६ गते स्रोत सहमति दिएको थियो । राजमार्ग निर्माणका लागि भक्तपुर खण्डमा ७ अर्ब ५० करोड र खुर्कोट खण्डमा १ अर्ब रुपैयाँ गरी कुल साढे ८ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सहमति अर्थले दिएको हो ।
यस्तै, काभ्रे भन्ज्याङ–नेपालथोक खण्डको १२ किलोमिटर सडकमा पनि बाढीपहिरोले बढी क्षति गरेको थियो । यसको ८.७ किमि सडक खण्ड रोशी खोलाले बगाएको छ भने क्षति भएको सबै खण्डको कूल २८ किमि सडकलाई चार वटा प्याकेजमा विभाजन गरेर ठेक्का सम्झौता गर्ने गरी सडक डिभिजन भक्तपुरले काम अगाडि बढाएको छ । जसमा काभ्रेमा तीन र सिन्धुलीमा एउटा प्याकेज पर्नेछ ।
बाढीले क्षति गरेको अरनिको राजमार्ग, मेची राजमार्ग, बिब्ल्याटे–माईपोखरी–सन्दकपुर सडक, कान्ति राजमार्ग, चरिकोट–सिंगटी सडक, सिद्धार्थ राजमार्ग, खुर्कोट–मिल्टी र तामाकोशी–मिल्टी सडक स्थायी रूपमा निर्माण गर्न बजेट माग गरिएको थियो ।
अर्थबाट १८ अर्ब ८८ करोड २० लाख रुपैयाँ स्रोत सहमति सडक विभागले पाएको हो । राजमार्गतर्फ १५ अर्ब ८३ करोड १० लाख, पुलतर्फ १ अर्ब ९० करोड १० लाख र वैकल्पिक सडकतर्फ १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ स्रोत सहमति आएको हो ।
असोजको बाढीले क्षति पुर्याएका सडकको ठेक्का व्यवस्थापन फागुन मसान्तभित्र टुंग्याउने गरी नै काम भइरहेको सडक विभागको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्