काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले सहकारी क्षेत्रको कानुनी सुधार, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारणसम्बन्धी कानुन संशोधनसहित विभिन्न विधेयक अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न र बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षणसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउन विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले जानकारी दिए।
बैठकले सहकारी ऐन, २०७४, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी नेपाल ऐन संशोधनका प्रतिस्थापन विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न पनि स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
यस्तै, नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविक व्यवस्था कायम राख्ने सम्बन्धी विधेयक तथा राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरणसम्बन्धी विधेयक पनि संघीय संसद्मा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ।
सरकारले यी निर्णयमार्फत सहकारी क्षेत्रको नियमन प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार गर्ने तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था थप सुदृढ बनाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्