राजस्वले खर्च धान्न नसकेको स्वीकारेका अर्थमन्त्रीले भने – ‘सार्वजनिक संस्थानको सेयर निजी क्षेत्रलाई बेचौं’

काठमाडौं ।  उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सरकारलाई राजस्व उठाएर खर्च धान्नै सकस परेको स्वीकार गरेका छन् ।

विज्ञापन

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा मन्त्री पौडेलले सरकारले राजस्व उठाएर खर्च पुर्याउन नसकेकै कारण आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व संशोधन विधेयक ल्याउनुपरेको बताए । राजस्वले खर्च धान्न धौधौ भएको कारण नै चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनमा अनिवार्य दायित्वका शीर्षकमा समेत न्युन बजेट विनियोजन गरिएको भनाई मन्त्री पौडेलको छ ।

‘राजस्वले हाम्रो साधारण खर्च धान्न धौधौ भइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा हामीले बजेट निर्माण गर्दा अनुशासनतर्फ फर्किनका लागि विलम्व भइसकेको छ । हामीले विलम्व गर्नु हुँदैन,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।

उनले नयाँ बजेट निर्माण गर्दा अनुशासनमा बसेर गम्भिरतापूर्वक लिनुपर्ने धारणा राखे । यसैगरी, मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक संस्थानहरुलाई यसरी नै सञ्चालन गर्न दिने हो भनेर राज्यमाथि ठूलो आर्थिक व्ययभार पर्ने बताए ।

सांसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थालाई व्यवस्थापन गर्नैपर्ने देखिएको उल्लेख गरे । सार्वजनिक संस्थानमा बिचौलियाको प्रवेश गराउन खोजिएको र सरकारले कौडीको भरमा सार्वजनिक संस्थानको सेयर बिक्री गर्न खोजेको आरोप लाग्दै आएको प्रति उनले बचाउ गरेका छन् ।

तर, भविश्यमा अहिले घाटामा रहेका संस्थान नाफामा जाँदा राज्यलाई नै फाइदा हुनेमा जोड दिएका उनले भने, ‘सार्वजनिक संस्थानको सेयर बिचौलियालाई दिने भनिएको होइन, यसमा कसैले भड्किनुपर्ने जरुरत छैन । सार्वजनिक सम्पत्तिप्रति सबैको माया छ, यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने सबैको जिम्मेवारी हो । तर, घाटा भएका कम्पनीलाई घाटामा रहन दिँदैनौ ।’

हाल घाटामा रहेका अधिकांश सार्वजनिक संस्थानलाई विभिन्न मोडालिटी बनाएर नयाँ ढंगबाट सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री पौडेलले घाटामा रहेका संस्थानलाई यही रुपमा छोड्नु नहुने बताए । उनले यही हालमा संस्थानलाई छोडियो भने झन घाटा बढ्ने भन्दै व्यवस्थापन गर्न नयाँ ढंगको सुधार आवश्यक रहेको बताए ।

संस्थानलाई उकास्न निजी क्षेत्रलाई संस्थानको सेयर दिने देखि, पीपीए मोडलमा लैजान सकिने सम्म उनले सुनाए ।

मन्त्री पौडेलले भने, ‘घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानलाई निजी क्षेत्रलाई दिएर पछि राम्रोसँग चल्छन्, नाफामा जान्छन्, सरकारलाई राजस्व तिर्छन्, संस्थानलाई कौडीको मूल्यमा बिक्री गर्न लागिएको होइन ।’