कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विश्व व्यापार सङ्गठनको सहकार्यमा सेवा व्यापार तथा विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) सम्बन्धी तीन दिने कार्यशाला सम्पन्न गरेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी योगदान रहेको सेवा क्षेत्रको विकास, विस्तार र सेवा व्यापारको प्रवद्र्धन समग्र आर्थिक एवम् सामाजिक विकासको लागि कार्यशाला महत्त्वपूर्ण रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार प्रविधिको विकाससँगै विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) विश्वव्यापी रूपमा सेवा व्यापारको हिस्सा बढिरहेको अवस्थामा नेपालको वैदेशिक व्यापारमा समेत सेवा व्यापारको अंश प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ ।
नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० ले पर्यटन, सूचना प्रविधि र इन्टरनेटमा आधारित सेवा, जलविद्युत, निर्माण सेवा, दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रम सेवालाई निर्यात सम्भावना भएका सेवाको रूपमा प्राथमिकता दिएको छ । तीन दिने कार्यशालामा विश्व व्यापार सङ्गठनको सचिवालयबाट आएका प्रतिनिधिले सेवा व्यापार र विद्युतीय व्यापारको सैद्धान्तिक अवधारणा, पछिल्लो विकास क्रम, विश्व व्यापार सङ्गठनमा भइरहेको वार्ता तथा प्रगति समेतका विषयमा अभिमुखीकरण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यशालामा विश्व व्यापार सङ्गठन अन्तर्गतको सेवा व्यापार सम्बन्धी सामान्य सम्झौताका प्रावधानहरू, उक्त सम्झौता बमोजिम सदस्य राष्ट्रहरूले जनाएका प्रतिबद्धता, विद्युतीय व्यापारको सम्बन्धमा विश्व व्यापार सङ्गठनमा भएका वार्ताहरू, नेपालको सेवा व्यापारको अवस्था तथा सेवा व्यापार विकासको लागि अपनाउनुपर्ने उपायहरू, विद्युतीय व्यापार नियमनको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालले अपनाउनुपर्ने रणनीति लगायतका विविध विषयमा विस्तृत छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यशालाले नेपालको सेवा व्यापार र विद्युतीय व्यापारको विकासको निर्यात प्रबद्र्धन र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न एकीकृत राष्ट्रिय रणनीति बनाई सरोकारवाला सम्पूर्ण निकायको सामूहिक प्रयत्न अगाडी बढाउन सहयोग पु¥याउने मन्त्रालयको विश्वास छ । यस्तै, विद्युतीय व्यापारलाई नियमन तथा प्रबद्र्धन गर्न विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) ऐन, २०८१ जारी भइसकेको छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० ले पर्यटन, सूचना प्रविधि र इन्टरनेटमा आधारित सेवा, जलविद्युत, निर्माण सेवा, दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रम सेवालाई निर्यात सम्भावना भएका सेवाको रूपमा प्राथमिकता दिएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
उक्त कार्यशालामा विश्व व्यापार सङ्गठनको सचिवालयका विज्ञ स्रोत व्यक्तिहरू, सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग तथा निकायहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्