काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यकममार्फत नवीकरणीय ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच कायम गरिने बताएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ६० पेजको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आधुनिक तथा नवीकरणीय ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच कायम गरिने बताए ।
उनले भने, “ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ कार्यान्वयन गर्न कानुनी, नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गरिनेछ। नवीकरणीय ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतका रूपमा सौर्य, वायु र हाइड्रोजन ऊर्जाको विकास गरिनेछ।”
यस्तै सरकारले सुख्खा याममा समेत विद्युत आपूर्तिको मागलाई सम्बोधन गर्न तथा ऊर्जा सुरक्षा कायम गर्न बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना विकासका लागि उपयुक्त वित्तीय मोडेल अपनाइनेछ उल्लेख गरेको छ।
यसैगरी, तीन तहका सरकारहरूको सहकार्यमा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानमा अफग्रिड सौर्य तथा वायु ऊर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत र मिनी ग्रिडमार्फत विद्युत आपूर्ति विस्तार गरिने, निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्देशीय उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनहरूको विस्तार गरिने, विद्युत प्रसारण संरचना निर्माण गर्न ट्रान्समिसन एवम् ह्विलिङ चार्ज निर्धारण लगायत अन्य आवश्यक नीतिगत र नियामकीय व्यवस्था मिलाइने समेत नीति कार्यक्रममा राखेको छ।
”जनताको जलविद्युत कार्यक्रम” अन्तर्गत जलविद्युत निर्माणका लागि स्व : पूँजी परिचालन गराइनेछ। यस्ता आयोजनामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको विप्रेषण रकमसमेत परिचालन गर्न प्रयास गरिने राष्ट्रपति पौडेलले जानकारी दिए । यस्तै, विद्युत खपत वृद्धि तथा खनिज इन्धन न्यूनीकरण कार्य योजना, २०८० अनुसार घरायसी, कृषि, औद्योगिक, व्यावसायिक, पर्यटकीय र यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग प्रवर्धन गरिने सरकारको योजनामा समावेश गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्