काठमाडौं । जलविद्युत् कम्पनीहरूको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन स्वीकृतिका लागि बिचौलियमार्फत कमिसन मागिएको विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय संसद्मा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले बुधबार संसद्को आकस्मिक समयमाआईपीओ निष्कासन स्वीकृतिका लागि बिचौलियामार्फत कमिसन माग गरेको विषयमा प्रकाशित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानकर्षण भएको बताए । सापकोटाले धितोपत्र बोर्डमा कमिसनको खेलका कारण २२ महिनादेखि १ हजार (९.५२ मेगावाट क्षमता) का ४३ वटा आयोजनाका ८९ कम्पनीका ५६ अर्ब ७ करोड ९३ लाख बराबरको आईपीओको अनुमति रोकिएको तथ्य प्रस्तुत गरे ।
धितोपत्र बोर्डले सानो परियोजनासँग ५ र ठूलासँग ७ प्रतिशतसम्मको बार्गेनिङ गरेको विषयमा समाचारहरु आएको भन्दै उनले यसमा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र भरपर्दो संयन्त्रबाट छानबिन गर्न सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुख देवराज घिमिरेसँग माग गरे । सापकोटाले भने, ‘सरकारले २८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष लिएको छ, तर सरकारकै निकायको रवैया यस्तो छ त्यसैले यो घटनाको बारेमा भरपर्दो संयन्त्रबाट छानबिन गर्नु पर्यो सभामुखमार्फत रुलिङको माग गर्दछु ।’
बिचौलियाले आईपीओ निष्कासन अनुमतिका लागि खुलामखुला पाँचदेखि सात प्रतिशत कमिसन माग गर्दा जलविद्युत् परियोजनाका लगानीकर्ता होत्साहित भएको उनको भनाइ छ । ‘सरकार खुलामखुला बिचौलियाबाट चलिरहेको प्रमाणित भएको छ । सरकारभन्दा बिचौलिया बढी शक्तिशाली भए भनेर लगानीकर्ताले बताएका छन्’ उनले भने । आईपीओ निष्कासनमा सात प्रतिशत कमिसन बार्गेनिङ भैरहनु निकै गम्भीर विषय भएको सापकोटाको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्