हरेक वर्ष किन चर्चामा आउँछ सुर्वण समशेरको पहिलो बजेट ?

काठमाडाैं । आज सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को बजेट संघीय संसदकाे दुवै सदनबाट  प्रस्तुत गर्दै छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित आय र खर्चको स्वरुपलाई प्रस्तुत गर्ने छन् । हरेक वर्ष जेठ १५ गते (संविधान बनेपछि) बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

हरेक वर्ष सरकारले बजेट ल्याउँदै गर्दा निकै चर्चामा आउने गर्छ २००८ सालमा पहिलोपटक बजेट ल्याएको तत्कालीन राणा अर्थमन्त्री सुर्वण शमसेरले ल्याएका थिए। नेपाली जनतालाई देशको आर्थिक अबस्था जानकारी दिनुपर्छ र राज्यको राज्यसँग के कति पैसा छ भनेर जान्ने हक सबै नेपालीलाई भएको भन्दै उनले तत्कालीन अबस्थामा आय व्यवको खर्चको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । नेपालको पहिलो बजेटको आकार ५ करोड २५ लाख २९ हजारमात्र थियो । २००८ साल माघ २१ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमसेर जबराले ल्याएको पहिलो बजेटको प्रमुख आयस्रोत मालपोत थियो ।

बजेटमा राणाले २००७ सालको आम्दानी २ करोड ९० लाख ८० हजार रहेको तथा खर्च २ करोड ४६ लाख २७ हजार भएको अनुमान गर्दै ४३ लाख ९४ हजार बचत भएको अनुमान प्रस्तुत गरेका थिए । उनले तत्कालीन समयमा निकै सोच, विचार गरेर ल्याएको त्यो बजेट अहिले पनि नेपालका अर्थविद् देखि राजनीतिक वृतमा निकै चर्चा योग्य मानिन्छ । उनकाे नीति खर्च घटाउने र सकेसम्म राज्यको आम्दानी बढाउने कुरामा जाेड दिएकाे बजेटमा झल्किन्थ्यो । संविधान निर्माणपछि दुईपटक अर्थ सचिवको रुपमा बजेट निर्माणको कोर टिममा बसेर भूमिका  खेलेका पूर्व अर्थ सचिव मधु मरासिनी सुर्वण शमसेरले  २००८ सालकाे बजेट निकै उत्साहित र लोकतान्त्रिक रहेको बताउँछन् । उनले सकेसम्म राज्यको आम्दानी बढाउनुपर्छ र सकेसम्म फजुल हुन सक्ने खर्च घटाउनुपर्छ भनने कुरालाई जोड दिएको बताउँछन् । उनि भन्छन्,‘ उनले जनताको आवश्यकापूर्तीलाई पनि ध्यान दिएका छन्, तत्कालीन राजनीतिक परिवेशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, भौतिक लगायतको उनले देखाएको त्यो उदारता त्यसपछिका बजेटमा ठोस रुपमा आउन छोड्यो । अहिले केबल बजेट आउँदा छरिएर आउँछ ।’

उनले तत्कालीन समयमा
–श्री ५ तर्फ रु. ५,८४,००० (पाँच लाख चौरासी हजार)

–मन्त्रीगण र नेपाल सरकार सचिवालयतर्फ रु. ३२,४०,००० (बत्तिस लाख चालिस हजार)

–निजामती कर्मारीहरुको तलब वृद्धि तर्फ रुं. २०,००,००० (बिस लाख)

–राष्ट्र सेनातर्फ रु. २७,१२,००० (सत्ताइस लाख बाह्र हजार)

–पुलिसको पुनर्गठन र रक्षादलतर्फ रु। ३८,३०,००० (अड्तिस लाख तीस हजार)

–शान्ति र अनुशासन स्थापनातर्फ रु. ७०,००० (सत्तरी हजार)

–निर्वाचनतर्फ रु. ३,२३,००० (तीन लाख तेइस हजार)

–जनगणनातर्फ रु. २,३२,००० (दुई लाख बत्तिस हजार)

–स्वास्थ्यतर्फ रु. ३,००,००० (तीन लाख)

–शिक्षातर्फ रु. ५,५६,००० (पाँच लाख छप्पन्न हजार)

–स्थानीय स्वायत्त शासनतर्फ रु. २,००,००० (दुई लाख)

–बाटो निर्माणतर्फ रु. २५,१३,००० (पच्चिसलाख तेह्र हजार)

–सिंचाइँ योजनातर्फ रु. १०,००,००० (दस लाख)

–रोपवेतर्फ रु. ७,५८,००० (सात लाख अन्ठाउन्न हजार)

–बिजुलीतर्फ रु. ५,०१,००० (पाँच लाख एक हजार)

–टेलिफोन, आकाशवाणी र हुलाकतर्फ रु. ११,१३,००० (एघार लाख तेह्र हजार)
–हवाई अड्डातर्फ रु. ७,२५,००० (सात लाख पच्चिस हजार)

–निजामती कर्मचारीहरूलाई खर्च सहायतातर्फ रु. १९,५०,००० (उन्नाइस लाख पचास हजार)

–घरेलु इलमतर्फ रु. २,००,००० (दुई लाख)

–कृषि योजनातर्फ रु। २,००,००० (दुई लाख)

–वैदेशिक दूतावासतर्फ रु. ४,३१,००० (चार लाख एकतिस हजार) बनाउनेतर्फ रु. ४,४१,००० (चार लाख एकचालिस हजार)

–जिल्ला प्रशासनतर्फ रु. ३,६७,००० (तीन लाख सत्तसठ्ठी हजार) र तकावी कर्जातर्फ रु. १५,००,००० (पन्ध्र लाख ।)
छुट्याएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्