काठमाडौं । सरकारले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्दै ‘गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस’का रूपमा विस्तार गरी ७५ जिल्लामा सरकारी सेवा नागरिकको घरदैलोमा पुर्याउने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ।
हुलाक सेवा सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको १० मुख्य बुँदामा समेटिएको थियो ।
हुलाक सेवालाई आधुनिक बनाउँदै पासपोर्ट, सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), शैक्षिक प्रमाणपत्र, नेपाल टेलिकमको सिमकार्डलगायत सरकारी कागजात घरमै पुर्याउने व्यवस्था अघि बढाएको हो। साथै, स्वास्थ्य परीक्षणका लागि संकलित नमुनालाई सुरक्षित रूपमा प्रयोगशालासम्म ढुवानी गर्ने सेवा पनि सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रीय डाँकरेखा पुनरावलोकन समितिको २०८३ वैशाख ३० गतेको निर्णयअनुसार डाँकरेखा पुनरावलोकन भई स्वीकृत भएपछि हुलाक सेवा प्रवाहको समय र लागत दुवै घटेको छ। पुनरावलोकनअघि पोखराबाट पाल्पासम्म हुलाक सामग्री पुग्न १० दिन लाग्ने गरेकोमा अहिले सोही मार्गमा दुई दिनमै सामग्री पुग्ने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
हालसम्म हुम्ला र भोजपुरबाहेक ७५ जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सम्झौता भइसकेको छ। ती कार्यालयबाट जिल्ला हुलाक कार्यालयमा प्राप्त भएका २ लाख ६ हजार ३३० राहदानीमध्ये ५ हजार ७२८ वटा सम्बन्धित सेवाग्राहीको घरमै पुर्याइएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। यस्तै, १७ वटा अस्पतालसँगको सहकार्यमा १ हजार २३३ वटा स्वास्थ्य प्रयोगशालाका नमुना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासम्म सुरक्षित रूपमा ढुवानी गरिएको छ।
सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरणतर्फ यातायात व्यवस्था विभागबाट प्राप्त ८ लाख ८ हजार ३१ वटा लाइसेन्स सम्बन्धित जिल्लाका यातायात कार्यालयसम्म पुर्याइएको छ। साथै, कास्की, मोरङ, बाँके, सुनसरी, बझाङ, कालिकोट र पर्सा जिल्लामा घरघरमै लाइसेन्स पुर्याउने सेवाअन्तर्गत हालसम्म १ हजार ८९ वटा लाइसेन्स सम्बन्धित व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगको सम्झौताअनुसार विभिन्न जिल्लामा हालसम्म २६३ वटा शैक्षिक प्रमाणपत्र सुरक्षित रूपमा ढुवानी गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्