कर्पोरेट समाचार 
काठमाडौं । सरकारले घरजग्गा कारोबारमा हुने अवैध वित्तीय क्रियाकलाप, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी जस्ता गतिविधिमा नियन्त्रण गर्न कडा निर्देशना जारी गरेको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले हालै लागू गरेको नयाँ निर्देशनले देशभरका मालपोत कार्यालय र भूसेवा केन्द्रहरूलाई कडाइका साथ नियमनको दायरामा ल्याउने लक्ष्य लिएको छ।
२०७१ सालमै लागू भएको मनी लाउण्डरिङ्ग निवारण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा घरजग्गा कारोबारमा देखिएको अपारदर्शिता र अनियमितताका कारण सरकारले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०८२’ जेठ १३ गते स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। अबदेखि कुनै पनि व्यक्ति मालपोत कार्यालयमा घरजग्गा कारोबार गर्न जाँदा केवाइसी फाराम अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्नेछ। पहिचान खुल्ने विवरणसहितको यो फाराम प्रणालीमा अपलोड नगरी कारोबार अगाडि बढ्न सक्ने छैन। भूसेवा केन्द्र नभएका स्थानहरूमा सेवा डेस्कमार्फत फाराम भर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
यसैगरी, दस लाख रुपैयाँभन्दा माथिको जग्गा कारोबार अब अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणाली वा विद्युतीय भुक्तानीमार्फत मात्र गर्न पाइनेछ। पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार चेकमार्फत गर्दा गुड फर पेमेन्टु चेक प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ, जुन विक्रेताको नाममा मात्र हुने छ। खरिदकर्ताको खाताबाट विक्रेताको खातामा रकम पठाएको बैंक स्टेटमेन्ट पेश नगरी कारोबार प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने छैन। साथै, दर्ताका लागि लाग्ने सबै शुल्क, दस्तुर र लाभकर सम्बन्धित व्यक्तिको खाताबाट सरकारी राजस्व खातामा छुट्टाछुट्टै जम्मा गर्नु पर्नेछ।
निर्देशनले स्थानीय तहबाट प्रमाणित वैनाबट्टा कागजका आधारमा कारोबार गर्न खोज्दा पनि त्यसमा उल्लेख गरिएको रकम दस लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत रकम भुक्तानी भएको प्रमाण अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले विना लेखाजोखा हुने कारोबारलाई पूर्णतः बन्द गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
ठूला तथा शंकास्पद कारोबारमा विशेष निगरानी राखिने विभागले जनाएको छ। एकै दिन तीन करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कारोबार भएमा त्यसको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाइ ९एफआईयू० मा पठाउनुपर्नेछ। यस्तै, कुनै कारोबार कानुनी वा वित्तीय दृष्टिले शंकास्पद देखिएमा पनि विवरण एफआईयूमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले यसअघि २०८१ जेठ १७ मा जारी गरेको निर्देशनलाई खारेज गर्दै नयाँ निर्देशन ल्याएको हो। यद्यपि, पुरानो निर्देशनअनुसार भएका प्रक्रिया र कारोबारहरूलाई नयाँ निर्देशना अन्तर्गत नै वैध मानिनेछ।
घरजग्गा कारोबारको नाममा भइरहेको अवैध वित्तीय प्रवाह, सम्पत्ति शुद्धीकरण, तथा विदेशी रकमको अनियमित प्रयोगप्रति बढ्दो चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको अवस्थामा सरकारले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नियमन कायम गर्ने उद्देश्यसहित यो नयाँ कदम चालेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्व अनुसन्धान महाशाखाको सिफारिसमा, नेपाल राष्ट्र बैंकको सहकार्य र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको समन्वयमा यो निर्देशन जारी गरिएको हो।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले निर्देशनको कार्यान्वयनमा कुनै ढिलासुस्ती नगर्न सबै मालपोत कार्यालय र भूसेवा केन्द्रलाई स्पष्ट आदेश दिँदै निर्देशन नमान्ने कार्यालय तथा कर्मचारीमाथि कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्