काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएसन (NAIMA) ले आगामी मौद्रिक नीति तयारीको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई केही महत्वपूर्ण सुझावहरू पेश गरेको छ। नाइमाले गभर्नरमा नियुक्त भएका नवगठित नेतृत्वलाई बधाई दिँदै, सवारीसाधन क्षेत्रको वित्तीय पहुँच, नीति लचिलोपन र नियामक सुधारका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो।
नाइमाले विद्युतीय र इन्जिन दुवै प्रकारका सवारीसाधनको वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि हालको कर्जा–धरौटी अनुपातलाई पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ। संस्थाले सबै प्रकारका सवारीसाधनका लागि ८०% कर्जा र २०% धरौटीको अनुपात कायम गरिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ। “यस्तो व्यवस्था उपभोक्ताको पहुँच विस्तार, बजार बृद्धि र समग्र आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्नेछ”, नाइमाको भनाइ छ।
त्यस्तै, संघले चीनबाट आयात हुने सवारीसाधनका सन्दर्भमा युआनमा एलसी खोल्ने प्रक्रियामा लचकता आवश्यक रहेको जनाएको छ। हालको नियमअनुसार केवल चिनियाँ कम्पनीलाई लाभग्राही देखाइएको अवस्थामा मात्र युआनमा एलसी खोल्न पाइने व्यवस्था छ। तर, विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलाको सन्दर्भमा यस्तो व्यवस्था व्यावहारिक नभएको नाइमाको दाबी छ। “चीनमै उत्पादन भई चीनबाट नै ढुवानी हुने सवारीसाधनका हकमा लाभग्राही कम्पनी जुनसुकै देशको भए पनि युआनमा एलसी खोल्न दिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ,” नाइमाले उल्लेख गरेको छ।
नाइमाले सवारीसाधनका लागि कर्जामा लागू हुने जोखिम भारित सम्पत्ति (Risk-Weighted Asset) को दर हालको १००% बाट घटाएर ७५% कायम गरिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। बैंकहरूमा सवारी कर्जाको डिफल्ट दर अत्यन्तै न्यून भएको, तथा गाडीको पुनर्बिक्री मूल्य अपेक्षाकृत स्थिर हुने भएकाले यस्तो प्रस्तावले वित्तीय स्थायित्वमा असर नगरी बजारलाई विस्तार गर्ने दाबी गरिएको छ।
संस्थाका अनुसार अटोमोबाइल क्षेत्रको सुदृढ विकास देशको समग्र आधुनिकिकरण र दिगो आर्थिक वृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। सोही अनुरूप नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रको सरोकार र सुझावलाई समावेश गर्नुपर्ने नाइमाको आग्रह छ।
नाइमाले पेश गरेका सुझावहरू आगामी मौद्रिक नीतिमा समावेश हुने अपेक्षा राख्दै नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सहकार्यमा आधारित सुधारमूलक पहलकदमीलाई निरन्तरता दिन प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्