बजेटमाथि मन्त्रीहरुको जवाफ, कुन मन्त्रीले के भने ?

काठमाडाैं । प्रतिनिधि सभा बैठकमा सासंदहरुले विभिन्न मन्त्रालयका विषयमा उठाएका बजेटका सन्दर्भमा सम्बन्धीत मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले सोमबार जवाफ दिएका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्री, रक्षा मन्त्री, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री लगायत विभिन्न मन्त्रालय अन्तगर्तका मन्त्रीहरुले जवाफ दिएका छन् ।

कुन मन्त्रीले के भने?

‘कुलिङ पिरियड’मा फुलस्टप र कमा पनि परिवर्तन हुँदैन : मन्त्री गुप्ता
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले ‘कुलिङ पिरियड’को विवादका कारण सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक नरोकिएको स्प्ष्ट पारेका छन् ।

विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री गुप्ताले संसद्मा केही राजनीतिक दलको विरोध कार्यक्रम चलिरहेको तथा आफ्नो मन्त्रालयमा महत्वपूर्ण कार्यक्रम परेका कारण यही असार ३ गतेको बैठकको कार्यसूचीबाट सो विधेयक हटाइएको स्पष्ट पारे ।

‘मेरो मन्त्रालयको एउटा महत्वपूर्ण कार्यक्रम परेका कारण पूरै समय संसद्लाई दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि सचेतकज्यूलाई जानकारी गराएर निस्किएको हुँ । प्रस्तुत निजामती सेवा विधेयकमा भएका कुनै व्यवस्था परिमार्जन गर्नका लागि उक्त विधेयक रोकिएको होइन, सबै माननीयज्यूहरूलाई यस विषयमा स्पष्ट हुन अनुरोध गर्दछु’, उनले भने ।

विगत ९ वर्षदेखि करिब अलपत्र अवस्थामा रहेको सो विधेयकमाथि व्यापक रुपमा छलफल भई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको स्मरण गराउँदै मन्त्री गुप्ताले सरोकार भएका सबै पक्षलाई समेटेर बडो मेहनतका साथ तयार गरिएको र सङ्घीयता कार्यान्वयका क्रममा अति आवश्यक देखिएको सो विधेयकले अब छिट्टै निकास पाउने विश्वास दिलाए ।

‘कुलिङ पिरियड’का कारण सो विधेयक रोकिएको हो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुप्ताले भने , ‘कुलिङ पिरियड होइन, त्यसमा फुलस्टप र कमा पनि परिवर्तन हुँदैन ।’

आवश्यक रासायनिक मल मौज्दात छ, चिन्ता गर्नु पर्दैन : कृषिमन्त्री अधिकारी
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले किसानका लागि आवश्यक रासायनिक मल मौज्दातमा रहेकाले कुनै चिन्ता नलिन आग्रह आग्रह गरेका छन् ।

विनियोजन विधेयक २०८२ अन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजित शीर्षकहरूमाथि सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले गत वर्षको र यो वर्ष आयात हुने मलबाट माग पूरा हुने बताए ।

उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल आयातका लागि बजेट विनियोजन भएपश्चात् हालसम्म तीन लाख ४५ हजार मेट्रिक टन मल आयात गरिएको, तीन लाख ९१ हजार मेट्रिक टन बिक्री वितरण भएको छ ।

गत वर्ष समेतको गरी जम्मा ६४ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको उनले जानकारी दिए । ‘यसैगरी थप एक लाख ४२ हजार मेट्रिक टन मल आयात हुने क्रममा रहेको र यही असार मसान्तसम्ममा आयात भइसक्ने अवस्था रहेको छ,’ उनले भने, ‘धान रोपाइँका लागि ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र ७० हजार मेट्रिक टन डिएपी आवश्यक पर्नेमा मौज्दातमा रहेको मल र आयात हुने मलबाट माग पूरा हुने देखिन्छ ।’

मन्त्री अधिकारीका अनुसार आगामी आवका लागि मल आयात गर्न २८ अर्ब ८२ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसबाट छ लाख मेट्रिक टन मल आयात हुनेछ । त्यसका लागि कार्ययोजना तयार गरिएको उनले जानकारी दिए । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त भई आगामी आवका लागि तीन लाख मेट्रिक टन मल आयातका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको उनले बताए ।

दूधको मूल्य भुक्तानी सम्बन्धमा मन्त्री अधिकारीले गत वर्ष जेठ मसान्तसम्ममा दुग्ध किसानलाई भुक्तानी बाँकी रहेको करिब पाँच अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ मध्येबाट रकम भुक्तानीपश्चात् हाल दुग्ध विकास संस्थानले करिब ९० करोड रुपैयाँ र निजी दुग्ध उद्योगले करिब तीन अर्ब रुपैयाँ रकम किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बताए ।

चालु आवको असोज महिनामा उखुखेती गर्ने किसानलाई गत असार महिनामा करिब एक अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ रकम अनुदान प्रवाह गरिएको उनले बताए । चालु आवमा उखुको खरिद मूल्य ५८५ प्रतिक्विन्टल तोकिएको र नेपाल सरकारबाट अनुदानसम्बन्धी आवश्यक निर्णय भएपश्चात् अनुदान वितरण गरिने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । आगामी आवमा उखुखेती गर्ने किसानहरूलाई प्रदान गरिने अनुदानका लागि दुई अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कृषि उद्यमी एवं युवाहरूमा उद्यमशीलता विकासमा सहयोग गर्न आगामी आवमा राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रममार्फत कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको बताउँदै जसबाट ६४६ वटा साना तथा मझौला कृषि उद्यमीहरूलाई सहयोग गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।

मन्त्री अधिकारीले किसान सूचीकरण सम्पन्न भएका स्थानीय तहहरूमा अनुदान वितरण व्यवस्थित हुन गइरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘किसान पहिचान, सूचीकरण र परिचयपत्रको वितरणपश्चात् नीतिगत व्यवस्थामार्फत किसान पेन्सनर भूमि बैंक सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ ।’ किसान सूचीकरण प्रणालीमा हालसम्म करिब २३ लाख २० हजार किसान परिवार सूचीकृत भइसकेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री अधिकारीले किसानहरूलाई सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको उपलब्ध गराउन एवं कर्जा प्रवाहको प्रक्रिया सरलीकरणका लागि कृषि कर्जा प्रवाह गर्ने वित्तीय संस्थाहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिन र नीतिगत सुधारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिएको छ ।

अनुदान लिने र दिने दुवै पक्षलाई जवाफदेही बनाउने गरी मन्त्रालयबाट कृषि विधेयकमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिएको र कृषि अनुदानको दोहोरोपना रोक्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिएको मन्त्री अधिकारीले जवाफ दिए ।

सीमा सुरक्षामा सेनाले अन्य सुरक्षा निकायसँग सहकार्य गरिरहेको छ : रक्षामन्त्री राई

रक्षामन्त्री मानवीर राईले नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम नेपाली सेनाले सीमा सुरक्षाको कार्यमा अन्य सुरक्षा निकायहरूसँग सहकार्य गरिरहेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक २०८२-८३ माथिको छलफलमा रक्षा मन्त्रालयका विषयमा सांसदले उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले नेपाली सेना वनजङ्गलको संरक्षण, विस्तार तथा स्वच्छ वातावरण कायम गर्न र विकास निर्माणका कार्यमा कानुनबमोजिम संलग्न हुँदै आएको स्पष्ट पारे ।

मन्त्री राईले भने, ‘हाल नेपाली सेनाबाट निकुञ्ज एवं संरक्षित क्षेत्रको संरक्षणमार्फत स्वच्छ वातावरण निर्माण, वनजङ्गल विस्तारलगायत अन्य विकास निर्माणका कार्यमा सहयोग पुर्याउँदै आएको छ ।’ उनले सैनिक ऐन, २०६३ र नियमावली २०६९ बमोजिम सेनाको भर्ना, बढुवा र सरूवा विना पक्षपात कानुनबमोजिम नियमित रूपमा भइरहेको स्पष्ट पारे।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको काठमाडौँ तराई- मधेश द्र्रतमार्ग सडक आयोजना सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण अघि बढिरहेको बताउँदै मन्त्री राईले सुरुविन्दु कायम गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन भई प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेकाले थप निर्णय भएपश्चात् बाँकी कार्य अगाडि बढाइने विश्वास दिलाए ।

राष्ट्रिय एकता अभिवृद्धि र अनुशासित युवा जनशक्ति निर्माणमा राष्ट्रिय सेवा दल तालिम अत्यन्त उपयोगी रहेकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को चैत मसान्तसम्म कुल सात हजार ७०४ जना विद्यार्थीले तालिम पूरा गरेको उनले बताए । उनले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अन्य कुनै नयाँ कानुन बनाउनु परेमा वा संशोधन गर्नु परेमा सोको लागि ९० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको जानकारी दिए ।

रक्षामन्त्री राईले भक्तपुर सल्लाघारीस्थित च्वाङ्गा गणेशथान आसपासको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको सम्पत्ति भएकाले त्यो सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र उपयोग हाल नेपाली सेनाले गर्दै आएको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘त्यस स्थानमा हाल सेनाको शिक्षालय छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग स्थानीय बासिन्दाले समेत गरिरहेका छन् । उक्त क्षेत्रको रानी पोखरीमा सर्वसाधारणको लागि सहज पहुँच छ ।’

काठजन्य सामग्रीको आयात प्रतिस्थापन गरिनेछ : वनमन्त्री शाही

वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले काठजन्य सामग्रीको आयात प्रतिस्थापन गरिने लक्ष्य रहेको बताए । वन तथा वातावरण मन्त्रालय तर्फ प्रतिनिधिसभामा बजेट छलफलमा उठेका सवालको जवाफ दिँदै मन्त्री शाहीले काठजन्य सामग्रीको आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी प्रदेश सरकारमार्फत् कार्यान्वयन गर्न सशर्त अनुदानको व्यवस्था गरिएको बताएका हुन् ।

‘सामुदायिक वन, साझेदारी वन, सरकारद्वारा व्यवस्थित वनमा उपयुक्त वन संवद्र्धन प्रणाली अपनाइ वनको दिगो व्यवस्थापन हुनेगरी वनमा भएका ढलेका, सुकेका र बुढा रुख संकलन गरी काठ दाउराको उत्पादन बढाउने लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘काठ दाउराको आपूर्ति गर्ने र फर्निचरलगायत वनजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सरल रूपमा कच्चापदार्थ उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेको छ । मन्त्रालयको बजेट अपर्याप्त रहेको विषय, वनलाई उद्यमशीलता, आयआर्जनसँग जोड्ने विषय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वनको योगदानमा वृद्धि गर्नेलगायत विषयलाई गम्भीरता उठेको छ ।’

मन्त्री शाहीले वनक्षेत्रका धेरै संरचना प्रदेश सरकार मातहत रहेको र ती संरचनाको चालु खर्च तथा पुँजीगत खर्च प्रदेश सरकारको बजेटअन्तर्गत नै रहने सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि मात्र १२ अर्ब तीन करोड ८८ लाख रुपैयाँ विनयोजन गरिएको जानकारी दिए । ‘त्यसैगरी सशर्त अनुदानमार्फत प्रदेश सरकारलाई तीन अर्ब ९० करोड ९२ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ४५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी पठाइएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमलाई खासगरी वनको दिगो व्यवस्थापन गरी काठ दाउराको उत्पादन, निजी सार्वजनिक तथा नदी उकास क्षेत्रमा वृक्षरोपण, भू तथा जलाधार संरक्षण, वन वन्यजन्तु तथा जैविक विविधताको संरक्षण, जडीबुटीको संरक्षण तथा उपयोग, चुरे क्षेत्रको एकीकृत संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण तथा अनुकूलन र वातावरण संरक्षण कायम गर्दै वनक्षेत्रलाई आर्थिक तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।’

मन्त्री शाहीले वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा अधारित वन व्यवस्थापन पद्धति अवलम्बन गरी वन, वनस्पति र वन पैदावारको गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड दिइएको जानकारी दिए । ‘काठको उत्पादन वृद्धि गरी काठ तथा काष्ठजन्य वस्तुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, स्वदेशी वन पैदावारबाट उत्पादित सामग्री उपयोगमा प्रोत्साहन र आपूर्तिलाई सहज बनाउने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि राष्ट्रिय वनको एकीकृत रणनीतिक योजना र दिगो वन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसबाट वनको दिगो व्यवस्थापन भई काठ दाउरा उत्पादन तथा वनक्षेत्रको राजस्वमा वृद्धि हुने, रोजगारी सिर्जना हुने र विदेशी काठको आयत कमी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।’

देशको समग्र काष्ठ उत्पादनमा निजी जग्गामा रहेका रुखको प्रमुख भूमिका रहेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै वन नियमावली २०७९ मा किसानको निजी जग्गामा रहेका रुख, बिरुवा कटान गरी कृषिबाली सरह ओसारपसार गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरिएको मन्त्री शाहीले बताए । वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न घाँसे मैदान र पानी स्रोतको व्यवस्थापन, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पूर्वसूचना प्रणाली र पूर्वाधारलाई व्यवस्थित गराइने उनको भनाई छ । हात्तीको व्यवस्थापन, जङ्गली रातो बाँदर र जङ्गली बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको, टुहुरा तथा समस्याग्रस्त वन्यजन्तुलाई उद्धार गर्ने लक्ष्य रहेकोसमेत उनले जानकारी दिए ।

‘नेपालका संरक्षित क्षेत्रलाई पर्यटनको प्रमुख गन्तव्य बनाउने, कोशी टप्पुमा गैँडाको वासस्थान व्यवस्थापन, मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षण क्षेत्रमा मानव प्रकृति सहअस्तित्व कायम हुनेगरी प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन एवं उपयोग गर्न मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावलीमा संशोधन गर्न लागिएको छ,’ मन्त्री शाहीले भने, ‘जडीबुटी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सातवटै प्रदेशमा सर्शत अनुदानमार्फत कार्यक्रम राखिएका छन् । जडीबुटीको प्राकृतिक संरक्षण, खेती विस्तार, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, व्यवसायीकरण र विदेश निकासीका लागि जोड दिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।’

पानी र माटोको संरक्षण हुनेगरी भू तथा जलाधार संरक्षणका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको, राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन गर्ने चुरेको गुरुयोजनालाई तीनै तहको अपनत्व हुनेगरी समय सापेक्ष रूपमा संशोधन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । उनले जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्त र प्रविधिमा नेपालको पहुँच बढाउँदै लगिने, कार्वन व्यापारलाई भरपर्दो, विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउन कार्वन व्यापार नियमावलीको तर्जुमा अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराए।

‘वातावरण संरक्षणका लागि विभिन्न वातावरणीय मापदण्ड तथा निर्देशिका तर्जुमा तथा संशोधन, वातावरणीय अनुगमन, प्रयोगशाला तथा वायु गुणस्तरमापन केन्द्रको मर्मत तथा स्तरोन्नती, वातावरणीय स्वच्छतासम्बन्धी प्रचारप्रसार प्लास्टिक झोला नियन्त्रण कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘आव २०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित लक्ष्य हासिल गर्न चुरे संरक्षण, वनको दिगो व्यवस्थापन, मानव वन्यजन्तुद्वन्द्व व्यवस्थापन, भू तथा जलाधार संरक्षणलगायतका विभिन्न विषयमा माननीय सदस्यहरूबाट नै बजेट अपुग भएको विषय उठान गरिएको हुँदा प्रस्तावित बजेटमा खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन ।’

समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छः मन्त्री खड्का

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बताए ।

सङ्घीय संसद्मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा सांसदहरुले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले ऊर्जा र सिँचाइका क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताए ।

उनल ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान र प्रभावकारी बनाउनेगरी आएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका पक्षमा उभिन सबैसँग अनुरोध गरे ।

आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को कार्यक्रमका लागि वित्तीयबाहेक ८६ अर्ब ८८ लाखमध्ये ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको चालु खर्चतर्फ चार अर्ब २५ करोड ३३ लाख र पुँजीगततर्फ रु ३८ अर्ब ४६ करोड ६ लाख रहेको मन्त्री खड्काले बताए । उनले ऊर्जा क्षेत्रमा वित्तीय व्यवस्थापनसमेत गरी रु ४८ अर्ब २९ करोड तीन लाख र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ रु ३७ अर्ब ७१ करोड ८५ लाख विनियोजन भएको जानकारी दिए ।

मन्त्री खड्काले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विस्तृत कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने र सोही अनुसार नियमित अनुगमन गरिने स्पष्ट गरे । आगामी आवको बजेटमार्फत जल तथा मौसम विभागअन्तर्गत समयमै विश्वसनीय र भरपर्दो जल तथा मौसमजन्य विपद् पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्ने र मौसम मापन केन्द्रित स्तरोन्नति, हिम तथा हिमताल अनुगमनलाई थप व्यवस्थित गर्ने र पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने भएको मन्त्री खड्काले बताए ।

यस्तै, जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ‘डिप ट्युवेल’को विस्तार, एकीकृत नदी बेसिन सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई अगाडि बढाइने भएको छ । बागमती सिँचाइ आयोजना, सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजना, प्रगन्ना तथा बड्कापथ सिँचाइ आयोजना, बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना, एकीकृत कर्णाली सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण आयोजना र भेरी कोरिडोर सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापन आयोजनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनले जानकारी दिए ।

संसद्मा जवाफ दिने क्रममा मन्त्री खड्काले नदी नियन्त्रण, पहिरो व्यवस्थापन, टार–बजार संरक्षण, जलस्रोत संरक्षण समेतका लागि बजेट विनियोजन भएको बताए। आगामी आवमा थप १४ हजार हेक्टरमा सिँचाइ विस्तार गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएर सोही अनुसार बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री खड्काले बताए ।

मन्त्री खड्काका अनुसार बजेटले नदी बेसिन गुरुयोजनालाई मध्यनजर गर्दै जलस्रोतको एकीकृत विकासमा जोड दिने, आर्थिक, प्राविधिक र सामाजिक रुपले सम्भाव्य जलाशययुक्त तथा अन्तर जल पथान्तरण आयोजनाको निर्माणमा उच्च प्राथमिकता दिने लक्ष्य लिएको छ । सिँचाइ सुविधा पुगेको जमिनमा वर्षभरि भरपर्दो र दिगो सिँचाइ सुविधा पु¥याउन सिँचाइको विकास र विस्तारमा आधुनिकीकरणलाई बजेटले जोड दिएको छ ।

यस्तै, नदी तथा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन नीति, २०८० अनुसार नदी नियन्त्रणमा क्रमशः नयाँ प्रविधि प्रयोग गरिने, सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त उत्पादित विद्युत्मध्ये १३ हजार ५०० मेगावाट नेपालमा खपत गर्ने र बाँकी १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिने भएको छ ।

उक्त मार्गचित्रको लक्ष्य पूरा गर्दै गर्दा आठ लाख ६५ हजार ११८ जनाले विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारी प्राप्त गर्ने र रु ८८ अर्ब ४६ करोड राजस्वसमेत संकलन हुने अनुमान मन्त्रालयले गरेको उनल जानकारी दिए ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् र प्रसारण क्षेत्रमा सक्रिय सहभागिता गराउने नीति लिएको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालन व्यवस्थापन तथा सुधारका लागि पुनः संरचना गरिने बताए । ऊर्जा क्षेत्रको व्यवस्थित र दिगो विकासका लागि समावेशी कानुन, स्पष्ट कार्यविधि, संस्थागत सुदृढीकरण र नवीन प्रविधिमा आधारित सेवा सुधार अपरिहार्य भएकाले त्यसतर्फ सरकारले ठोस कदम चालेको उनले स्पष्ट पारे ।

नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासमबन्धी ऐन तर्जुमा गरी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको संस्थागत पुनःसंरचना गरिने, विद्युत् विकास विभागको पुनःसंरचना गरी नियमनकारी भूमिकामा बढोत्तरी गरिने मन्त्री खड्काले जानकारी दिए।

यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ऊर्जा मन्त्रालय मातहतका संस्थालाई थप जिम्मेवार बनाउँदै अगाडि बढाइने उनले बताए । ऊर्जामन्त्री खड्काले २०८२ जेठ मसान्तसम्म ‘डेडिकेटेड र ट्रंक’ लाइनअन्तर्गत बक्यौता रहेका ग्राहकबाट पुनरावलोकनका लागि समय दिएकामा हालसम्म उक्त समितिमा ४६ वटा उद्योगको निवेदन प्राप्त भएको जानकारी गराए । यस सन्दर्भमा पुनरावलोकन समितिको निर्णयबमोजिम बक्यौता असुली गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

हाल देशभर ९७ प्रतिशत जनतामा विद्युत्को पहुँच पुगेको भन्दै आगामी आवमा केही विस्तार गरी ९७.५ प्रतिशत पु¥याइने, मन्त्रालयबाट तयार भएको विद्युत् खपत कार्ययोजना कार्यान्वयन गरी विद्युतीय सवारीसाधन एवं विद्युतीय चुलोको प्रयोगमा जोड दिने र आयातित ग्यास तथा इन्धनलाई स्वदेशमा उत्पादित विद्युत्ले प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए ।

मन्त्री खड्काले १० मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत् आयोजनाका साथै विद्युत् खपत वा निर्यात सुनिश्चित भएका ठूला ‘रन अफ रिभर’ आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता ‘टेक अर पे’ प्रावधानमा नै गर्न उपयुक्त हुने भएकाले मन्त्रालयबाट संशोधनको लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाइसकेको स्पष्ट गरे ।

सरकारले दूधकोशी, माथिल्लो अरुण, नलगाडलगायतका ठूला जलाशययुक्त आयोजनाका लागि लगानी ढाँचा निर्धारण गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने उनको भनाइ थियो । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गरिने उनले स्पष्ट गरे । ऊर्जामन्त्री खड्काले खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन सांसदहरूसँग आग्रह पनि गरे ।

शतप्रतिशत नागरिकमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पु¥याइनेछ : मन्त्री यादव

खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले शतप्रतिशत नागरिकमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पु¥याइने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए । प्रतिनिधिसभामा बजेट छलफलमा उठेका सवालहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले शतप्रतिशत नागरिकमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पु¥याइ खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन तथा खानेपानी सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै जाने लक्ष्य रहेको बताए ।

‘सन्तुलित विकासको अवधारणामा मानव विकास सूचाङ्क कम भएका प्रदेशहरूलाई प्राथमिकतामा राखी उपलब्ध सीमित स्रोतमा खानेपानी तथा सरसफाइको विकास तथा विस्तारलाई बजेटमा निरन्तरता दिइएको छ, उनले भने, ‘कर्णाली तथा सुदूरपश्चिममा केन्द्रित खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् भने मधेश प्रदेशमा आर्सेनिक न्यूनीकरण केन्द्रित कार्यक्रम तथा आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।’ मन्त्री यादवले मुलुकको कुल जनसङ्ख्याको करिब ६६ प्रतिशत सहरी जनसङ्ख्या र बाँकी सहर उन्मुख क्षेत्र रहेको हुँदा परिवर्तित जीवनशैलीका कारणले बढ्दो खानेपानीको मागको चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्दै सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा पु¥याउनु अपरिहार्य रहेको बताए ।

मन्त्री यादवका अनुसार नेपालमा पानीजन्य रोगबाट अत्यधिक रूपमा हुने गरेको बाल मृत्यु दर घटेको, मानिसको सरदर आयु बढेको, जनस्वाथ्यमा परेको अनुकूल प्रभावका कारणले उत्पादकत्व वृद्धि भई ग्रार्हस्थ्य आयमा बढोत्तरी भएको, पर्यावरणीय सुधार भएको तथा महिला र विशेषतः बालिकाहरूको जीवनयापन सहज हुँदै गएको र शिक्षामा तीनको पहुँच वृद्धि भएको जस्ता सकारात्मक नतिजा देखिएका छन् । खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्र राष्ट्रका लागि आर्थिक रूपमासमेत लगानीका दृष्टिकोणबाट लागत प्रभावित क्षेत्रको रूपमा स्थापित भएको मन्त्री यादवले बताए ।

सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सुरक्षित सरसफाइ सुविधाको सुनिश्चितता गर्ने, ठूला योजना र तत्काल जनतालाई लाभ दिन सक्ने खालका योजना सङ्घीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुनेगरी प्रबन्ध मिलाइएको उनको भनाइ छ

‘हालसम्म करिब ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई आधारभूत खानेपानी, करिब २८ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई सुरक्षित खानेपानी सेवा पुगेको अवस्थामा दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०३० सम्म जनसङ्ख्याको ९९ प्रतिशत आधारभूत खानेपानीमा तथा ९० प्रतिशत सुरक्षित खानेपानीमा पहुँच पु¥याउनुपर्ने चुनौती रहेको छ,’ मन्त्री यादवले भने । ‘दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न पाँच वर्षमात्र अवधि बाँकी छ, अपर्याप्त बजेट विनियोजन तथा सानो सङ्गठनका कारण सम्पादन गर्नुपर्ने धेरै कार्य बाँकी रहेको अवस्था छ । यसका लागि राज्यले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सबैलाई आग्रह गर्दछु ।’

परिवर्तित जीवनशैली, तीव्र सहरिकरण, गार्हस्थ्य र आँैद्योगिकस्तरमा पानीको उपभोगमा भएको वृद्धि तथा वातावरणीय परिवर्तनका कारणबाट उत्पादन भएको फोहर पानीको समुचित व्यवस्थापन गर्न सहरी तथा जनघनत्व बढी भएका स्थानमा ढल प्रणाली र प्रशोधन केन्द्रितको विकास र विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पानी पुनर्भरणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्ने, प्राप्त बजेटको सीमाभित्र रही मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्कामार्फत कार्यान्वयन भइरहेको आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता राखेर बजेट बाँडफाड गरिएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।

‘खानेपानी मन्त्रालयले तराई–मधेशमा यस्ता दुई सय ८० वटा अधुरा आयोजनाको पहिचान गरेको, सङ्घ मार्फतको खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम तथा प्रदेश सरकार मार्फतको तराई–मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रमले पनि आर्सेनिकमुक्त सुरक्षित खानेपानी वितरणमा सहयोग गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘दीर्घकालीन रूपमा आर्सेनिकमुक्त खानेपानी वितरणका लागि कर्णाली, कोशी, नारायणी, सुनकोशी मरिन, चतारा, राप्तीलगायत ठूला नदीबाट थोक खानेपानी प्रशोधन गरी वितरणको लागि अध्ययनकार्य भइरहेको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्