काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले लगानी कम्पनीहरूको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) सम्बन्धी नीतिमा संशोधन गरेको छ। बोर्डको हालैको बैठकले आईपीओ निष्काशनका लागि आवश्यक मापदण्डहरू परिमार्जन गर्दै स्पष्ट निर्देशिका जारी गरेको हो। यससँगै अब निश्चित आर्थिक हैसियत, पारदर्शिता र क्षेत्रीय प्रतिबद्धता भएका संगठित संस्थागत लगानी कम्पनीहरूले मात्रै सार्वजनिक निष्काशन गर्न पाउने बाेर्डले जनाएकाे छ ।
धितोपत्र बोर्डको निर्णय अनुसार, कुनै पनि लगानी कम्पनीले आईपीओ निष्काशन गर्नका लागि कम्तीमा तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको र पछिल्ला दुई आर्थिक वर्ष निरन्तर नाफा कमाएको हुनुपर्नेछ। साथै, कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ, अंकित मूल्यभन्दा माथि हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ, जसले कम्पनीको वित्तीय स्थायित्व प्रमाणित गर्नेछ।
नयाँ निर्देशिकामा लगानी क्षेत्रसमेत सीमित गरिएको छ। लगानी कम्पनीहरूले अब उर्जा, यातायात, संचार, कृषि, पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, सूचना प्रविधि र खनिज उत्खनन जस्ता प्राथमिक क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्न सक्नेछन्। साथै, यस्ता कम्पनीहरूले प्राथमिक र दोस्रो बजारमा धितोपत्र खरिद गर्न नपाउने प्रावधान गरिएको छ। यद्यपि, धितोपत्र बोर्डबाट योग्य संस्थागत लगानीकर्ता भनेर अनुमोदन प्राप्त गरेका कम्पनीहरूले बुक बिल्डिङ विधिबाट हुने आईपीओमा लगानी गर्न पाउनेछन्।
यसका अतिरिक्त, यस्तो किसिमको लगानी कम्पनीले न्यूनतम तोकिएकोभन्दा उच्च स्तरको क्रेडिट रेटिङ्ग प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ। कम्पनीको चुक्ता पूँजी कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ हुनु अनिवार्य छ। साथै, नेपाल सरकारको सहभागितामा स्थापना भएका कम्पनी वा नीति निर्धारणमा प्राथमिक क्षेत्रहरूमा लक्षित उद्देश्यसहित गठन गरिएका कम्पनीहरूले मात्र सार्वजनिक निष्काशनको प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यदि कुनै संगठित संस्थागत लगानी कम्पनी विदेशी लगानीबाट स्थापना भएको हो भने, सो संस्थाले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐनअनुसारका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पूरा गरेको हुनुपर्नेछ।
धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक सूचना मार्फत सबै सरोकारवालालाई यो निर्णयको जानकारी गराउँदै, निर्धारित मापदण्डअनुसार मात्र प्राथमिक सेयर निष्काशनको प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेको छ। बोर्डले यस्तो व्यवस्थाले पूँजी बजारमा दीर्घकालीन तथा स्थिर लगानी प्रवाह बढाउने विश्वास लिएको छ। यसले लगानीकर्ताको हित सुरक्षित गर्ने, पारदर्शिता कायम राख्ने र प्राथमिक क्षेत्रहरूमा लगानी सुदृढ गर्ने उद्देश्य पूरा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्