काठमाडौ ।अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गठन गरेको कार्यदलले पूँजी बजार सुधारका लागि प्रतिवेदन तयार पारेको छ। कार्यदलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक सीमा २५ करोड हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै, सूचीकृत संगठित संस्थाको शेयर तथा ऋणपत्रमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत प्रतिवेदनमा समावेश छ।
कार्यदलले शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको २०८२ आश्विन मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने ब्याज पुस मसान्तसम्म बुझाएमा कुनै थप जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने जनाएको छ। साथै, धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत मार्जिन कारोबार प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझावसमेत गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा गैर-व्यावसायिक शेयर बिक्री गर्दा नाफामा लाग्ने पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा स्पष्ट गर्नुपर्ने उल्लेख छ। शेयर बिक्री कारोबारमा दाखिला गरिएको करको आधारमा कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने र संगठित संस्थाले लगानीकर्तालाई प्रदान गर्ने बोनस शेयर वितरण गर्दा लाग्ने लाभांश कर स्वयं संस्थाले नै मिलान गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक शरण अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका कामु कार्यकारी निर्देशक निरञ्जन फुँयाल र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला सदस्य सचिवका रूपमा रहेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्