काठमाडौं । सरकारले बाढीपहिरोबाट घर गुमाएकालाई अस्थायी बसोबासको व्यवस्था तत्काल मिलाउने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को आज बसेको बैठकले पीडितलाई तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्नेदेखि विभिन्न नौ ओटा निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बोलाएको राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले विपद् प्रभावितको राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, बाढीपहिरोका कारण क्षति भएका संरचनाको पुनर्निमाण, अस्थायी तथा स्थायी वासस्थानको व्यवस्थाल गर्ने, मृतक र बेपत्ताका परिवारलाई राहतको व्यवस्था गर्नेलगायतका नौ ओटा निर्याण् गरेको छ ।
यी हुन् सरकारका निर्णयहरु :
मिति २०८२ असोज १७ गतेदेखि हालसम्म देशका विभिन्न स्थानमा भारी मात्रामा परेको अविरल वर्षा र त्यसबाट घटेका घटनाबाट भएको क्षति तथा यस दुःखद् घटनामा परी जीवन गुमाएकाप्रति यो परिषद् गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै मृतकहरूमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली र मृतकका परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्दछ । साथै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना र बेपत्ता व्यक्तिहरुको खोज तथा उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिन गृह मन्त्रालय र सबै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिने ।
विभिन्न स्थानमा अवरुद्ध भएका सडकहरु यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित निकाय (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह) ले मिलाउने । यस घटनाबाट अवरुद्ध खानेपानी, विद्युत, संचार लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरु संचालन गर्न क्रमशः खानेपानी सेवा प्रदायक संस्था, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यथाशीघ्र गर्ने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले व्यवस्था मिलाउने ।
तीनै तहका सरकारहरूले प्रदान गर्ने राहतलाई समन्वय गरी दोहोरो नपर्ने गरी स्थानीय तहमार्फत प्रदान गर्ने ।
उक्त घटनाका मृतक र बेपत्ताका परिवारलाई प्रचलित कानून बमोजिम तत्काल राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले मिलाउने र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिलाउने ।
विपद्पश्चात फैलिन सक्ने महामारीको आँकलन गरी महामारीजन्य रोग फैलन नदिन खानेपानी मन्त्रालयले स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सम्भाव्य जोखिमयुक्त स्थानहरूमा जनचेतना, स्वास्थ्य शिविर, मनोसामाजिक परामर्श लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
विपद्मा घरबास गुमाएका परिवारहरूका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा यथाशीघ्र लाभग्राही पहिचान गरी पठाउन निर्देशन दिने र लाभग्राही पहिचान भइ आए पश्चात अस्थायी आवास निर्माण अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ बमोजिमको अनुदान रकमको पहिलो किस्ता तत्काल उपलब्ध गराउने ।
अन्तर्राष्ट्रिय खोजी तथा उद्वार सुझाव समूहमा प्रत्ययन हुन आवश्यक तयारीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र सुरक्षा निकायलाई निर्देशन गर्ने ।
मनसुनजन्य विपद्का घटनाहरुको खोज, उद्धार, राहत तथा प्रतिकार्यको क्रममा खटिनु हुने जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवक, जनसमुदाय, गैरसरकारी संघसंस्था, निजी क्षेत्र, सञ्चारकर्मीलगायत सम्बद्ध पक्षलाई जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा जुन प्रयास भएको छ त्यसको उच्च प्रशंसा गर्दै यो बैठक सबैमा हार्दिक धन्यवाद् ज्ञापन गर्दछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्