यी हुन् केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरलाई घटाउँदै नीतिगत व्यवस्थामा गरेको महत्त्वपूर्ण नौ वटा हेरफेर

काठमाडौं । केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै केही महत्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले सोमबार मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै मौद्रिक नीतिको सजगतापूर्ण लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको जनाएको छ । विगतमा राष्ट्रिय राजनीतिमा उत्पन्न भएको नयाँ परिस्थिति, विशेषगरी जेठ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनबाट सृजित असहज परिस्थितिको मानविय तथा भौतिक क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै, सरकारले क्षतिको पुनर्निर्माण र निजी क्षेत्रमैत्री नीतिगत सहजतामा जोड दिएको छ।

समीक्षामा मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको स्थिति, आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक अवस्था र समष्टिगत आर्थिक परिदृश्यको आधारमा आगामी कार्यदिशाका लागि केही महत्वपूर्ण नीतिगत परिमार्जनहरू गरिएको छ । जसअनुसार मौद्रिक उपकरणहरु मध्ये ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६ प्रतिशतबाट घटाएर ५.७५ प्रतिशत कायम गरीएको छ । साथै, नीतिगत दरलाई पनि ४.५० प्रतिशतबाट घटाएर ४.२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

‘ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगतदरलाई करिडोरको बीचमा कायम गर्ने उद्देश्यले करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६.०० प्रतिशतबाट घटाई ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ४.५० प्रतिशतबाट घटाई ४.२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई २.७५ प्रतिशत यथावत् कायम राखिएको छ’ समीक्षामा भनिएको छ ।

समीक्षामार्फत केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरमा परिमार्जन, व्यक्तिगत र संस्थागत निक्षेपसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन, ऋणको सीमा तथा सुविधामा वृद्धि, जेन–जी आन्दोलन प्रभावित उद्योग, व्यवसाय तथा ऋणीहरूलाई विशेष राह तथा पूँजीबजार सम्बन्धी सहजीकरण गरिने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।

यी हुन् मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा भएका महत्त्वपूर्ण नौ वटा हेरफेर :  

–ब्याजदर माथिल्लो सीमा अर्थात् स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६.०० प्रतिशतबाट घटाई ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ४.५० प्रतिशतबाट घटाएर ४.२५ प्रतिशत कायम,

–मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशतले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज,

–व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको विद्यमान सीमा रु.५० लाखबाट बढाएर रु.१ करोड कायम,

–लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा ७ लाखबाट वृद्धि गरी १५ लाख रुपैयाँ कायम गरिने,

–लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरुको कर्जा भुक्तानीमा पर्न गएको समस्यालाई राहत दिन कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने,

– अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत् कायम,

–हालैको बाढी पहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी एकपटकको लागि पुनरसंरचना पुनरतालिकीकरण गरिने,

–विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको तथा महानगरपालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा उल्लेख्य रहेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयम्ले महानगरपालिकामा रहेका शाखा समायोजन एकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने,

–अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र आन्तरिक रूपमा विकसित प्रचलनलाई दृष्टिगत गर्दै सुशासन अभिवृद्धिका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन अभिवृद्धिका लागि घुसखोरी तथा भ्रष्टाचार विरोधी नीति सम्बन्धी व्यवस्था गरिने, आदी ।

समग्रमा, यस त्रैमासिक समीक्षामा गरिएका व्यवस्था तथा मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट मूल्य, बाह्य क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम हुँदै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा केन्द्रीय बैंकले गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्