काठमाडाैं । अहिले युवामा आकांक्षा र असन्तोष दुवै उच्च छ । युवा आकांक्षा र असन्तोष सम्बोधन गर्न सकिने विषय उद्यमशीलता नै हो । युवालाई बदलिँदो परिवेशअनुसार अघि बढ्न प्रेरित गर्दै दिगोपनसँग जोड्नुपर्छ । युवालाई लगानी र मोबिलिटीको समानान्तर शक्तिका रूपमा अघि बढाउन जरुरी छ ।
युवा शक्ति, ऊर्जा शक्ति र रुपान्तरण शक्तिको तीन धारमा उभिएको छ, नेपाल । हालको युवा संख्याले श्रम बजारमा ऊर्जा थपेको छ । जलविद्युत्मा आधारित ग्रिडले हरित र किफायती ऊर्जामा भरोसा दिएको छ । जहाँ अटोमोबाइल उद्योग परम्परागत बिक्रीकेन्द्रित मोडलबाट सेवा, ऊर्जा र डिजिटल प्लेटफर्म मिसिएको ‘मोबिलिटी इकोसिस्टम’तर्फ रुपान्तरित हुँदै छ ।
अहिले विद्युतीय सवारीमा नै हेर्दा यसको बढोत्तरीले सहज सहर, वायु गुणस्तर र इन्धन आयात कम गर्नमा सकारात्मक मोड सम्भव बनाएको छ । चार्जिङ पूर्वाधार, लिट–टेक र ब्याट्री लाइफसाइकलजस्ता नयाँ क्षेत्र थपिएका छन् । यसले युवालाई उद्यममा जोडिने आधार दिएको छ । मोबिलिटीजस्तो बहुआयामिक क्षेत्रमा स–सानो भौतिक सम्पत्ति, डिजिटल प्लेटफर्म वा सेवा कौशलले पनि उद्यम सुरु गर्न सकिन्छ । युवाका लागि ‘पहिलो व्यवसाय’सुरु गर्ने सम्भावना यहाँ प्रशस्त छ ।
यी सबैका बीच पनि वित्तीय पहुँच अझै असमान छ । पुँजी हुँदा पनि सुरक्षित लगानी निश्चित नहुँदा धेरै युवा उद्यमतर्फ पहिलो कदम चाल्न हिच्किचाइरहेका छन् । यसका लागि नीतिगत स्थिरता दिँदै सकारात्मक दीर्घकालीन संकेत देखाउन जरुरी छ । नेपालमा हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । डिजिटल साक्षरता, सामाजिक सन्जाल, अनलाइन सिकाइको युगले युवालाई छोटो समयमा सीप सिक्ने अवसर दिएको छ । तर, विभिन्न संरचनागत कारणले रोजगारीमा देखिएको समस्याको समाधान हुन सकिरहेको छैन । मोबिलिटीजस्तो बहुआयामिक क्षेत्रमा स–सानो भौतिक सम्पत्ति, डिजिटल प्लेटफर्म वा सेवा कौशलले पनि उद्यम सुरु गर्न सकिन्छ । युवाका लागि ‘पहिलो व्यवसाय’सुरु गर्ने सम्भावना यहाँ प्रशस्त छ ।
युवा पुस्ताले ‘स्वामित्व’भन्दा ‘प्रवेश’लाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । यही कारण सब्स्क्रिप्सन, सेयरिङ र पेको यूज मोडेलले गति पाएको छ । यो प्रवृत्तिले सवारीमा स्वामित्व केन्द्रित सोचलाई विस्तारै सेवाग्राही केन्द्रित बनाइरहेको छ । छिटो, सरल, मोबाइल फस्र्ट, ट्रान्सपरेन्ट एवं सामाजिक प्रमाणसहित रेटिङ र रिभ्यूका कारण सेवा निर्णायक बन्दै छन् । मोबिलिटीमा अब तीन तत्वको मिसावट अनिवार्य छ, सवारी (हार्डवेयर), ऊर्जा (ग्रिड, स्टोरेज) र सेवा (डिजिटल प्लेटफर्म)। ‘गाडी
बेचियो, काम समाप्त’भन्ने युग समाप्त हुँदै छ । अब प्रयोग, मर्मत, चार्जिङ, ऊर्जा, बिमा, डेटा एनालिटिक्स, पुनः बिक्री मूल्य र ग्राहक जीवन चक्र (लाइफसाइकल) सम्हाल्न सक्ने, एउटै छानामुनि ‘वन स्टप’ समाधान दिनेहरू प्रतिस्पर्धात्मक बन्नेछन् । सञ्चालन लागतमा बचत, प्रतिकिमि ऊर्जा खर्च न्यून, मर्मतसम्भार कम, इन्जिन पाट् र्स तुलनामा हुने फरक, सार्वजनिक नीतिले बनाएको हरित अवधारणाजस्ता विषयले विद्युतीय सवारीलाई स्वीकार्यता बढ्दै गइरहेको छ । सामाजिक मान्यताका रूपमा स्वीकार्यता बढिरहँदा कर्पोरेट र पर्यटन क्षेत्रमा विद्युतीय महिलामैत्री चार्जिङ हब, सीसीटीभी, सेटी सवारी रोज्नेहरू बढिरहेका छन् ।
यसमा चार्जिङ पूर्वाधारमा संख्याभन्दा गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । एसी मिड र डीसी फास्ट चार्जरको रणनीतिक मिश्रण आवाश्यक छ । सहरी क्लस्टरमा एसी मिडले ‘पार्क एन्ड चार्ज’ समाधान दिन्छ । राजमार्ग र हाई लो लोकेसनमा डीसी फास्ट अनिवार्य हुन्छ । व्यवसायको वास्तविक सूचक
अपटाइम, उपयोग घन्टा, सेसन कन्वर्जन र प्रयोगकर्ताको सन्तुष्टि प्रमुख हुन् । तराईमा राजमार्ग क्लस्टर र लास्ट माइल ई–कार्गो , पहाडमा माइक्रोग्रिडसँग जोडिएको स्मार्ट चार्जिङ र छोटो दूरी
सेवा साथै हिमाली र पर्यटन केन्द्रमा ‘ भ्यूपोइन्ट सटल’ जस्ता मोडल स्थानअनुरूपका समाधान हुन् । एकै मोडेल सबै ठाउँमा फिट हुँदैन ।
स्थान उपयुक्त डिजाइन, गुणस्तरीय हार्डवेयर र स्थानीय साझेदारी नै दीर्घकालीन सस्टेनेबिलिटीका आधार हुन् । यी सबैका बीच मोबिलिटीको दुनियामा युवालाई सानो आकारको र स्वपुँजीबाट गर्न सकिने काममा आकर्षित गर्न सकिन्छ । यसका लागि ई–स्कुटर, हेल्मेट, सेवाप्याक, क्यूआर पे, ई बाइक, राइड सेयरिङमा काम गर्न सकिन्छ । एपी मिड चार्जिङ, अन्डरग्राउन्ड पार्किङ, मल्टिपर्पस हलसँग साझेदारीमा काम गर्न सकिन्छ ।
डीसी फास्ट चार्जिङमा बसपार्क, हाइवे हब, अपटाइम एसएलए र मिनिमम गारेन्टी भाडामा काम गर्न सकिन्छ । साथै, ब्याट्री हेल्थ डायग्नोस्टिक्स सेन्सर,एप रिपोर्टमा पनि काम गर्न सकिन्छ । लीटका लागि बीटूबी गर्न सकिन्छ । ब्याट्री रिम्यानुफ्याक्चर र सेकेन्ड लाइफ–माइक्रोग्रिड, सौर्यसँग जोडिएका मिनी स्टोरेजमा काम गर्न सकिन्छ । ईभी सर्भिस माइक्रो फ्र्यान्चाइज डायग्नोस्टिक, टुल, ट्रेनिङ, पाट्र्स लजिस्टिक्समा काम गर्न सकिन्छ । चार्जर, केबल, माउन्ट असेब्लीमा मानकअनुसार स्थानीयकरण गरी काम गर्न सकिन्छ ।
भी ट्याक्सी, सटल–एयरपोर्ट, होटल, हेरिटेज रुटमा काम गर्न सकिन्छ । लीट म्यानेजमेन्ट, टेक–टेलिमेट्रिक्स, ड्राइभर स्कोर, रुट अप्टिमाइजेसनमा पनि काम गर्न सकिन्छ । डाटा इन्साइट्स, स्टुडियो चार्जिङ उपयोग, ट्राफिक हिटम्याप, ईभी रेडिनेस रिपोर्टमा काम गर्न सकिन्छ । साथै, राजमार्गमा ध्यान दिएर काम गर्न सकिन्छ ।
यसैगरी बागमती प्रदेशमा कर्पोरेट लिट, राइड पुल, क्याम्पस सटल, डेटा हब र एनालिटिक्स स्टुडियोमा काम गर्न सकिन्छ । गण्डकी प्रदेशमा पर्यटन सटल, भ्यूपोइन्ट, होटल, एयरपोर्ट, ईभी सटल,चार्जिङ टुरिजममा काम गर्न सकिन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा औद्योगिक करिडोरमा काम गर्न सकिन्छ । स्ट्यान्डर्डमा काम गर्न सकिन्छ । लगानीका लागि हेर्ने हो भने नेपालमा रेमिटेन्सले घरेलु बचतलाई मजबुत बनाएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता घुमिरहेको छ ।
तर, उत्पादनमुखी क्षेत्रमा पुँजी आउने संरचना भने जुटाउनुपर्नेछ । यही ठाउँमा ‘ ब्लेन्डेड फाइनान्स’ जहाँ ग्यारेन्टी, ब्याज अनुदान, क्यापेक्स रिबेट र इक्विटी लोनको उचित मिश्रण हुन्छ । यसले नै दीर्घकालीन समाधान दिन सक्छ । लगानीका स्रोतमा बैंक , एमएफआई युवा, महिला उद्यमी प्याकेज, माइक्रो लिजिङ, एसेट ब्याक्ड कर्जा हुन सक्छन् । भेन्चर क्यापिटल, एन्जेल–टेक लाइट प्लेटफर्ममा इक्विटी हुन सक्छन् । कर्पो रेट ग्रीन, ईएसजी इम्प्याक्टसहित रिटर्न सुविधा हुन सक्छ । नगरपालिका–बसपार्क, हाइवे हब, टुरिजम साइटमा चार्जिङ, लोजिस्टिक्सजस्ता काम पीपीपीमा हुन सक्छ ।
पुँजीबजार, म्युचुअल फन्ड, डिबेन्चर, ग्रीन बन्डजस्ता वित्तीय उत्पादनबाट लगानी जुटाउन सकिन्छ । पहिलो त नयाँ उद्यमलाई लाभको निश्चिन्तता हुनुपर्छ । ब्याज अनुदान र केही महिनासम्म क्यास फ्लो स्थिर नभएसम्म सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । परिणाममा आधारित विभिन्न वित्तीय सहजीकरण गरिदिन सकिन्छ । जब नियम स्पष्ट र स्थिर हुन्छन् तब मात्र नयाँ उद्योगले गति पाउँछ । नियम पूर्वानुमानयोग्य हुन आवश्यक हुन्छ । स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहनको नीति हुनुका साथै
डेटा रिपोर्टिङ र ओपन इन्साइट्स संस्कृति हुन आवश्यक छ । जहाँ बजार, पूर्वाधार र रोजगारीका सूचक सार्वजनिक हुन्छन् । तिनले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउँछ । सामाजिक–राजनीतिक अस्थिरता, मौसमी उतारचढाव, वित्तीय तरलता र ब्याजको चक्रमा स्थिर नीतिको निरन्तरता आवश्यक छ । उद्यमीले अरू सुरक्षित वित्तीय उपकरण पनि तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने हुन्छ । ग्रिड
जोखिम सम्हाल्न डिमान्ड रेस्पोन्स, टाइम अफ डे ट्यारिफ र सेकेन्ड लाइफ स्टोरेजजस्ता मोडल उपयोगी हुन्छन् ।
प्रदेशअनुसार हेर्ने हो भने कोसीमा उद्योग र शिक्षामा ध्यान दिई त्यही नजिक
ईभी सर्भिस र एसी मिड चार्जिङमा काम गर्न सकिन्छ । पहाडी रुटमा स्मार्ट चार्जिङ राख्न सकिन्छ । मधेस प्रदेशमा पूर्व–पश्चिम कर्णाली प्रदेशमा माइक्रोग्रिड, मिनी हाइड्रोसँग जोडिएको स्मार्ट चार्जिङका साथै सामुदायिक ई–मोबिलिटीमा काम गर्न सकिन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सीमास्तरीय लजिस्टिक्स कार्गो , हाइवे हबमा डीसी फास्ट चार्जरलगायतका सम्भावना प्रशस्तै छन् ।
मानव संसाधन सीपका लागि विभिन्न तालिम र कार्यक्रममा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । ईभी डायग्नोस्टिक्स तालिम, चार्जिङ अपरेसन, ब्याट्री इलेक्ट्रोनिक्स, टेलिमेट्रिक्स, डेटालगायतमा तालिमले सानो लगानीमा ठूलो प्रभाव पार्न सकिन्छ । उद्योग र शिक्षा क्षेत्रसँग सहकार्यगरी सीप कौशल र इकोसिस्टम छिटो सहज रूपमा निर्माण गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा नयाँ निजी सवारीमा ईभीको हिस्सा सन् २०२५ मा ७३ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ, जुन सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ । चार्जिङ स्टेसनतर्फ हेर्ने हो भने सन् २०२५ मा ६० भन्दा धेरै
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट र अन्य सयौँ निजी साझेदारीबाट बनेका छन् । २०२७ सम्म यो संख्या १ हजारभन्दा धेरै र २०३० मा पुग्दा १५ सयभन्दा धेरै पुग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, विद्युत् उत्पादन सन् २०२५ मा ३६ सय मेगावाट, २०२७ मा ४५ सय र २०३० मा पुग्दा ६ हजार मेगावाटभन्दा बढी हुने अनुमान छ । नेपालसँग ऊर्जा क्षेत्रको सबलताका कारण पनि विद्युतीय सवारीको भविष्य थप उज्यालो देखिन्छ । यसमा नीतिगत स्थिरतासहित आवश्यक काम गर्ने हो भने सन् २०३० भित्रै नेपाल दक्षिण एसियाको ‘मोबिलिटी हब’बन्न सक्छ । यो यात्रा सम्भावनाको मात्र होइन, विश्वास पुनस्र्थापनाको यात्रा पनि हो ।
चौधरी नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष हुन् । उनकाे याे लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज ( सेजन)को स्मारिकामा प्रकाशित छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्