Advertisement
Advertisement
Corporate Samachar
२० असार २०८३, शनिबार
Advertisement

भन्सार एजेन्टले कार्यालयमा किन गराए ‘पेन डाउन’

भन्सार एजेन्टले कार्यालयमा किन गराए ‘पेन डाउन’
विज्ञापन
Advertisement

भैरहवा (रुपन्देही) । भन्सार एजेन्ट महासङ्घ नेपालले मङ्सिर २० गते जारी भएको भन्सार ऐन २०८२ को विरोधमा देशभरका भन्सार कार्यालयमा आजदेखि ‘पेन डाउन’ गर्ने घोषणा गरेको छ ।

विज्ञापन
Advertisement
Advertisement

महासङ्घले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा ऐनमा रहेका कतिपय दफाहरूले भन्सार एजेण्टको पेसा/व्यवसायलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने र अन्तरराष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने दाबी गरेको छ । महासङ्घले भन्सार ऐन, २०८२ रहेको केही व्यवस्थाका कारणले गर्दा एजेण्टलाई हतोत्साहित तुल्याएको दाबी गरेको हो। महासङ्घका अध्यक्ष प्राचीनकुमार थैवका अनुसार ऐनमा भन्सार एजेण्ट इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई हतोत्साहित पार्ने खालका दण्ड जरिवानाका प्रावधान समावेश गरिएको छ ।

ऐनका प्रावधानले भन्सार एजेण्टको पेसागत हकहित र सहज काम गर्ने वातावरणमा नकारात्मक असर पु¥याएको भन्दै उनले ऐनको मस्यौदा तयार गर्दादेखि नै भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालयलाई पेसागत हकहित र व्यापार सहजीकरणबारे ध्यानाकर्षण गराउँदा मागलाई बेवास्ता गरिएको गुनासो गरे । थैवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले उत्पन्न परिस्थितिलाई समयमै समाधान गर्न पहल कदमी लिने अपेक्षा गरिएको जनाइएको छ ।

सरकारले उठाएका मागलाई तत्काल सम्बोधन नगरे, आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने महासङ्घको भनाइ छ । भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन, २०८२ को प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भैरहवा भन्सार कार्यालयमा कार्यरत भन्सार एजेण्टका कर्मचारी सोमबारदेखि नै आन्दोलित छन् । आन्दोलनको कारण दैनिक ३३ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने दबाबमा रहेको भैरहवा भन्सार कार्यालयको राजस्व असुली प्रभावित बनेको छ । विद्युतीय माध्यमबाट विवरण घोषणा गर्दा प्राविधिक कारण वा मानवीय भूलबाट कागजात फरक पर्न सक्छ । सानो त्रुटिलाई जालसाजी वा बदनियत पूर्ण कार्य मानेर ठूलो जरिवाना लगाउनु अन्यायपूर्ण रहेको भन्सार एजेण्टको भनाइ छ ।

बदनियत पूर्ण ढङ्गले गरिने त्रुटि र साधारण त्रुटिबीच स्पष्ट विभेद गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । ‘जानाजान राजस्व छल्ने उद्देश्यले गरिएको कार्यमा मात्र कडा कारबाही हुनुपर्छ, असावधानीले हुने त्रुटिमा ठूलो सजाय उचित होइन’, महासङ्घका अध्यक्ष थैवले भने ।

साझा: Facebook X WhatsApp Telegram
कर्पोरेट समाचार

कर्पोरेट समाचार

सबै लेख हेर्नुहोस्
विज्ञापन
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Powered By: Nectar Digit