खर्च कटौती, पुँजीगत लगानीसँगै करिब दुई खर्ब बराबरको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराउने योजना महानगरको प्राथमिकतामा :  बालेन

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले महानगरले कार्यालय सञ्चालन खर्च घटाउँदै पुँजीगत खर्चलाई विशेष महत्व दिएर बढाउने नीति अपनाएको बताएका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको ३१औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आज टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख शाहले बहाल करको क्षेत्र विस्तार गरिएको र नागरिकबाट सङ्कलित राजस्व नागरिककै सामूहिक हितमा प्रयोग भइरहेको स्पष्ट गरे ।

प्रमुख शाहका अनुसार महानगरबाट धुलोरहित सडक कार्यक्रमअन्तर्गत ५५ किलोमिटर सडक सुधार सम्पन्न भएको छ। ६२ चोकमा हाईमास्ट लाइट जडान गरिएका छन् । साथै पाँच हजार ३१८ पोलमा १३ हजार ३४० बत्ती जडान गरी रात्रिकालीन सहरी सौन्दर्य विस्तार गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरका पूर्वाधार योजना सम्पन्न भएका छन् । करिब ९१ करोड रुपैयाँ लागतमा सम्पदा संरक्षणका काम हुँदा २७६ मूर्त सम्पदा आयोजना र १२५ अमूर्त सम्पदा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको प्रमुख शाहले जानकारी दिए ।

बालेनका अनुसार महानगरले हालसम्म २३ अर्ब बराबरको २०८ रोपनी सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गरिसकेको छ। आगामी दिनमा करिब दुई खर्ब बराबरको एक हजार ८५९ रोपनी जग्गा अतिक्रमणमुक्त गराउने लक्ष्य रहेको उनले बताए । यस्तै उनले स्थानीय स्रोतसाधन र सीपको अधिकतम प्रयोग गर्दै रैथाने सीपलाई आयमा रूपान्तरण गर्न ‘एक वडा–एक कार्यक्रम’ सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए ।

महानगर प्रमुख शाहले आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकास, सुशासन तथा प्रशासनिक सुधार महानगरका नियमित कार्यक्षेत्र भएको बताएका छन् । प्राकृतिक सम्पदा र मानव–निर्मित सृजनाको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धनमार्फत सहरको सांस्कृतिक पहिचान जोगाउने, सहरी स्वच्छता र सरसफाइ विस्तार गर्ने तथा एकीकृत पूर्वाधार विकासमार्फत सेवा प्रवाहलाई सहज र चुस्त बनाउने महानगरको दायित्व भएको उनले उल्लेख गरे ।

महानगरले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी प्रवर्द्धन, वातावरण सुधार र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई थप प्राथमिकतासहित कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ। स्वास्थ्यतर्फ एक हजार ८६ विपन्न नागरिकलाई उपचारका लागि सिफारिस गरिएको, २१० जनाको निःशुल्क उपचार गरिएको तथा ३२ वडामा स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रसहित ३५ स्वास्थ्य संस्था र जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गरिएको प्रमुख शाहले जानकारी दिए ।

यस्तै, विद्युतीय शासनअन्तर्गत इ–सिफारिस र इ–कार्यालय प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसैगरी १५२ आगलागीका घटना र १४३ जोखिमयुक्त रुख व्यवस्थापन गरिएको महानगरले जनाएको छ । सहरी योजना आयोगमार्फत १६४ योजनाको विस्तृत डीपीआर तयार गरिएको छ भने ६ अर्ब ३३ करोड ५८ लाखको लागत अनुमान भएका २५१ योजना बोलपत्रमार्फत खरिद हुँदा एक अर्ब २३ करोड बचत भएको उनले बताए । ‘महानगरमा कल सेन्टर र हेलो सरकारमार्फत प्राप्त नौ हजारभन्दा बढी गुनासामध्ये अधिकांश फछ्र्यौट गरिएका छन् । तीस हजार ३२३ ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक चार हजार रुपैयाँका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको छ’, बालेनले भने ।

प्रमुख शाहले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट महानगरवासीलाई काठमाडौंमा बसोबास गरेको गर्व हुने वातावरण बनाइने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् । त्यसका लागि उनले सङ्घ, प्रदेश, विकास साझेदार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको अपेक्षा व्यक्त गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्