काठमाडौं । सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचना सम्बन्धी सुझाव समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन स्वीकार गर्दै सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेप्सेको पुनर्संरचना सम्बन्धी आठौं अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि अहिलेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नभएको भन्दै पुरानै स्टक एक्सचेञ्जलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । नेप्सेको चुक्ता पुँजी तीन अर्ब रुपैयाँ पुर्याएर सर्वसाधारणमा तीस प्रतिशत शेयर सार्वजनिक निष्कासन गर्ने, विदेशी साझेदार भित्र्याउने र संस्थागत लगानीकर्तालाई पैसा थप्न लगाउने प्रस्ताव आयोले गरेको थियो । प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय अध्ययन समितिले सोही प्रस्तावका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारी गत पुस २८ गते अर्थमन्त्री खनाललाई बुझाएको हो ।
प्रतिवेदन बुझेको आधा महिनापछि सरकारले स्वीकार गरको छ । यो सँगै तीन दशक बढी समयदेखि नेप्सेले जमाएको एकाधिकार सुधारसँगै नेप्सेको पुर्नसंरचनाको लागि लगानीकर्ताले उठाएको माग अब सम्बोधन हुने भएको छ । समितिले पहिलो सुझावमा पुँजी वृद्धि र लगानी विस्तारको लागि धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावलीमा नै नेप्सेको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यसका लागि विकल्पका रुपमा बोनस शेयर वितरण गर्ने, हकप्रद र थप शेयर जारी गर्ने तीन वटा सुझाव दिएको छ।
यस्तै, सरकारलाई प्रिमियम मूल्यमा थप शेयर जारी गरेर नेप्सेमा नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउन समितिले सुझाएको छ । जसमा समितिले सरकारी स्वामित्वका निकायको शेयर हिस्सा १५.७३ प्रतिशतमा ल्याएर रणनीतिक साझेदारलाई २५, बैंक तथा बीमा कम्पनीलाई ४३.६६ र सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत शेयर दिन प्रस्ताव गरेको छ ।
हाल एक अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको नेप्सेमा सरकारको स्वामित्व ५८.६६ प्रतिशत छ । यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३, कर्मचारी सञ्चय कोषको १०, नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५, लक्ष्मी सनराइज र प्रभु बैंकको समान ५र५ प्रतिशत शेयर हिस्सा रहेको छ। अध्ययन समितिले नेप्सेमा सरकारको हिस्सा कम गराएर रणनीतिक साझेदारलाई १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म स्वामित्व दिने र कम्तीमा १० वर्षको ‘लक–इन’ अवधि राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । साझेदार संस्था स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालन गरेको कम्तीमा २० वर्ष पुगेको र ‘वल्र्ड फेडेरेसन अफ एक्सचेञ्जेज’ को सदस्य हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैगरी, समितिले सार्वजनिक संस्थानबाट लगानी फिर्ता लिने सरकारको नीतिअनुसार नेप्सेमा रहेको सरकारी स्वामित्व क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिएको छ। यसका लागि आंशिक र पूर्ण स्वामित्व बिक्रीका दुई विकल्प सरकारलाई दिइएको छ। आंशिकमा सरकारको २५ प्रतिशत स्वामित्व राखेर बाँकी रणनीतिक साझेदार र अन्य क्षेत्रलाई बिक्री गर्ने र पूर्णमा सरकारको स्वामित्व शून्यमा ल्याउनुपर्ने तर्क समितिको छ ।
नेप्सेमा सरकारी लगानी रहेकै कारण धितोपत्र बोर्डको नियमनकारी भूमिका संकुचित बनेको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ।प्रतिवेदनमा नेप्से सञ्चालक समितिमा पनि व्यापक हेरफेर गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र विज्ञहरुको बाहुल्यता रहने गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पनि सञ्चालक सदस्यमा नराख्ने गरी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ । ‘सञ्चालक समितिमा कर्मचारीतन्त्रको अत्यधिक उपस्थितिले निर्णय प्रक्रियामा ढिलाई, पेशागत दक्षता भएको विषय विज्ञलाई राजनीतिक नियुक्तिमा हुने सीमितताबाट प्रतिस्थापन हुने अवस्थाले नेप्सेको व्यावसायिकता तथा स्वायत्ततामाथि नै असर पुग्नसक्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
उल्लेखित सुधारहरू कार्यान्वयन भएमा नेप्सेमा नवीन लगानीका उपकरण र सुदृढ संस्थागत सुशासन कायम भई पुँजी बजारको विश्वासनीयता बढ्ने समितिको विस्वास छ ।
नेपालको पुँजीबजारको इतिहासमा यो प्रतिवेदन एक निर्णायक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। लामो समयदेखि पेचिलो बन्दै आएको नेप्से पुनर्संरचनाको विषय टुंग्याउन उच्चस्तरीय आयोगमा छँदैदेखि चुस्तता देखाएका अर्थमन्त्री खनालले उनको कार्यकालमै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउन गम्भीरता देखाए नेपालको पुँजीबजारको भविष्य सुधारिने निश्चित छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्