काठमाडाैं । ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सशक्त बनाउँदै कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्र बैंकले नयाँ कार्यक्रम र नीतिगत सुधार अघि सार्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यसका लागि ‘ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्र बैंक’ नामक विशेष कार्यक्रम सुरु गर्न सुझाव दिइएको छ। मंगलबार राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेकाे उक्त बैकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८२ को प्रतिवेदनले सुझाव दिएकाे छ।
उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक महिना कम्तीमा एक दिन राष्ट्र बैंकका गभर्नर स्वयं हिमाल, पहाड र मधेश÷तराईका कुनै एक ग्रामीण क्षेत्रको भ्रमणमा जाने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। भ्रमणका क्रममा स्थानीय सरोकारवाला, उद्यमी, किसान, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिसँग अन्तरक्रिया गरी त्यहाँको आर्थिक सम्भावना, कर्जाको वास्तविक माग तथा बैंकिङ सेवाको पहुँचबारे जानकारी संकलन गरिनेछ। सोही आधारमा कर्जा नीति, नियम तथा कार्यविधिमा आवश्यक परिमार्जन गरिने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यसैगरी, इच्छुक स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै ‘वित्तीय गुरु’ नियुक्त गर्ने अवधारणासमेत अघि सारिएको छ। यसअन्तर्गत एक सफल व्यवसायी, एक गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) र एक अनुभवी बैंकर सम्मिलित तीन सदस्यीय टिमले सम्बन्धित पालिकाको सूक्ष्म अध्ययन गर्नेछ। अध्ययनबाट परम्परागत कृषिभन्दा फरक, मूल्य अभिवृद्धि हुने आधुनिक कृषि, वस्तु तथा सेवा उद्योगको सम्भावना पहिचान गरी त्यसको सफल सञ्चालनमा प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग प्रदान गरिनेछ।
ग्रामीण जनताको वित्तीय चेतना अभिवृद्धिका लागि प्रत्येक पालिकामा वर्षमा कम्तीमा एक हप्ताको उद्यमशीलतासहितको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले स्थानीय स्तरमै व्यवसाय सुरु गर्न र कर्जा सदुपयोग गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई घरजग्गा धितोमा अत्यधिक निर्भरता घटाउँदै नगदप्रवाह ९क्यास फ्लो० आधारित कर्जामा जोड दिन प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यसले वास्तविक व्यवसायिक सम्भावनाका आधारमा कर्जा उपलब्ध गराउन सहज बनाउने विश्वास लिइएको छ।
यी कार्यक्रम तथा सुधारहरू कार्यान्वयनमा आए ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जाको पहुँच विस्तार हुनुका साथै स्थानीय उत्पादन, रोजगारी र समग्र आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्