काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलले आगामी चार वर्षपछि लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने गरी सरकारले गत वर्ष गरेको निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पत्र बुझाउँदै एनसेलले दूरसञ्चार क्षेत्रमा आफूले पुर्याएको योगदानको कदर गर्न आग्रह गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग गरेको हो।
पत्रमा एनसेलले आफूलाई सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम सरह समान व्यवहार नगरिएको र वैदेशिक लगानीको संरक्षणमा सरकारले पर्याप्त ध्यान नदिएको आरोप लगाएको छ। लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर किस्तामा बुझाउँदा एनसेलमाथि अन्यायपूर्ण रूपमा १० प्रतिशत ब्याज लगाइएको दाबी गर्दै कम्पनीले यसबाट थप आर्थिक भार परेको जनाएको छ।
नेपाल टेलिकमले ब्याजबिना किस्ता तिर्ने सुविधा पाएको तर एनसेललाई भने अतिरिक्त आर्थिक बोझ थपिएको पत्रमा उल्लेख छ। यसका कारण करिब २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको ब्याज भार पर्नुका साथै नेटवर्क विस्तारमा समेत असर परेको एनसेलको तर्क छ।
एनसेलले सन् २०२३ डिसेम्बरमा आजियाटाले आफ्नो सेयर रेयनोल्ड होल्डिङ्समार्फत स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बिक्री गरेको प्रक्रिया कानुनसम्मत रहेको दाबी गरेको छ। उक्त सेयर बिक्रीलाई सरकारले अझै औपचारिक रूपमा स्वीकार नगरेकोमा आपत्ति जनाउँदै तत्काल स्वीकृति दिन माग गरिएको छ। वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनअनुसार उद्योग विभागलाई आवश्यक जानकारी गराइसकेको पनि कम्पनीले जनाएको छ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ अनुसार २५ वर्षपछि कम्पनीको स्वामित्व सरकारमा जाने व्यवस्था र सेयर संरचनामा हेरफेर गर्न नपाउने सर्तप्रति पनि एनसेलले असन्तुष्टि जनाएको छ। यस्तो प्रावधानले विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाउने र सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हकको हनन हुने कम्पनीको ठहर छ।
ओटीटी सेवाहरूको बढ्दो प्रयोग, उच्च फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र अत्यधिक करका कारण आम्दानी घट्दै गएको उल्लेख गर्दै एनसेलले यही अवस्था कायम रहे आगामी ३–४ वर्षमा दूरसञ्चार कम्पनीहरूले सञ्चालन खर्च समेत धान्न नसक्ने चेतावनी दिएको छ। कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र सेवा शुल्कमा समयानुकूल परिमार्जन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
विवाद समाधानका लागि एनसेलले केही वैकल्पिक प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ। कम्पनीले आफूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गरी सर्वसाधारणका लागि सेयर (आईपीओ) जारी गर्न इच्छुक रहेको जनाएको छ। यसबाट नेपाली नागरिकलाई कम्पनीको स्वामित्वमा सहभागी गराउँदै एनसेललाई वास्तविक अर्थमा नेपाली कम्पनी बनाउन सकिने दाबी गरिएको छ।
पत्रमा समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गर्दै डिजिटल नेपालको लक्ष्य प्राप्ति र वैदेशिक लगानीको संरक्षणका लागि सरकारी नीतिगत निर्णयहरू पुनर्विचार गर्नुपर्ने एनसेलको माग उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्